परिक्षेत्रात शंभरपेक्षा जास्त बेकायदेशीर सुरक्षारक्षक कंपन्या

कोल्हापूर शहरात तीन व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर बेकायदेशीर सुरक्षारक्षक कंपन्या चालविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. अशा व्यक्तींवर महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक अधिनियम १९८१ कलम २० मधील १ व २ नुसार गुन्हे दाखल केले जात आहेत.

ठळक मुद्देशासनाच्या नियमांत सर्व कागदपत्रे बसत असतील तर त्याला मंजुरी दिली जाते. त्यानंतरच असा व्यवसाय करणे गरजेचे असते. या नोंदणीसाठी ५ ते १५ हजार रुपये खर्च येतो.

एकनाथ पाटील
कोल्हापूर : शासनमान्य नोंदणीला फाटा देऊन परिक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये अपार्टमेंट, रुग्णालये, कारखाने यांसह इतर विविध ठिकाणी बेकायदेशीर खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाऱ्या शंभरपेक्षा जास्त कंपन्या आहेत. कमी पगारात सुरक्षारक्षक नियुक्त करून भरमसाट पैसा घरबसल्या मिळविणा-या बांडगुळांचा बीमोड करण्यासाठी पोलिसांनी कारवाईसत्र सुरू केल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले आहेत.

अपार्टमेंट, रुग्णालये, कारखाने, कंपन्या, कार्यालये, लग्नसमारंभासह इतर सोहळ्यांमध्ये खासगी सुरक्षारक्षक दिसून येतात. साधारणत: ४० ते ६० वयोगटातील व्यक्ती या ठिकाणी काम करताना दिसतात. त्यांना सुरक्षारक्षक कंपनीकडून ड्रेसकोडही दिला जातो. परिक्षेत्रातील पाच जिल्ह्यांमध्ये शासनमान्य नोंदणीकृत १४५ सुरक्षारक्षक संस्था असल्याची नोंद विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाकडे आहे; परंतु काही लोक स्वत: काही वर्षे कोल्हापूर, पुणे, मुंबई यांसह विविध जिल्ह्यांमध्ये खासगी सुरक्षारक्षक म्हणून नोकरी करून तिच्या अनुभवावर कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण या शहरांमध्ये सुरक्षारक्षक पुरविण्याचे काम करीत असून, शासनाचा महसूल बुडवीत असल्याचे निदर्शनास आले.

परिक्षेत्रात नोंदणी न करता शंभरपेक्षा जास्त बेकायदेशीर सुरक्षारक्षक कंपन्या असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यानुसार विनापरवाना खासगी सुरक्षारक्षक पुरविणाºया व्यक्ती व कंपन्यांच्या विरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पोलीस महानिरीक्षक डॉ. सुहास वारके यांनी दिले. कोल्हापूर शहरात तीन व्यक्तींवर गुन्हे दाखल झाल्यानंतर बेकायदेशीर सुरक्षारक्षक कंपन्या चालविणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत. अशा व्यक्तींवर महाराष्ट्र खासगी सुरक्षारक्षक अधिनियम १९८१ कलम २० मधील १ व २ नुसार गुन्हे दाखल केले जात आहेत.
 

अशी होते नोंदणी
ही सुरक्षा पुरविण्यासाठी विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाकडे अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर अर्जदार राहत असलेल्या हद्दीतील पोलीस ठाण्याकडे पडताळणीसाठी तो अर्ज जातो. या ठिकाणी अर्जदाराचा जबाब, चारित्र्य पडताळणी दाखला, रहिवासी दाखला, आजूबाजूच्या चार व्यक्तींचे जबाब, कंपनी स्थापन केलेल्या कार्यालयाची कागदपत्रे, पॅनकार्ड, आधारकार्ड, आयकर भरलेली कागदपत्रे जमा करून घेतली जातात. तेथून तो अर्ज पोलीस उपअधीक्षक कार्यालयाकडून अधीक्षक कार्यालयाकडे येतो. या ठिकाणी पोलीस अधीक्षकांची सही झाल्यानंतर तो विशेष पोलीस महानिरीक्षक कार्यालयाकडे येतो. शासनाच्या नियमांत सर्व कागदपत्रे बसत असतील तर त्याला मंजुरी दिली जाते. त्यानंतरच असा व्यवसाय करणे गरजेचे असते. या नोंदणीसाठी ५ ते १५ हजार रुपये खर्च येतो.
 

घरबसल्या भरमसाट पैसा
खासगी सुरक्षारक्षक कंपन्या चालविणा-या व्यक्ती अपार्टमेंट, रुग्णालये, कारखाने, कंपन्या, कार्यालये यांना सुरक्षारक्षक पुरवून त्यांच्याकडून महिन्याला दहा ते बारा हजार रुपये प्रत्येक व्यक्तीमागे घेतात. सुरक्षारक्षकांच्या हातावर ते सहा हजार रुपयेच ठेवतात. उर्वरित चार ते सहा हजार रुपये स्वत:ला ठेवतात. घरबसल्या भरमसाट पैसा मिळत असल्याने नवनवीन सुरक्षारक्षक कंपन्या पुढे येत आहेत. नोंदणी केल्यानंतर कंपनीत रुजू होणा-या सुरक्षारक्षकाला शासनाच्या नियमानुसार पगार, फंड, विमा, पेन्शन द्यावी लागते. त्यामध्ये कंपनी चालविणा-या व्यक्तींचा फायदा होत नाही. त्यांना एका व्यक्तीमागे एक हजार रुपयेच राहतात. त्यामुळे नोंदणीला फाटा देऊन बेकायदेशीर सुरक्षारक्षक कंपनी चालविणा-यांचे पेव फुटले आहे.
 

 

बेकायदेशीर खासगी सुरक्षारक्षक कंपनी चालविणाºयांवर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कंपनीने कायदेशीर परवानगी प्रक्रिया पूर्ण केली आहे की नाही, याची खात्री संबंधितांनी करून सुरक्षारक्षक ठेवावेत.
- डॉ. सुहास वारके : विशेष पोलीस महानिरीक्षक