पैसे भरा, अन्यथा फौजदारी...

आदेशाला केराची टोपली : थेट कारवाईला गटविकास अधिकाऱ्यांची बगल

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर  निंगुडगे (ता. आजरा) येथील बेकायदेशीर वृक्षतोड प्रकरणात शासनाच्या केलेल्या नुकसान भरपाईपोटी तत्कालीन सरपंच, उपसरपंचासह सदस्य अशा १४ जणांना प्रत्येकी १२ हजार ५३१ रुपये भरा, अन्यथा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचा आदेश २०१० मध्ये दिला आहे. आदेश देऊन पाच वर्षे झाली तरी अद्याप एक छदामही भरलेला नाही. पोलिसांत गुन्हाही दाखल झालेला नाही. त्यामुळे थेट कारवाईला आजरा गटविकास अधिकारी का बगल देत आहेत, असा सवाल उपस्थित होत आहे.  विनापरवाना, चोरट्या निलगिरी वृक्षतोड प्रकरणातील पैसे वसुलीची नोटीस तत्कालीन सरपंच संगीता कुंभार, महेश भोसले, मारुती मगदूम, सविता देसाई, हिराबाई मगदूम, बळवंत गंधवाले, संभाजी सरदेसाई, आनंदा कांबळे, बजरंग सरदेसाई, अंतू कांबळे, प्रभाकर चव्हाण, रमेश गंधवाले, रुक्मिणी कुंभार, शालन देसाई यांना दिली आहे. तक्रारदार अमृत देसाई, दिनकर मगदूम यांनी कारवाईसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. कारवाईसंबंधी विचारणा केल्यानंतर गटविकास अधिकारी थातुरमातुर उत्तरे देऊन बोळवण करीत आहेत. उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी कारवाईचा आदेश देऊनही गटविकास अधिकारी तो धुडकावून लावत असल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे. कारवाई न करण्यामागे कोणत्या तरी राजकीय शक्तीचा हात आहे, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. बेकायदेशीर वृक्षतोडीचा ठपका असणारे बहुतांश जण सन २००० पासून २०१० पर्यंत निवडून आले आहेत. प्रकरण जगजाहीर झाल्यानंतरही पुन्हा तेच निवडून येण्यासाठी कोणती जादू करतात, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नुकसान भरपाईची जबाबदारी निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा अधिक खर्च करून बहुतांश सदस्य म्हणून निवडून आले. निवडणुकीत भरमसाट खर्च करायचा; मात्र नुकसानीची रक्कम भरायची नाही, ही प्रवृत्तीही यातून स्पष्ट झाली आहे. (क्रमश:) दोघांना २५ हजार ६२ रुपयांची नोटीस...मारुती मगदूम व विद्यमान सरपंच संभाजी देसाई २००० पासून दोन पंचवार्षिकमध्ये सदस्य होते. त्यामुळे दोघांनाही प्रत्येकी नुकसान भरपाईपोटी २५ हजार ६२ रुपये वसुलीचा आदेश देण्यात आला आहे. आजरा गटविकास अधिकारी यांच्याकडे कारवाईसाठी वेळोवेळी पाठपुरावा केला. मात्र, ते दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या भूमिकेबद्दल संशय येत आहे. जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांच्याकडून सहकार्य मिळत आहे. मात्र, गटविकास अधिकारी कारवाईला बगल देत आहेत. - कृष्णा कुंभार, ग्रामस्थ, निंगुडगे