दहा कोटींसाठी चेष्टाच

नुसतीच आश्वासने : महालक्ष्मी मंदिर विकास निधीचा अनुभव

विश्वास पाटील --कोल्हापूर - कोल्हापूरच नव्हे तर देशभरातील करोडो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या येथील करवीरनिवासिनी महालक्ष्मीच्या दर्शनबारीसाठी व अन्य विकासकामांसाठी शासनाने मंजूर केलेला दहा कोटींचा निधी देतानाही चेष्टा केल्यासारखा अनुभव येत आहे.
कोल्हापुरात १५ जुलैला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एका दिवसांत निधी हस्तांतरित करण्याचे आश्वासन देऊनही महिना होत आला तरी निधी उपलब्ध झालेला नाही. आज सकाळी विमानतळावर पुन्हा पवार यांच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली असता त्यांनी ‘बघतो..’ एवढेच आश्वासन दिले.
शहराध्यक्ष आर. के. पोवार व इतरांनी त्यासंदर्भात शिवसेनेने केलेल्या आंदोलनाच्या बातम्याही त्यांना दाखविल्या. नंतर उपमुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयांतून त्यासंदर्भात ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांची कात्रणे जिल्हा माहिती कार्यालयामार्फत मागवून घेण्यात आली. सन २०११-१२ सालात मंजूर झालेला हा निधी २०१४ उजाडले तरी अजून महापालिकेला प्राप्त झालेला नाही. भाविकांच्या श्रद्धेशी निगडित विषयांतही सरकार किती चालढकल करते याचा अनुभव त्यानिमित्ताने येत आहे.
दरम्यान, पवार यांनी माणगांव येथील आंबेडकर स्मारकासाठी जाहीर केलेला दहा कोटींचा निधी सरकारने हस्तांतरित केल्याचे यावेळी स्पष्ट केले.
महालक्ष्मी मंदिर विकासाचा १९० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव २०११-१२ ला महापालिकेने नगरविकास विभागामार्फत नियोजन विभागाकडे पाठवला होता. परंतु नगरविकास विभाग कोणत्याही कामासाठी शंभर टक्के अनुदान देत नाही. म्हणून त्यांनी ५० टक्के, देवस्थान समिती व महापालिकेने प्रत्येकी २५ टक्के निधी द्यावा, असे सुचविण्यात आले. परंतु महापालिका व देवस्थान समितीची एवढा निधी देण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे तो प्रस्ताव तसाच बारगळला.
पुढच्या टप्प्यात पंढरपूर, शेगांव देवस्थानच्या धर्तीवर दर्शनबारी व अन्य विकासकामांसाठी १० कोटी रुपये द्यावेत, असा प्रस्ताव महापालिकेने पाठवला. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमानुसार फक्त २५ लाखांपर्यंतच्या कामाचे तांत्रिक मंजुरी कार्यकारी अभियंत्यांना देता येते. त्यापुढील ६२ लाखांपर्यंतचे अधिकार अधीक्षक अभियंत्यांना व त्यावरील कामांसाठी मुख्य अभियंत्यांची मंजुरी लागते.
हे काम दहा कोटींचे असल्याने प्रस्ताव त्यांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला. तोपर्यंत नियोजन विभागाने या दहा कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याने ही रक्कम मंजूर झाली होती. मग मंजूर झालेला निधी परत जाऊ नये म्हणून निधी नियोजन विभागाकडून १३ जून २०१३ ला नगरविकास विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला. नियोजन विभागाच्या उपसचिवांनी २ जुलै २०१३ ला तसे पत्राद्वारे महापालिकेलाही कळविले. त्यानंतरही वर्ष उलटले तरी हा निधी महापालिकेस अद्याप मिळालेला नाही.

महापालिकेने शासनाला २५ मार्च, २३ जुलै आणि ६ डिसेंबर २०१३ ला ‘खास पत्र’ लिहून हा निधी तातडीने हस्तांतरित करण्यात यावा, असे कळविले आहे. पण त्याबाबत शासकीय दरबारी अनास्था असल्याचे दिसत असून, हा निधी म्हणजे कोल्हापूरकरांंची चेष्टाच म्हणावी लागेल.