शेकापची उसाला साडेतीन हजारांची मागणी

यंदाच्या हंगामासाठी उसाला प्रतिटन किमान ३५०० रुपये भाव मिळाला पाहिजे, असा ठराव करत राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकार फसवे असल्याची टीका माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांनी कोल्हापुरात केली.

ठळक मुद्देभारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या जिल्हा मेळाव्यात ठराव सत्ताधारी फसवे : संपतराव पवार यांची टीकाकर्जमाफी म्हणजे लबाडाघरचे आवतण कारखान्यांनी भागविकास निधी घेऊ नये, प्रसंगी रस्त्यावर उतरू

कोल्हापूर : यंदाच्या हंगामासाठी उसाला प्रतिटन किमान ३५०० रुपये भाव मिळाला पाहिजे, असा ठराव करत राज्यातील सत्ताधारी भाजप-शिवसेना सरकार फसवे असल्याची टीका माजी आमदार संपतराव पवार-पाटील यांनी कोल्हापुरात केली.

ते भारतीय शेतकरी कामगार पक्षाच्या जिल्हा मेळाव्यात बोलत होते. टेंबे रोड येथील पक्षाच्या कार्यालयात हा मेळावा झाला. यावेळी माजी जि. प. सदस्य बाबासाहेब देवकर, भारत पाटील, केरबा पाटील, बाबूराव कदम आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

संपत पवार-पाटील म्हणाले, सत्तेवर येण्यापूर्वी भाजप सरकारने शंभर दिवसांत ‘अच्छे दिन’ आणण्याचे अभिवचन दिले होते. राज्यातील शेतकºयांना कर्जमाफी होईल की नाही हे सांगता येत नाही. शेतकरी, बेरोजगारांना हे सरकार नुसते आश्वासन देत आहे. त्यामुळे हे सरकार फसवे आहे.

शासनाने कर्जमाफीच्या अटी व निकषांमध्ये वारंवार बदल केल्याने शासकीय यंत्रणासुद्धा संभ्रमात आहे. त्यामुळे कर्जमाफी म्हणजे लबाडाघरचे आवतण होय. त्याचबरोबर कारखान्यांनी भागविकास निधी घेऊ नये, प्रसंगी रस्त्यावर उतरू.

मेळाव्यात अंबाजी पाटील, अजित देसाई, एकनाथ पाटील, डॉ. संपत पाटील, शामराव मुळीक, शामराव पाटील यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शेतकरी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते. सुशांत बोरगे यांनी आभार मानले.

मेळाव्यातील ठराव...

 

1.  दि. २० सप्टेंबर २०१७ च्या अध्यक्षतेखालील मंत्री समितीच्या बैठकीत ऊस दराच्या रकमेतून भागविकास निधी प्रतिटन तीन टक्के किंवा ५० रुपये व मुख्यमंत्री सहाय्य निधी चार रुपये होण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. त्यास आमचा विरोध असून तशी कोणतीही कपात ऊस बिलातून करू नये.
2.  एफआरपीची रक्कम कारखाने सुरू होण्यापूर्वी कारखानानिहाय शासनाने १५ आॅक्टोबरपूर्वी जाहीर करावी
3. खरीप हंगामातील पिकांची आधारभूत किमतीने खरेदी करण्यासाठी आठवडी बाजाराच्या ठिकाणी शासनाने खरेदी केंद्रे सुरू करून त्याची शासनाच्यावतीने प्रसिद्धी करावी.
4.  अनियमित पाऊस व अतिवृष्टीने झालेल्या पिकांच्या नुकसानीची तातडीने पाहणी करून शेतकºयांना भरपाई देण्याची कार्यवाही करावी.
5.  शेती पंपाची प्रस्तावित वीज दरवाढ रद्द करून सध्याचेच दर तीन वर्षांसाठी कायम ठेवावेत
6.  महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरणाने शेतीच्या पाणीपट्टीमध्ये सुचविलेली २० टक्के दरवाढ रद्द करावी
7.  गॅस, डिझेल व पेट्रोलचे कमी करावेत.