समीर देशपांडे ।
कोल्हापूर : जिल्हा परिषदेची स्थापना होऊन आता येत्या तीन वर्षांत ६० वर्षे पूर्ण होतील; परंतु या जिल्ह्याच्या ग्रामीण विकासाचे केंद्र असलेल्या आणि राजकीय विद्यापीठ म्हणून पाहिले जात असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची पुरेशी माहिती जिल्हा परिषदेकडेच उपलब्ध नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
राजस्थानमध्ये पहिल्यांदा पंचायतराज व्यवस्था अस्तित्वात आल्यानंतर सन १९६२ मध्ये महाराष्ट्रामध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या अस्तित्वात आल्या. सुरुवातीला जी कामे लोकल बोर्डाकडून केली जात होती, तीच कामे पुढे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून होऊ लागली. आपापल्या गावच्या गरजा ओळखून कार्यकर्ते पाठपुरावा करू लागले आणि मग दिवाबत्तीपासून ते रस्ते, शाळांच्या सुविधा गावागावांमध्ये उपलब्ध होऊ लागल्या.
सुरुवातीला सोयींचा अभाव, साधने अपुरी, दळणवळणासाठी रस्ते नाहीत, अशाही परिस्थितीमध्ये पदाधिकारी आणि अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी नेटाने काम करून गावागावांचा चेहरा बदलला. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या विविध योजनांची अंमलबजावणी करताना कोल्हापूर जिल्ह्याचा चांगला ठसा उमटवला.
सन २००० नंतरही निर्मल ग्रामपासून आता सुंदर शौचालय स्पर्धेपर्यंत अनेक बाबतीत कोल्हापूर जिल्हा परिषद देशभरामध्ये अव्वल राहिली आहे. मात्र, स्थापनेपासूनचे विविध सभांचे इतिवृत्तवगळता कोणतेही रेकॉर्ड जिल्हा परिषदेकडे उपलब्ध नाही. एवढेच नव्हे, तर सन १९८८ मध्ये जुन्या कागलकर हाऊसमधून जिल्हा परिषद सध्याच्या इमारतीमध्ये स्थलांतरित झाली तेव्हाचीही माहिती, निमंत्रण पत्रिकाही सध्या उपलब्ध नाही. सुरुवातीला सध्या जिथे करवीर पंचायत समिती आहे, तेथून जिल्हा परिषदेच्या कामाला सुरुवात झाली. कालांतराने कागलकर हाऊस विकत घेण्यात आले आणि नंतर सध्याची इमारत बांधण्यात आली; मात्र या वाटचालीची माहिती जिल्हा परिषदेमध्ये मिळत नाही.राजकीय विद्यापीठयाच जिल्हा परिषदेमध्ये अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, आणि सभापती, सदस्य म्हणून काम करणाºया नेत्यांनी मुंबई, दिल्लीपर्यंत राजकीय झेप घेतली आहे. सदाशिवराव मंडलिक, बाळासाहेब माने, राजू शेट्टी, संजय मंडलिक, धैर्यशील माने या खासदारांची राजकीय कारकीर्द जिल्हा परिषदेतच घडली, तर हरिभाऊ कडव, बाबासाहेब कुपेकर, हसन मुश्रीफ, भरमूआण्णा पाटील, नामदेवराव भोईटे, बाबासाहेब पाटील-सरूडकर, सत्यजित पाटील, प्रकाश आबिटकर, अमल महाडिक यांच्यासारख्या अनेक आजी-माजी मंत्री, आमदारांची राजकीय कारकीर्द ही जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून घडली आहे.हे करता येईलमाजी पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आवाहन करून, असे जुने रेकॉर्ड संकलित करता येईल. यामध्ये जुनी छायाचित्रे, जुन्या स्मरणिका, लेख, अहवाल, वृत्तपत्रांमधील जाहिराती यांचा समावेश असेल. सध्या जिल्हा परिषदेमध्ये जुन्या कागदपत्रांचे डिजिटलायझेशन सुरू आहे. त्यासोबतच जिल्हा परिषदेच्या सामान्य प्रशासन विभागाने हा उपक्रम हाती घेतल्यास ते मोलाचे ठरणार आहे.अध्यक्षांसोबत रेकॉर्डही गेलेजिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदाची मुदत संपल्यानंतर त्यांच्याशी संबंधित छायाचित्रे, बातम्या, अन्य माहिती सर्व साहित्य त्यांच्यासोबतच दिले गेले; त्यामुळे कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे एकाही अध्यक्षांची माहिती उपलब्ध नाही. त्या-त्या वेळच्या अध्यक्षांच्या स्वीय साहाय्यकांकडे तोंडी माहिती आहे.
अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा ‘लोकमत’कडून उपस्थित केला जात आहे. मला जेव्हा याबाबतची माहिती समजली तेव्हा मला धक्का बसला. आपल्याच संस्थेची माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसणे बरोबर नाही; त्यामुळे याबाबत तातडीने माजी पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचाºयांना आवाहन केल्यास त्यांच्याकडून ही माहिती, छायाचित्रे आपल्याला मिळू शकतात. प्रत्येक पंचायत समितीमध्ये हे साहित्य कॉपी करून परत देण्याची व्यवस्था केली तर चांगली माहिती संकलित होऊ शकेल.- अरुण इंगवले, ज्येष्ठ जिल्हा परिषद सदस्य