शाहूवाडीत खनिज संपत्तीची लूट

शिवसेनेचा आरोप : ‘वारणा मिनरल्स’कडून बेकायदेशीर उत्खनन; वन, महसूल, खनिज अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने दरोडा

कोल्हापूर : मे. वारणा मिनरल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड (वारणानगर) कडून येळवण जुगाई (ता. शाहूवाडी) येथे बेकायदेशीरपणे खनिज उत्खनन सुरू असून वन, महसूल, खनिकर्मचे अधिकारी हे संगनमत करून या खनिज उत्खनन दरोड्यात सहभागी झाले आहेत. याकडे लक्ष वेधण्यासाठी वन, प्रदूषण नियंत्रण, जिल्हाधिकारी या कार्यालयांवर मोर्चा काढणार आहे. पहिल्या टप्प्यात उद्या, गुरुवारी येथील वनसंरक्षकांना घेराव घालणार असल्याची माहिती शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख विजय देवणे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिली.देवणे म्हणाले, वारणा मिनरल्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला खनिज उत्खननास परवाना देण्यावर महसूल विभागाने दिलेल्या परवान्यास वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला होता. तरीही महसूल विभागाने नियमांना बगल देत परंपोक (पडीक) म्हणून तुकडे पद्धतीने २६७.६७ हेक्टरवरील खनिज उत्खननास परवाना दिला.
परवान्याचा मुद्दा उच्च न्यायालयात गेला. १७ नोव्हेंबर २०१५ रोजीच्या न्यायालयातील सुनावणीत येळवण जुगाई येथील उत्खनन केलेल्या खनिज (बॉक्साईट) वाहतुकीस परवानगी दिली. दरम्यान, परवानगी देण्यात आलेली जमीन राखीव वन आहे, ही बाब कंपनीने उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली नाही. त्यामुळे न्यायालयाने तो परवाना दिला. अंतरिम खासगी अर्ज दाखल करून न्यायालयाने दिलेल्या परवान्याला स्थगिती मिळविण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याची माहिती उपवनसंरक्षक ए. एम. आंजनकर यांनी दिली. ‘वारणा’कंपनीचे उत्खनन वन (संवर्धन) अधिनियमाच्या उल्लंघनास जबाबदार असल्याचेही जिल्हाधिकारी यांना एका पत्राद्वारे १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आंजनकर यांनी कळविले आहे.एकत्रितपणे सर्व क्षेत्रांवर परवाना द्यावयाचा झाल्यास जनसुनावणी घेणे बंधनकारक आहे. जनसुनावणीत विरोध होणार हे गृहीत धरून हा परवाना ४.५ हेक्टरकरिता देण्यात आला आहे. प्रतिवर्षी परवाना क्षेत्रातील सहा लाख मेट्रिक टन खनिजाचे उत्खनन होणार आहे. कंपनी पाच ते सहा वर्षांत ३० लाख मेट्रिक टन खनिज उत्खनन करणार आहे, असे खोटे दाखविले आहे. महसूल विभागाने आर्थिक हितसंबंध जोपासत तुकडे करून उत्खननास परवाना दिलेला आहे. यावर वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतला आहे; पण महसूल विभागाने वनाधिकाऱ्यांना दाद न देता कंपनीला ‘आशीर्वाद’ दिले आहेत.गेल्या वर्षीपासून जिल्हाधिकारी यांनी नियुक्त केलेल्या समितीने उत्खननाची पाहणी केलेली नाही. बेकायदेशीर, नियमबाह्य सुरू असलेल्या खनिज उत्खननाकडे लक्ष वेधूनही जिल्हाधिकारी, उपवनसंरक्षक हे दुर्लक्ष करून भ्रष्ट कारभाराला पाठिंबा देत आहेत. परवाना रद्द केल्यानंतर महसूल विभागाने करार रद्द केलेले नाहीत, हे गंभीर आहे. कंपनीने उत्खनन करताना एकाही अटीचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे कंपनीचा परवाना रद्द करावा, या मागणीसाठी उद्या, गुरुवारी वनाधिकारी यांना घेराव, सोमवारी (दि.२८) प्रदूषण नियंत्रण मंडळासमोर निदर्शने, शनिवारी (२ जानेवारी) जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना घेराव घालणार आहेत. यावेळी जिल्हाप्रमुख संजय पवार उपस्थित होते.


उच्च न्यायालयात स्थगिती
उच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत वारणा कंपनीला दिलेल्या उत्खननाच्या परवान्याला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. आता ८ जानेवारीला उत्खननाने झालेल्या जमिनीच्या नुकसानीसंबंधी महसूल आणि वन विभागाचे अधिकारी अहवाल देणार आहेत.

सन २०१९ पर्यंत परवाना
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार वनक्षेत्रात अवैध उत्खननास बंदी आहे, असे असतानाही ४ जुलै २०१४ रोजी तत्कालीन प्रादेशिक प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी एस. एस. डोके यांनी ३१ मे २०१९ पर्यंत ‘वारणा कंपनी’ला उत्खननास परवाना दिलेला आहे. हा परवाना देताना पूर्वी उत्खननास बंदी घातलेल्या कोणत्याही कारणांचा विचार केलेला नाही. कोट्यवधी रुपयांची ‘मलई’ घेऊन अधिकाऱ्यांनी वारणा कंपनीवर मेहरबानी केल्याचे स्पष्ट झाल्याचा आरोपही देवणे यांनी केला.
करार नियमबाह्य
वनजमिनीचे हक्क वंशपरंपरागत वारसदारांनाच देता येतील. इतर संस्थांना व व्यक्तींना देता येणार नाहीत. त्यामुळे वनजमीन ‘वारणा’ कंपनीस खाणकामाकरिता करारावर देण्याची कार्यवाही नियमबाह्य आहे, असे उत्तर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नागपूर) यांनी ‘वारणा’ कंपनीस उत्खननासाठी मागितलेल्या परवाना अर्जास दिले आहे. तरीही कंपनीने हा परवाना मिळविला आहे.
केवळ ३० हजार रुपयांत
खनिकर्म विभागाचे प्राधिकृत अधिकारी यांनी १४ आॅगस्ट २००३ रोजी ३० हजार रुपये भरून घेऊन शाहूवाडी येथील दुय्यम निबंधकांनी खनिकर्म विभागातर्फे श्री वारणा मिनरल्स या संस्थेस गट क्रमांक ६२ मधील २६७.६७ हेक्टर जमीन हस्तांतरित करून दिली. त्यानंतर सातबारावर इतर हक्कांत ही संस्था आणि भागीदारांची नावे लागली. प्रस्तावित जागा ही वनक्षेत्र असल्याचे संस्थेस निदर्शनास आणून दिले. त्यावेळी संस्थेने १९९१ ते २००४ पर्यंतचा सातबारा उतारा काढून पडताळणी केली. त्यावरून परंपोक सरकारी पडीक जमीन असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यात वनविभागाचे नाव कोठेही नाही, असा महसूल विभागाचा दावा आहे.