‘जुनीच पेन्शन’ पाहिजे: नवीन पेन्शन बेभरवशाची

सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वी असलेली जुनी पेन्शन पाहिजे आहे; कारण ही पेन्शन सुरक्षित असून, संपूर्ण कुटुंबालाही लाभदायी आहे. त्याउलट नवीन पेन्शन योजना ही बेभरवशाची आहे; त्यामुळे जुनीच पेन्शन द्यावी, अशी भावना सरकारी कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे; त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे.

ठळक मुद्दे‘जुनीच पेन्शन’ पाहिजे: नवीन पेन्शन बेभरवशाची : सरकारी कर्मचाऱ्यांची भावना : लढा सुरूच

प्रवीण देसाई

कोल्हापूर : सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वी असलेली जुनी पेन्शन पाहिजे आहे; कारण ही पेन्शन सुरक्षित असून, संपूर्ण कुटुंबालाही लाभदायी आहे. त्याउलट नवीन पेन्शन योजना ही बेभरवशाची आहे; त्यामुळे जुनीच पेन्शन द्यावी, अशी भावना सरकारी कर्मचाऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे; त्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून लढा सुरू आहे.

राज्य शासनाच्या ३१ आॅक्टोबर २००५ च्या शासन निर्णयानुसार पाच नोव्हेंबर २००५ नंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) लागू केली; त्यामुळे राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीच्या म्हणजेच जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा निवृत्ती वेतनाचे अंशदायीकरण व जुन्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेली सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना याच्या तरतुदी शासन सेवेत १ नोव्हेंबर २००५ ला किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत, असे स्पष्ट केले.

कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मूळ वेतन अधिक महागाई भत्ता या रकमेच्या १0 टक्के इतके मासिक अंशदान द्यावे लागेल. या रकमेएवढेच शासन अंशदान देईल. या योजनेखाली जमणाऱ्या निधीचे व्यवस्थापन व विनिमय करण्यासाठी एक स्वतंत्र विकास प्राधिकरणाची स्थापना सरकारने केली आहे.

एकंदरीत या पेन्शन योजनेवरच कर्मचाऱ्यांचा भरवसाच राहिलेला नाही. यात गुतंवलेल्या निधीची सुरक्षितता कर्मचाऱ्यांना वाटत नाही, तसेच २००५ नंतरच्या कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाही, फॅमिली पेन्शन नाही, प्रॉव्हिडंड फंड नाही, कर्मचारी मृत झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबातील कोणालाच नोकरीची हमी नाही; त्यामुळे पेन्शनला विरोध करत गेल्या १४ वर्षांपासून कर्मचाऱ्यांनी जुनीच पेन्शन योजना लागू करावी, अशी मागणी आंदोलनाच्या माध्यमातून लावून धरली आहे.

जिल्'ातील १५ हजार कर्मचारी नवीन पेन्शनवाले

जिल्'ातील सुमारे १५ हजार सरकारी कर्मचारी व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २००५ नंतरची नवीन पेन्शन योजना लागू आहे, तर ४२ हजार कर्मचाऱ्यांना २००५ पूर्वीची जुनी पेन्शन लागू आहे.

जुन्या पेन्शनचे फायदे

१) जुन्या पेन्शनसाठी सर्व पैसे शासन भरते.
२) कर्मचारी मृत झाल्यावर त्याच्या कुटुंबीयांना ‘फॅमिली पेन्शन’चा लाभ.

जुनीच पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी फायदेशीर आहे. नवीन पेन्शन योजना बेभरवशाची असून, ती कर्मचाऱ्यांना मंजूर नाही. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून याविरोधात आंदोलन सुरू आहे. जुन्या पेन्शनसाठी इथून पुढेही लढा सुरूच राहील.
- अनिल लवेकर, निमंत्रक,
शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती.