शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"मीरा भाईंदर महापालिका निवडणुकीत ५० टक्के जागा द्या, नाहीतर..."; मंत्री सरनाईकांचा इशारा
2
SIR मुळे तामिळनाडूत खळबळ, मतदार यादीतून हटवली तब्बल ९८ लाख नावं, धक्कादायक माहिती समोर
3
IND vs SA 5th T20I : वर्ल्ड कप संघ निवडीआधी गिल 'आउट'; संजूला पुन्हा मिळाली ओपनिंगची संधी अन्...
4
Manikrao Kokate: माणिकराव कोकाटे यांची अटक टळली; हायकोर्टाने शिक्षेला स्थगिती दिली, पण...
5
नालासोपारा: जमिनीवर पाडलं, लाथाबुक्क्यांनी मारलं... सख्ख्या भावाचा खून करणाऱ्या आरोपीला अटक
6
सावधान! तुम्हीही घाईघाईत जेवताय? आताच बदला सवय; स्वत:च देताय अनेक आजारांना आमंत्रण
7
२०२५ मधील शेवटची अंगारकी चतुर्थी: वर्षभर कृपा-लाभाची सुवर्ण संधी; ‘अशी’ करा गणेश उपासना
8
लाडात वाढवलं, खूप शिकवलं, पण मुलीनं पळून जाऊन लग्न केलं, संतप्त कुटुंबानं जिवंतपणी काढली अंत्ययात्रा 
9
अंगठी घातल्याने अथवा नाव बदलल्याने नशीब बदलतं का? प्रेमानंद महाराजांनी दिलं असं उत्तर
10
NCP नेत्यांची अजितदादांसोबत बैठक, CM फडणवीसांशीही चर्चा अपेक्षित; २९ मनपात महायुती म्हणून…
11
U19 Asia Cup 2025 : ठरलं! आशिया कप स्पर्धेत पुन्हा भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
12
“भगवान ऋषभदेवांचे विचार भारताच्या प्राचीन व महान संस्कृतीचे प्रतीक”: CM देवेंद्र फडणवीस
13
IPL 2026: प्रिती झिंटाचा मास्टरस्ट्रोक! लिलावात बोली लावली, तिकडे पठ्ठ्याने केली तुफानी खेळी
14
"मी हरियाणामध्ये हिंदू महिलेचे 'घूंघट' खेचले असते तर...", नीतीश कुमारांच्या हिजाब वादावर काय म्हणाले उमर अब्दुल्ला?
15
७१ व्या वर्षी रेखा यांनी केलं लग्न? भर कार्यक्रमात स्वतःच केला मोठा खुलासा; म्हणाल्या, "प्रेम आहे तर..."
16
प्यारवाली लव्हस्टोरी! ब्रेकअपनंतर शोधला डिजिटल पार्टनर; चक्क AI बॉयफ्रेंडसोबत बांधली लग्नगाठ
17
ED: बेटिंग ॲप प्रकरणी युवराज सिंग, रॉबिन उथप्पा यांची मालमत्ता जप्त; ईडीची मोठी कारवाई
18
“सत्य लपून राहत नाही, आता दुसरा मंत्रीही राजीनामा देणार”; उद्धव ठाकरेंचा रोख कुणाकडे?
19
'सेबीची कारवाई म्हणजे आर्थिक मृत्यूदंड' अवधूत साठेंच्या वकिलांचा 'सॅट'मध्ये युक्तिवाद; काय दिला निर्णय?
20
Anurag Dwivedi : २०० रुपयांपासून सुरुवात, आता कोट्यवधींची कमाई; ९ वर्षांत युट्यूबर अनुराग द्विवेदी कसा बनला धनकुबेर?
Daily Top 2Weekly Top 5

पोलिसांनी वेश्यांशी सन्मानानेच वागले पाहिजे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश 

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 5, 2024 13:29 IST

त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा विसर पडायला नको

कोल्हापूर : पोलिसांनी वेश्या व्यवसाय करणाऱ्या महिलांशी (लैंगिक कामगार) सन्मानाने वागले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच बजावले आहे. पोलिसांचा या महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अनेकदा क्रूर आणि हिंसक असतो. जणू ते असा काही वर्ग आहे, त्यांनाही हक्क आहेत हेच विसरून जातात अशी गंभीर टिप्पणीही न्यायालयाने केली आहे. संग्राम संस्थेच्या संचालिका मीना शेषू यांनी ही माहिती दिली.न्यायालय असे म्हणते, पोलिस आणि इतर कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना लैंगिक कामगारांच्या हक्कांबद्दल संवेदनशील केले पाहिजे. लैंगिक कामगारांनादेखील सर्व मूलभूत मानवी हक्क आणि राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना हमी दिलेले इतर अधिकारदेखील आहेत. त्यांचा शाब्दिक आणि शारीरिक गैरवापर करू नये, त्यांच्यावर हिंसाचार करू नये किंवा त्यांना कोणत्याही लैंगिक कृत्यासाठी जबरदस्ती करू नये.लैंगिक अत्याचाराला बळी पडलेल्या कोणत्याही सेक्स वर्करला तत्काळ वैद्यकीय सोयी आणि साहाय्याबरोबरच लैंगिक अत्याचारातून वाचलेल्या सेक्स वर्कर महिलेला सर्व सुविधा उपलब्ध करून दिल्या पाहिजेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने गतवर्षी १९ मे रोजी लैंगिक कामगारांच्या अधिकारांच्या बाबतीत निर्देश जारी केले आहेत. गेल्या १० वर्षांपासून बुद्धदेव कर्मास्कर विरुद्ध भारत सरकार हे प्रकरण चालू आहे. सर्व सेक्स वर्कर्सना संविधानानुसार सन्मानाचे जीवन कसे जगता येईल यावर शिफारशी देण्यासाठी न्यायालयाने एक पॅनल स्थापन केले.या पॅनलने अनेक कार्यकर्ते, सामाजिक संस्था, वकील, सेक्स वर्कर, सेक्स वर्कर नेटवर्क यांच्याशी भेट घेऊन सेक्स वर्कर्सच्या समस्या आणि आव्हाने समजून घेतली. नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (एनएनएसडब्ल्यू)च्या सदस्यांनी; ज्यामध्ये- कर्नाटका सेक्स वर्कर्स युनियन, वेश्या अन्याय मुक्ती परिषद, उत्तर कर्नाटका महिला ओक्कुटू, वडामलार फेडरेशन, वुमेन्स इनिशिएटी, संपदा ग्रामीण महिला संस्था (संग्राम) आदींनी सहभाग घेऊन अनेक प्रसंगी चर्चा घडवून आणल्या. एनएनएसडब्ल्यूच्या सदस्यांनी एकत्र येऊन इटपाच्या समस्या आणि त्यांच्या शिफारशींवर तपशीलवार आपले म्हणणे मांडले. सेक्स वर्कर्सच्या अधिकारांचे संगोपन आणि संरक्षण कसे करता येईल याविषयी या पॅनलने न्यायालयाला तपशीलवार शिफारसी केल्या.

ओळख न विचारता रेशनकार्ड द्या..सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षभरात राज्यांना लैंगिक कामगारांना ओळख न विचारता रेशन कार्डदेखील देण्यास सांगितले आहे. 

टॅग्स :kolhapurकोल्हापूरSupreme Courtसर्वोच्च न्यायालयPoliceपोलिस