सहा वर्षांत ‘पै’चेही अनुदान नाही

सरकारचा आंधळा कारभार : मराठा मोर्चानंतर आली सर्वांनाच जाग

राज्य शासनाने सर्व समाजातील आर्थिक मागास तरुणांच्या हातांना काम देण्यासाठी १९९८ ला माथाडी कामगार नेते ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ’ स्थापन केले. या महामंडळातर्फे एकच बीज भांडवल योजना रडतखडत सुरू आहे. या योजनेचा लाभ मिळविताना तरुणांच्या तोंडाला फेस येतो. त्याचा पंचनामा करणारी वृत्तमालिका आजपासून...विश्वास पाटील ल्ल कोल्हापूरसर्वच समाजातील गोरगरीब तरुणांच्या हाताला काम मिळावे, यासाठी राज्य शासनाने स्थापन केलेल्या ‘अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळा’स शासनाने गेल्या सहा वर्षांत अनुदान म्हणून एक पैही दिलेली नाही. त्यामुळे शिल्लक निधीतून कर्जवाटपाचे काम कसेबसे सुरू आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोनशे कोटी रुपये देण्याची घोषणा केली असली तरी ती रक्कम अजून महामंडळापर्यंत पोहोचलेली नाही. या महामंडळास २०१० पासून कायमस्वरूपी व्यवस्थापकीय संचालक नाहीत. प्रभारी अधिकाऱ्यांमार्फत महामंडळाचा कारभार चालतो.राज्यभरात मराठा समाजाचे लाखोंचे मोर्चे निघाल्यानंतर राज्य शासनाला याबाबत जाग आली व मुख्यमंत्र्यांनी तातडीने २०० कोटी रुपयांचे अनुदान या महामंडळासाठी देणार असल्याचे जाहीर केले. सकल मराठा समाजाची मूळ मागणी या महामंडळासाठी किमान पाच हजार कोटी रुपये अनुदान द्यावे अशी आहे. या महामंडळाची कर्जपद्धती, तरुणांना मिळणारी वागणूक, कागदपत्रे भरताना होणारा मनस्ताप या सगळ्यांचा विचार केल्यास मराठा समाजाचा छळ करण्यासाठीच हे महामंडळ स्थापन झाले आहे की काय, असे वाटावे असे वास्तव आहे. मोर्चानंतर ‘लोकमत’ने या महामंडळाचे नेमके काम कसे चालते, याचा शोध घेतला असता जे हाती लागले ते संतापजनक आहे. सगळ्यांत महत्त्वाचे म्हणजे या स्थितीस विद्यमान शासन जेवढे जबाबदार आहे, त्याच्याहून कित्येक पट जबाबदारी दोन्ही काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारची आहे; कारण मराठा समाजाच्या पाठबळावरच सत्तेत आलेल्या नेत्यांच्या हातात या राज्याची सूत्रे होती.शिवसेना-भाजप सत्तेच्या काळात २७ नोव्हेंबर १९९८ रोजी (शासन निर्णय क्रमांक : अमामं १९९८ /प्र.क्र. ३६३/रोस्वरो-१) हे महामंडळ स्थापन करण्यात आले. राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील संख्या लक्षात घेऊन सर्वच समाजातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी रोजगार व स्वयंरोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या महामंडळाची स्थापना करण्यात आली असली तरी प्रामुख्याने मराठा समाजातील तरुणांना याचा लाभ मिळावा, हा उद्देश यामागे होता. स्थापनेवेळी शासनाने ५० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याचे जाहीर केले; परंतु ही रक्कमही जमेल तशी मजल-दरमजल करीत दिली गेली. मुंबईत ‘सीएसटी’जवळ या महामंडळाचे मुख्य कार्यालय आहे. तिथे १२ पदे मंजूर असताना तिथेही निम्मीच पदे भरली आहेत. इतक्या कमी कर्मचाऱ्यांवर सर्व राज्याचे काम चालते, त्यामुळे तरुणांना तिथे काय न्याय मिळत असेल, याचा अंदाजच केलेला बरा!पूर्णवेळ अधिकारीच नाहीया महामंडळाचा सध्याचा प्रभारी कार्यभार विजय वाघमारे यांच्याकडे आहे. महामंडळास २०१० पासून कायमस्वरूपी व्यवस्थापकीय संचालक नाही. सध्या वाघमारे यांच्याकडे अन्य तीन महत्त्वाची पदे आहेत. त्यामुळे त्यांना या पदास वेळ देता येत नाही. कौशल्य विकास विभागाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनचे आयुक्त व महात्मा फुले आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून ते काम पाहतात.१२ हजार तरुणांना कर्जस्थापनेपासून आतापर्यंत १८ वर्षांत या महामंडळास १९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. त्यातून सुमारे १२ हजार तरुणांना कर्जवाटप केले असल्याची माहिती उपमहाव्यवस्थापक आकाश मोरे यांनी ‘लोकमत’ला दिली.अण्णासाहेब पाटील महामंडळभाग - १