रंकाळा प्रदूषणमुक्तीचा ८ कोटींचाच आराखडा

हरित लवादास केला सादर : ३०० डंपर डेब्रिज टाकल्याप्रकरणी ‘निर्माण’ कंपनीला नोटीस

कोल्हापूर : रंकाळा तलावात रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन निर्माण कन्स्ट्रक्शन कंपनीने टाकलेल्या ३०० डंपर डेब्रिजची तक्रार शुक्रवारी याचिकाकर्त्यांनी राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्यापुढे केली. लवादाने याची गंभीर दखल घेऊन ‘निर्माण’ बांधकाम कंपनीला नोटीस बजावत २० जुलैला लवादापुढे हजर राहण्याचा आदेश दिला. दरम्यान रंकाळा प्रदूषण मुक्तीसाठी सुनील केंबळे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सध्या आठ कोटींपर्यंतच आराखडा सादर करीत महापालिकेनेसुद्धा १२५ कोटी रुपयांच्या राष्ट्रीय सरोवर संवर्धन प्रकल्पातून माघार घेतल्याचे स्पष्ट झाले.
सुनील केंबळे यांनी स्वत:च लवादापुढे बाजू मांडली व मध्यंतरीच्या काळात रंकाळा तलावात रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन तसेच महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने खासगी बांधकाम कंपनीने ३०० डंपर खरमाती टाकली व रंकाळा तलावाच्या पर्यावरणाची हानी केली असा दावा केला. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने फक्त नोटिसीचा सोपस्कार पार पाडत पुढे कोणतीही कारवाई केली नाही; त्यामुळे ह्याची गंभीर दाखल लवादाने घ्यावी, अशी लवादास विनंती केली. त्यावर न्या. यू. डी. साळवी व तज्ज्ञ सदस्य अजय देशपांडे ह्यांच्या खंडपीठाने गंभीर दाखल घेत निर्माण कंपनीला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले व पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले.
महापालिकेने गाळ काढण्यासाठी अधिक अभ्यास करून भविष्यकाळात निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले; त्यामुळे मूळ १२५ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पातील फक्त साधारण आठ कोटींपर्यंतच्या कामाचा अहवाल सादर केला. ह्यावर लवादाचे समाधान झाले नाही. त्यावर लवादाने रंकाळा परिसरात जे पर्यटक येतात, वाहने लावली जातात, सभोवती खाद्यपदार्थांच्या गाड्या आहेत, त्यामुळे जो कचरा निर्माण होतो त्याची विल्हेवाट कशी लावणार ह्याबाबतीत महापालिकेस तपशिलाने अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. सुनावणी पुढील २० जुलैपर्यंत तहकूब केली. याचिकेत वकील धैर्यर्शील सुतार हे महापालिकेची बाजू मांडत आहेत.


अधिकारी गैरहजर
महापालिकेतर्फे फक्त एका कनिष्ठ अभियंत्याव्यतिरिक्त कोणीही महत्त्वाचा अधिकारी हजर नव्हता. एकूणच रंकाळा प्रकरणात हरित लवादाच्या दणक्याने कोणताच ‘अर्थ’ राहिला नाही, असे वाटत असल्याने कोणताही अधिकारी हजर नव्हता. त्यामुळे रंकाळाप्रश्नी पालिकेस किती महत्त्व आहे, हे दिसून आले.


१२५ कोटींची गरजच काय..
रंकाळा सध्या स्वच्छ झाला आहे. त्यातील पाण्याची प्रत सुधारली आहे. त्यामुळे खरोखरच १२५ कोटी जरुरी होते का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. फक्त आठ कोटींमध्ये सध्या रंकाळा प्रदूषणमुक्त करता येऊ शकतो, हे महापालिकेने एवढा कमी रकमेचा कृती अहवाल सादर करीत स्वत:च दाखवून दिले. त्यामुळे १२५ कोटींच्या आराखड्याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.