पानसरे हत्या प्रकरण: आरोपींच्या गैरहजेरीमुळे सुनावणी लांबणीवर, कन्नड आरोपींसाठी दुभाषकाची नियुक्ती
By उद्धव गोडसे | Updated: March 13, 2023 15:41 IST2023-03-13T15:41:04+5:302023-03-13T15:41:40+5:30
गरज पडल्यास व्हीसी

पानसरे हत्या प्रकरण: आरोपींच्या गैरहजेरीमुळे सुनावणी लांबणीवर, कन्नड आरोपींसाठी दुभाषकाची नियुक्ती
कोल्हापूर : कामगार नेते गोविंद पानसरे खून खटल्याच्या सुनावणीसाठी संशयित आरोपी उपस्थित नसल्याने साक्षीदार तपासण्याचे काम सोमवारी (दि. १३) होऊ शकले नाही. पुढील सुनावणी २१ मार्चला होणार असून, त्यासाठी आरोपींना हजर करण्याच्या सूचना जिल्हा न्यायाधीश (३) एस. एस. तांबे यांनी पोलिसांना दिल्या. तसेच संशयित आरोपींमध्ये दोघे कन्नड भाषिक असल्याने त्यांच्या सोयीसाठी दुभाषकाची नियुक्ती करण्यात आली.
पानसरे खून खटल्यात ४७ साक्षीदारांची यादी सरकार पक्षाने जिल्हा व सत्र न्यायालयात सादर केली आहे. त्यापैकी चार साक्षीदारांची साक्ष तपासण्याचे काम सोमवारी न्यायाधीश तांबे यांच्यासमोर होणार होते. सुनावणीसाठी विशेष सरकारी वकील हर्षद निंबाळकर, ॲड. शिवाजीराव राणे, संशयित आरोपींचे वकील समीर पटवर्धन आणि जामिनावर सुटलेला संशयित आरोपी समीर गायकवाड उपस्थित होते.
मात्र, अन्य संशयित आरोपींची बेंगळुरू कारागृहातून गौरी लंकेश खून खटल्यात ऑनलाईन सुनावणी असल्याने ते कोल्हापूर जिल्हा व सत्र न्यायालयातील सुनावणीसाठी उपस्थित राहू शकले नाहीत. आरोपींच्या अनुपस्थितीमुळे साक्षीदारांची साक्ष तपासणी होऊ शकली नाही. यावेळी मेघा पानसरे, दिलीप पवार यांच्यासह साक्षीदार उपस्थित होते.
दुभाषकाची व्यवस्था
संशयित आरोपी गणेश मिस्कीन आणि अमित बद्दी हे दोघे कन्नड भाषिक असल्यामुळे त्यांच्यासाठी दुभाषकासाठी व्यवस्था करावी, अशी विनंती संशयितांच्या वकिलांनी न्यायाधीशांकडे केली. यावर विशेष सरकारी सुरुवातीला आक्षेप घेतला. मात्र, ऐनवेळी अडचण उद्भवू नये यासाठी दुभाषक नेमण्यास त्यांनी सहमती दर्शवली. मराठी, कन्नड, हिंदी आणि इंग्रजी भाषांचे ज्ञान असलेले ॲड. एन. जी. कुलकर्णी यांना दुभाषक नेमण्यास न्यायाधीश तांबे यांनी परवानगी दिली.
गरज पडल्यास व्हीसी
पुढील सुनावणीसाठी संशयित आरोपींना हजर करण्याच्या सूचना न्यायाधीशांनी पोलिसांना दिल्या आहेत. मात्र, ऐनवेळी काही अडचण उद्भवल्यास आरोपी प्रत्यक्ष उपस्थित राहणार नसतील तर, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे त्यांच्या ऑनलाईन उपस्थितीत साक्षी तपासण्याचे काम सुरू ठेवावे, अशी विनंती विशेष सरकारी वकील निंबाळकर यांनी न्यायाधीशांना केली.