आरक्षणावरून आक्षेप, वाद आणि गोंधळ

कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी सोमवारी केशवराव भोसले नाट्यगृह येथे आरक्षण सोडत काढण्यात आली. यावेळी राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायुक्त अविनाश सनस, अवर सचिव अतुल जाधव आणि कक्ष अधिकारी प्रदीप परब, प्रशासक डॉ. कादंबरी बलकवडे, अतिरिक्त आयुक्त नितीन देसाई यांची प्रमुख उपस्थित होती.

उपायुक्त निखिल मोरे आरक्षण प्रक्रियाची माहिती देत असतानाच राष्ट्रवादीचे शहराध्य आर. के. पोवार यांनी प्रभाग रचना बदलल्याबद्दल आक्षेप नोंदविला. ते म्हणाले, यापूर्वी दर दहा वर्षांनी प्रभाग रचनेत बदल होतो. २०१५ च्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बदलण्यात आली असताना यावेळी पुन्हा का बदल केला.

माजी नगरसेवक राजेश लाटकर यांनी दहा प्रभागांत बदल झाला असेल तर प्रशासनाने ते जाहीर केले पाहिजे. प्रथम कोणत्या प्रभागातील कोणते बदल केले, कोणता प्रगणक कोणत्या प्रभागात जोडला याची माहिती देण्यात यावी. जर एका प्रभागातील प्रगणक दुसऱ्या प्रभागात गेला असेल तर तेथील उमेदवारच्या अधिकारावर अन्याय होणार आहे. शहरात बदल होत नसून, उपनगरात लोकसंख्या वाढते. मग शहरातील प्रभाग रचना का बदलली असा सवालही यावेळी उपस्थित केला.

चौकट

उपायुक्त मोरे यांनी प्रत्येक प्रभाग सुमारे ६ हजार ७८१ चे असतील असे सांगितले. माजी नगरसेवक कमलाकर भोपळे यांनी यावर अक्षेप घेतला. ते म्हणाले, प्रभाग क्रमांक ६४ मध्ये गत निवडणुकीत सुमारे २७०० मतदारांचा प्रभाग होता. हा प्रभाग जर ६ हजारांचा होणार असला तर तेथे कोणता प्रगणक जोडला आहे.

चौकट

प्रत्येक हरकतीचे निरसन होणार

आरक्षण सोडत प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या २००६ च्या निर्णयानुसार राबविली आहे. प्रभाग रचना अथवा आरक्षणामध्ये काही आक्षेप असल्यास लेखी तक्रार देण्यात यावी. प्रभाग रचना प्रारुप असून, अंतिम नसून यामध्ये बदल शक्य आहे. प्रत्येक हरकतीवर सुनावणी होईल. आयएएस दर्जाच्या अधिकारी यासाठी नेमू, चूक असल्याचे सिद्ध झाल्यास दुरुस्ती केली जाईल, अशी ग्वाही आयोगाचे उपायु्क्त अविनाश सनस यांनी दिली.

गत निवडणूकीतही आरक्षण सोडत चुकीची

अनुसूचित जाती प्रवर्गातील ११ प्रभागांचे थेट आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने काढले जात आहे. गतनिवडणुकीमध्येही चुकीचे आरक्षण काढले होते. उतरता क्रम कसा ठरविला याची माहिती मिळाली पाहिजे, असे माजी नगरसेवक पांडुरंग अडसुळे म्हटले.

प्रभाग रचनेबाबत प्रशासनात मतभिन्नता

एकीकडे उपायुक्त निखिल मोरे सर्व प्रभागातील प्रगणक बदलला असल्याचे म्हणत होते, तर प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी त्यांचे खंडन करीत काही प्रभाग रचनात बदल केल्याचे म्हटले. प्रगणक जोडल्यानंतर निम्म्यापेक्षा जास्त लोकसंख्येचा विचार करून आरक्षण काढले जाते. गेल्या तीन निवडणुकीत प्रभागाचे नाव एकसारखे असले तरी क्षेत्रात बदल झाला असल्याचे उपायु्क्त मोरे यांनी म्हटले. राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायु्क्त सनस यांनी दहा वर्षानेच प्रभाग रचना बदलावी, असा नियम नसल्याचे स्पष्ट केले.

आरक्षण अगोदर जाहीर करणाऱ्यांवर कारवाई करा

महापालिकेचे आरक्षण सोडतीपूर्वीच कसे जाहीर झाले. त्याची चौकशी करावी, अशी मागणी सचिन अडसुळे यांनी केली. शिवसेनेचे किशोर घाटगे यांनीही या मुद्दयावरून प्रशासनाला जाब विचारला. ते म्हणाले, ओबीसी वॉर्ड अगोदरच जाहीर कसे झाले. गत निवडणुकीत काढलेले आरक्षण चुकीचे असल्यामुळे रद्द केले होते. ही खबरदारी यावेळी का घेतली नाही. यावर प्रशासक डॉ. बलकवडे यांनी आरक्षण सोडत पारदर्शी होत आहे. कोणी जाहीर केली त्याच्याशी महापालिकेचे संबंध नाही.

फोटो : २११२२०२० कोल केएमसी आरक्षण वाद १

ओळी : कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीसाठी सोमवारी केशवराव भोसले नाट्यगृहात काढण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीवरून गोंधळ उडाला. राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष आर. के. पोवार, माजी नगरसेवक राजेश लाटकर यांनी प्रभाग रचना बदलावरून आक्षेप घेतला.

फोटो : २११२२०२० कोल केएमसी आरक्षण वाद २

ओळी : आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियावरून काही नगरिकांनी प्रश्न उपस्थित केले.

फोटो : २११२२०२० कोल केएमसी आरक्षण वाद ३

ओळी : राज्य निवडणूक आयोगाचे उपायु्क्त अविनाश सनस यांनी नागरिकांच्या प्रश्नांची उत्तरे दिली.

बातमीदार : विनोद सावंत