कोल्हापूर : शेती पंपांच्या वीज बिलांच्या वसुलीबाबत संबंधित शेतकऱ्यांना नोटीसा दिल्याशिवाय वीज कनेक्शन तोडू नये, असे आदेश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांनी पत्रकारांना दिली.शेतीपंपांचे वीज बिल माफ करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी केली होती. त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी मोफत वीज देता येणार नसल्याचे सांगितले, त्याविरोधात शेतकरी संघटनेने आंदोलन केले. चर्चेअंती शेती पंपांच्या वीज बिलांपैकी ६७ टक्के सरकार, तर ३३ टक्के शेतकऱ्यांनी बिल भरायचा निर्णय झाला.
दिवसातील २४ तासांपैकी १६ तासांचे पैसे सरकार आणि आठ तासांचे पैसे शेतकऱ्यांनी भरायचे होते; पण शेतकऱ्यांना केवळ आठ तासच वीज मिळाल्याने शेतकऱ्यांचेच पैसे महावितरणकडे शिल्लक आहेत.
याबाबत एका शेतकऱ्याच्या खात्यावरील माहिती घेतली, तर २०१२ ते २०१५ या कालावधीत संबंधित शेतकऱ्याच्या वीज बिलापोटी सरकारने ४६ हजार ६६५ रुपये भरले व शेतकऱ्याने ३ हॉर्स पॉवरसाठी २५ हजार ५०० रुपये वीज बिल भरले. म्हणजेच कंपनीकडे शेतकऱ्यांचे २१ हजार १६५ रुपये शिल्लक आहेत.
याप्रमाणे महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांचे पैसे महावितरण कंपनीकडे शिल्लक आहेत. ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. १५ दिवसांची नोटीस दिल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे कनेक्शन तोडू नये, असे न्यायालयाने आदेश दिल्याची माहिती पाटील यांनी दिली.