कोल्हापूर : शक्तिपीठ महामार्गात जमीन घरे खासगी मालमत्ता जाणाऱ्या अनेक बाधितांनी शाहू स्मारक भवनात झालेल्या जनसुनावणीमध्ये आपल्या अनेक समस्यांना वाचा फोडली. यावेळी १५६ शेतकऱ्यांनी आपल्या हरकती आणि कैफियती तोंडी आणि लेखी स्वरुपात समितीसमोर सादर केल्या. एकाच वेळी शेतकऱ्यांनी उठाव करुन लवकरात लवकर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी, मी त्यासाठी विनामूल्य सल्ला देईन असे आश्वासन उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश टी. व्ही. नलवडे यांनी दिले.अखिल भारतीय किसान सभेने शक्तिपीठ महामार्ग शेती बचाव कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी नलवडे यांच्या अध्यक्षतेखालील प्राचार्य टी. एस. पाटील आणि डॉ. बी. एम हिर्डेकर यांच्या त्रिसदस्यीय तज्ञ समितीपुढे ही जनसुनावणी घेण्यात आली. शक्तिपीठ महामार्ग बाधित शेतकऱ्यांच्या हरकती, अडचणी, व्यथा एकत्रित करुन त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल अंतिम झाल्यावर प्रकाशित करण्यात येणार आहे.अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य उपाध्यक्ष उदय नारकर यांनी प्रास्तविक केले. ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ञ डॉ. मधुकर बाचूळकर म्हणाले, कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग, गोवा याठिकाणी अनेक रस्ते झालेले आहेत, आता नव्या महामार्गाची आवश्यकता नाही. हा रस्तेप्रकल्प घातक आहे. शेती, पर्यावरण आणि जैवविविधता वाचवा असे आवाहन डॉ. बाचूळकर यांनी केले.
आपचे प्रदेश संघटन सचिव संदीप देसाई,अंबरिश घाटगे यांनी या प्रकल्पाला आमचा विरोधच राहिल असे जाहीर केले. अतिग्रे येथील संजय सूर्यवंशी, जयसिंग मुसळे या शेतकऱ्यांनीही कैफियत मांडली. सीटूचे सचिव सुभाष जाधव, शिवाजी मगदूम, विक्रांत पाटील, योगेश कुळवमोडे आदींनीही विचार मांडले. अमोल नाईक यांनी आभार मानले.