लाचखोरीच्या ४० गुन्ह्यांत एकालाच शिक्षा

एकनाथ पाटील ।लोकमत न्यूज नेटवर्ककोल्हापूर : सरकारी कार्यालयांत लाच घेतल्याच्या प्रकरणात गेल्या दीड वर्षात आठ गुन्ह्यांचा न्यायालयीन निकाल लागला असून, त्यामध्ये एकालाच शिक्षा झाली आहे. लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण फारच कमी आहे. तक्रारदार किंवा साक्षीदार फितूर होणे हे याचे एकमेव कारण असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.इंदिरा आवास योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुलाचा धनादेश काढण्यासाठी तीन हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केल्याप्रकरणी पन्हाळा पंचायत समिती कार्यालयातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक मारुती नामदेव चौगुले (वय ३४) याला एक वर्ष सक्तमजुरी व पाच हजार रुपये दंड अशी शिक्षा न्यायाधीश पी. एस. नागलकर यांनी सुनावली होती. शिक्षा झाल्याने त्याला शासकीय सेवेतून बडतर्फ केले आहे. सरकारी कार्यालयांत लाच स्वीकारणाºया अधिकारी व कर्मचाºयांवर दीड वर्षात ४० गुन्हे दाखल असून १२० जणांना अटक केली आहे. कागदपत्रांमध्ये त्रुटी दाखविल्याने किरकोळ कामासाठी नागरिकांना दोन-तीन महिने हेलपाटे मारावे लागतात. शेवटी वैतागून काम पूर्ण करण्यासाठी ‘साहेब, पैसे घ्या; पण काम करा,’ असे म्हणण्याची वेळ येते. इंदिरा आवास घरकुल योजनेतून घराचे बांधकाम पूर्ण झाल्याचा दाखला देण्यासाठी, तर दुकानांचे वजनकाट्यांचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी, सात-बारा दाखल्यावर नोंदणी किंवा कर्जबोजा नोंद करून देण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते.लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या राज्यातील आठ परिक्षेत्रांमध्ये पुणे परिक्षेत्रातील कोल्हापूर विभागात जास्त कारवाई झाली अहे. ३२ प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. कारवाई होऊनही लाच घेण्याचे प्रमाण काही कमी झालेले नाही.शिक्षेची तरतूदशंभर रुपयांपासून ते दोन लाखांपेक्षा जास्त रकमेच्या लाचेची मागणी केल्यास सात वर्षांची, तर लाचेची मागणी करून ती स्वीकारल्यास दहा वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. आतापर्यंत कोल्हापूर विभागात या दोन्ही शिक्षा एकाही आरोपीला झालेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने सात वर्षांची शिक्षा झालेल्या आरोपींना जामीन मंजूर करण्याचा नवा अध्यादेश काढल्याने दीड किंवा तीन वर्षांची शिक्षा होऊनही आरोपींना ती भोगावी लागत नाही.अशी होते कारवाईलाचेची कारवाई झाल्यावर संबंधित विभागाच्या वरिष्ठांना त्याचा अहवाल सादर झाल्यानंतर ‘त्या’ अधिकारी किंवा कर्मचाºयास निलंबित केले जाते. दोषारोपपत्र ९० दिवसांत न्यायालयात सादर केले जाते. त्यानंतर या प्रकरणाच्या खटल्यांचे निकाल लागतात. ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली होण्याची गरज आहे. त्यासाठी जलदगती न्यायालयांची आवश्यकता असल्याचे अधिकाºयांनी सांगितले.आरोपी सुटण्याचे कारणकाही गुन्ह्यांमध्ये उशिरा निकाल लागल्याने अधिकारी बदलून गेलेले असतात; तर फिर्यादी ‘नको ती कटकट’ म्हणून आरोपीलाच फितूर होतात. इन कॅमेरा शासकीय पंच म्हणून साक्षी घेतल्या असल्या तरीही ते फितूर होण्याची दाट शंका असते; त्यामुळे अशा काही प्रकरणांत आरोपी निर्दोष सुटतात.लोकांनी निर्भयपणे तक्रार करण्यास पुढे यावे. आम्ही स्वत:हून प्रत्येक शासकीय कार्यालयात जाऊन प्रलंबित प्रकरणांसाठी उंबरे झिजविणाºया नागरिकांची भेट घेऊन त्यांना दिलासा देत आहोत. त्यामुळे सध्या तक्रारींचे प्रमाण वाढले आहे.- गिरीश गोडे, पोलीस उपअधीक्षक,लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागकालावधी गेली दीड वर्षलाचप्रकरणी कारवाई ४०अटक केलेली संख्या १२०न्यायप्रविष्ट गुन्हे ३२निकाल लागला ०८शिक्षा झालेला आरोपी ०१