कोल्हापूर : दिव्यांग बांधवांसाठी प्रत्येक वर्षीच्या अंदाजपत्रकात पाच टक्के तरतूद करून ती रक्कम केवळ त्यांच्याच योजनांवर खर्च करण्याचे बंधन असूनही आर्थिक वर्ष संपत आले तरी ही रक्कम खर्च टाकण्याच्या संवेदना जागृत झालेल्या नाहीत. पात्र दिव्यांगाना प्रतिमहिना पाचशे रुपये मानधन देण्याचा निर्णय झाला; परंतु काही मोजक्या दिव्यांगांना सात महिन्याचे मानधन दिले. उर्वरित सर्व दिव्यांग मानधनाच्या प्रतीक्षेत आहेत.
कोल्हापूर महानगरपालिकेने सन २०२० - २०२१ या आर्थिक वर्षात शहरातील दिव्यांग बांधवांना प्रत्येकी पाचशे रुपये मानधन देण्याचा निर्णय दि. २४ ऑगस्ट रोजी महासभेतील ठरावाद्वारे घेतला होता. कोरोनाच्या काळात मंजूर झालेला ठराव प्रशासनाकडे जायला नोव्हेंबर महिना उजाडला. त्यानंतरही चार महिने केवळ प्रस्ताव तयार करणे, त्यावर अधिकाऱ्यांचा सह्या होणे यात गेली आहेत. अजूनही अधिकाऱ्यांच्या सह्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या मनात या दिव्यांगांबद्दल किती जाणीव-संवेदना आहेत हेच दिसून येत आहे.
दिव्यांगांना प्रतिमहिना मानधन देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर महापालिका दिव्यांग कक्षाकडे १,२६० अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी यापूर्वी ज्यांनी कोणताही लाभ महापालिका प्रशासनाकडून घेतला नाही असे १,०१० दिव्यांग मानधन मिळण्यास पात्र ठरले. यापैकी २५० दिव्यांगांना पहिल्या सात महिन्याचे मानधन त्यांच्या खात्यावर जमा झाले. त्यानंतर मात्र कोणालाच मानधन मिळालेले नाही.
दिव्यांगांसाठी राज्य सरकार, केंद्र सरकार योजना राबविते, महानगरपालिका प्रशासनास अशा योजना राबविण्याचे बंधन आहे. परंतु पालिका अधिकाऱ्यांनी गेल्या काही वर्षात ही गोष्ट फारशी गांभीर्याने घेतलेली नाही. या गोष्टीकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची आवश्यकता असतानाही अधिकारी संवेदनाहीन झाले आहेत. त्यांना फाईलवर सह्या करायला वेळ मिळत नाही.
प्रलंबित असलेेले मानधन -
- २५० दिव्यांगाना प्रत्येकी सात महिन्याचे मानधन दिले.
- या सर्वांना पाच महिन्याचे मानधन प्रलंबित आहे.
- ५४९ दिव्यांगाना १२ महिन्यांचे मानधन प्रलंबित.
- एकूण मानधनाची रक्कम - ६० लाख ६० हजार