वडिलांच्या नावाचे ‘महामंडळ’ तरी प्रत्यक्षात आणा पंकजा मुंडे यांच्याकडून केवळ घोषणा

निवडणुकीतील सर्व घोषणांची अंमलबजावणी करायची नसते, हा आपल्याकडे सिरस्ता आहे. पण स्वत:च स्वत:च्या वडिलांच्या नावाने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केलेले ‘गोपीनाथरावजी मुंडे ऊस तोडणी-वाहतूक कामगार महामंडळ’चार वर्षे झाले तरी

ठळक मुद्दे: गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी महामंडळ कागदावरच

राजाराम लोंढे ।
कोल्हापूर : निवडणुकीतील सर्व घोषणांची अंमलबजावणी करायची नसते, हा आपल्याकडे सिरस्ता आहे. पण स्वत:च स्वत:च्या वडिलांच्या नावाने ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी जाहीर केलेले ‘गोपीनाथरावजी मुंडे ऊस तोडणी-वाहतूक कामगार महामंडळ’चार वर्षे झाले तरी अस्तित्वात न येणे हे दुर्दैवी आहे.

ऊस तोडणी कामगारांच्या दोन तपाच्या संघर्षानंतर २०१४ ला महामंडळाची घोषणा केली गेली. त्याला निधी सोडाच पण त्याची रूपरेषाही न ठरल्याने राज्यातील सात लाखांहून अधिक ऊस तोड मजूर, वाहतूकदार हक्काच्या लाभापासून उपेक्षित राहिले आहेत. आता मंत्री मुंडे यांनी पुन्हा दसऱ्याचा मुहूर्त दिला खरा, पण खरोखरच येणारा दसरा या कष्टकºयांच्या जीवनात आनंद घेऊन येईल का? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

समाजातील सर्वांत कष्टकरी आणि असुरक्षित असणाºया ऊसतोड मजूर व वाहतूकदारांसाठी महामंडळ व्हावे, अशी मागणी गेले २५ वर्षे सुरू आहे. त्यानुसार १९९३ ला दादासाहेब रूपवते यांची समिती नेमून अभ्यास केला.
या समितीने १९९९ मध्ये अहवाल दिला, यामध्ये ऊसतोड मजुरांचा आर्थिक, सामाजिक व शारिरीक स्तर पाहता त्यांच्यासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची शिफारस सरकारकडे केली, पण शिफारसीचा कागद धूळखात पडून राहिला. पुन्हा २००३ मध्ये आमदार पंडितराव दौंड यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली, त्यांनीही २००५ ला महामंडळाची शिफारस केली.
पण महामंडळाचे घोडे पुढे सरकलेच नाही. राज्यात २०१४ ला सत्तांतर झाले आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी पुढाकार घेत गोपीनाथरावजी मुंडे ऊस तोडणी-वाहतूक कामगार महामंडळाची घोषणा केली, पण केवळ नाव देण्याशिवाय पुढे काहीच झाले नाही.

या व्यवसायात जोखीम तर आहेच, त्यात भविष्यही नसल्याने तरुण इकडे फिरकत नाहीतच, पण जे आहेत तेही दुसºया व्यवसायाकडे वळले आहेत. गेल्या दहा वर्षांत मजुरांची संख्या ३० टक्क्यांनी घटल्याचे दिसते.
पंकजातार्इंनी महामंडळ कार्यान्वित करण्यासाठी दसºयाचा मुहूर्त काढला आहे, पण येणारा दसरा-दिवाळी कष्टकरी मजुरांच्या आयुष्यात अंधार खरोखरच दूर करेल, अशी अपेक्षा धरण्यास हरकत नाही. एकंदरीत पुन्हा ही घोषणाच ठरली, तर ऊसतोड मजुरांअभावी साखर कारखान्यांची धुराडी थंडावण्यास वेळ लागणार नाही, एवढे मात्र निश्चित म्हणावे लागेल.


सर्वोच्च न्यायालयाचाही अवमान
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी २०१६ला ऊस तोडणी मजुरांची माथाडी कामगारांप्रमाणे नोंदणी करून त्यांना ओळखपत्रे देण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. परिपत्रक काढले पण त्याचे पुढे काहीच झाले नाही.

करारातही पोटावर काठीच
तीन वर्षांनी मजुरी व वाहतुकीबाबत त्रिपक्षीय करार होणे बंधनकारक असते. पण त्याचे पालन होतच नाही, कधी मावा, कधी दुष्काळ तर कधी साखरेच्या दरावरून मजुरी वाढ टाळली जाते. यावेळेला तर तीन ऐवजी दर पाच वर्षे कराराची मुदत करून मजुरांच्या पोटावर काठी मारल्याच्या संतप्त प्रतिक्रिया आहेत.


महामंडळाचे फायदे
भविष्याबाबत सामाजिक सुरक्षितता .ग्रॅज्युएटी .प्रॉव्हिडंड फंड .मजुरांच्या नोंदणीमुळे वाहतूकदारांच्या फसवणुकीला चाप
तमिळनाडू, ‘आंध्र’मध्ये दीडपट मजुरी
महाराष्टÑातील विशेषत: बीडसह मराठवाड्यातील ऊसतोड मजूर गुजरात, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तमिळनाडू येथे ऊस तोडणीसाठी जातात.
महाराष्टÑापेक्षा दीड पट म्हणजे ऊस तोडणी यंत्राला प्रतिटन ३५० ते ४०० रुपये दिले जातात, तेवढेच पैसे ऊस तोडणी मजुरांना दिले जाते, त्यामुळेच दोन लाख मजूर परराज्यात जातात.


पंकजा मुंडे यांनी वडिलांच्या नावाने महामंडळाची घोषणा केली. किमान वडिलांच्या नावासाठी तरी त्यांनी महामंडळाला मूूर्तरूप द्यावे.
- प्रा. आबासाहेब चौगले (राज्य उपाध्यक्ष, ऊस तोडणी-वाहतूक कामगार संघटना)