World Heritage Site: पन्हाळगडाकडे आता सीएसआर फंडाचा ओघ वाढणार
By संदीप आडनाईक | Updated: July 14, 2025 17:25 IST2025-07-14T17:24:41+5:302025-07-14T17:25:27+5:30
संदीप आडनाईक कोल्हापूर : जागतिक वारसा स्थळ म्हणून जाहीर झाल्यामुळे आता ऐतिहासिक पन्हाळ गडाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि संरक्षण मिळालेले ...

World Heritage Site: पन्हाळगडाकडे आता सीएसआर फंडाचा ओघ वाढणार
संदीप आडनाईक
कोल्हापूर : जागतिक वारसा स्थळ म्हणून जाहीर झाल्यामुळे आता ऐतिहासिक पन्हाळगडाला आंतरराष्ट्रीय मान्यता आणि संरक्षण मिळालेले आहे. परदेशी पर्यटकांचा ओघ आपोआपच वाढणार असल्यामुळे पर्यटनाला चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला फायदा होणार आहे.
युनेस्कोकडून थेट आर्थिक मदत मिळणार नसली तरी या स्थळाचे संवर्धन करण्यासाठी तांत्रिक मदत मिळणार आहे. यामुळे खासगी आणि सार्वजनिक गटांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधीचा ओघ वाढणार आहे. यातून या संरक्षित स्मारकांमध्ये सुविधा विकसित होण्यास मदत मिळणार आहे.
जागतिक वारसा स्थळ म्हणून मान्यता मिळाल्यावर आंतरराष्ट्रीय पर्यटकांची संख्या वाढणार आहे, यामुळे स्थानिक पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळणार आहे. पर्यटकांच्या वाढत्या संख्येमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे.
युनेस्कोकडून पन्हाळगडाच्या संवर्धनासाठी आर्थिक मदत देण्यासाठी शिफारस केली जाणार आहे, यामुळे हा किल्ला जतन करणे सोपे होणार आहे. हे ठिकाण संपूर्ण जगाच्या नकाशावर येणार आहे. त्यामुळे ते पर्यटनाच्या दृष्टीने जगभर प्रसिद्ध होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारची या ठिकाणाची देखरेख करण्याची जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
‘वारसा स्वीकारा’ ही योजना केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये सुरू केली आणि २०२३ मध्ये ‘वारसा स्वीकारा २.०’ या योजनेचे नूतनीकरण करण्यात आले. यामुळे पन्हाळ्यावर खासगी आणि सार्वजनिक गटांना त्यांच्या कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी निधीचा वापर करून संरक्षित स्मारकांमध्ये सुविधा विकसित करण्यास मदत करता येणे शक्य होणार आहे. -सचिन पाटील, पुरातत्व अभ्यासक, कोल्हापूर.
स्थानिक पातळीवर विविध स्वरूपाच्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. मार्गदर्शक, पर्यटक, व्यावसायिक, हस्तकला विक्रेते, स्थानिक खाद्यपदार्थांचे विक्रेते, हॉटेल व्यावसायिक, वाहनचालक, फोटोग्राफर, स्थानिक सांस्कृतिक कलाकार अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या नागरिकांना यातून फायदा होईल. याचा थेट परिणाम म्हणजे हजारो कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळणार आहे. -पांडुरंग बलकवडे, इतिहास संशोधक आणि दुर्ग अभ्यासक