अभी तो लढाई बाकी हैं..!

अद्याप कोल्हापुरातील एक टक्का, तर राज्यातील किमान पाच ते दहा टक्के व्यापारी एलबीटीच्या कचाट्यात अडकणार आहेत.--कोल्हापूर जिल्हा व्यापारी व उद्योजक महासंघाचे निमंत्रक सदानंद कोरगावकर

राज्य शासनाच्या निर्णयाने ५० कोटी रुपयांपेक्षा कमी उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून (स्थानिक संस्था कर) मुक्ती मिळणार आहे. तरीही अद्याप कोल्हापुरातील एक टक्का, तर राज्यातील किमान पाच ते दहा टक्के व्यापारी एलबीटीच्या कचाट्यात अडकणार आहेत. व्यापाऱ्यांचा कर भरण्यास अजिबात नकार नाही. जितका कर घ्यायचा तितका घ्या; मात्र ती पद्धत एकच व सुटसुटीत असावी, इतकीच व्यापाऱ्यांची मागणी आहे. व्यापाऱ्यांची एलबीटीतून संपूर्ण मुक्ती, फुड अँड सेफ्टी, एफएमसी अ‍ॅक्ट व गुमास्ता अ‍ॅक्ट यातील जाचक अटी रद्द करण्यासाठी व्यापक आंदोलन करावे लागणार आहे. त्यामुळे अभी तो लढाई बाकी हैं..! असे आवाहन कोल्हापूर जिल्हा व्यापारी व उद्योजक महासंघाचे निमंत्रक सदानंद कोरगावकर यांनी ‘लोकमत’शी थेट संवाद साधताना व्यापाऱ्यांना केले.

प्रश्न : राज्य शासनाने ‘एलबीटी’बाबत घेतलेल्या निर्णयावर समाधानी आहात काय?
उत्तर : राज्य शासनाने ५० कोटींच्या आत वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून मुक्त केले आहे. त्यामुळे ‘थोडी खुशी, थोडा गम’ असाच हा निर्णय आहे. एलबीटीच्या कचाट्यात काही व्यापारी अडकणार आहेत. संपूर्ण एलबीटीतून मुक्तता होण्यासाठी ‘फाम’ या राज्यस्तरीय व्यापारी संघटनेच्या माध्यमातून सरकारशी चर्चा करण्यात येणार आहे. व्यापाऱ्यांचा कोणत्याही प्रकारचा कर भरण्यास किंवा सूट देण्याची मागणी अजिबात नाही. फक्त एकच करप्रणाली करा व ती सुटसुटीत असावी, इतकीच सरकारकडे मागणी आहे. आम्ही करामध्ये सूट मागितली नाही आणि मागणारही नाही.
प्रश्न : एलबीटी आंदोलनाचे सिंहावलोकन कसे कराल?
उत्तर : राज्यात सर्वांत प्रथम एलबीटीचे आंदोलन कोल्हापुरात सुरू झाले. एलबीटी सुरू झाल्यापासून १ एप्रिल २०११ पासून आठवेळा कोल्हापूर बंद झाले. या दरम्यान तब्बल ४३ दिवस व्यापाऱ्यांनी व्यापार बंद ठेवला. या आंदोलनाचे लोन कोल्हापूरसह सोलापूर, पुणे, सांगली, आदी जिल्ह्यांतून राज्यभर पोहोचले. व्यापाऱ्यांनी एलबीटीच्या लढ्यासाठी वज्रमूठ आवळली.
‘न भूतो न भविष्यती’ अशी एकी दाखविली. या आंदोलनाचे पडसाद राज्यभर पसरले. व्यापाऱ्यांच्या
एकीपुढे शासनास नमते घ्यावे लागले. हीच व्यापाऱ्यांची एकी भविष्यात अधिक बळकट झालेली दिसेल, हेच या एलबीटी आंदोलनाचे फलित म्हणावे लागेल.
प्रश्न : एलबीटीमुळे पालिकेचे उत्पन्न कमी झाले नाही का?
उत्तर : शहरातील व्यापाऱ्यांनी एलबीटी ही अत्यंत किचकट करप्रणाली असूनही महापालिकेला इमाने इतबारे कर भरला आहे. त्यामुळेच सन १२-१३ मध्ये ७८ कोटी रुपये, सन १३-१४ मध्ये ८७ कोटी रुपये, तर सन २०१४-१५ मध्ये ९७ कोटी रुपये इतका कर महापालिकेला जमा झाला. आमचा कर भरण्यास अजिबात विरोध नाही. कर आकारणीच्या पद्धतीला विरोध आहे. व्यापाऱ्यांना कागदामध्ये अडकवून न ठेवता वैभवशाली महाराष्ट्र व भारत बनविण्याच्या कामात सहभागी करून घ्यावे. तसेच एलबीटी रद्द केल्यानंतर १४ हजार कोटींची तूट येणार आहे ना, ती सर्व तुटीची रक्कम व्हॅटमधून घ्या. मात्र, एकदा जीएसटी सुरू झाल्यानंतर पुन्हा दुसरा कोणताही कर अस्तित्वात राहता कामा नये, अशी माफक अपेक्षा व्यापाऱ्यांची आहे.
प्रश्न : व्यापाऱ्यांना भविष्यातील वाटचालीबाबत काय आवाहन कराल?
उत्तर : राज्य शासन भविष्यात ‘ई-वे’ ही नवीन करप्रणाली आणणार आहे. याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. राज्यात प्रवेश करताना असणाऱ्या सर्व १६ प्रवेशद्वारांवर नाके उभारणीचे काम पूर्ण झाले आहे. जी-वन, जी-टू, जी-थ्री ते जी-फाईव्ह अशा प्रकारे विभागणीद्वारे व्यापाऱ्यांना इंटरनेटच्या माध्यमातून येणाऱ्या व जाणाऱ्या मालाचा तपशील द्यावा लागणार आहे. १ एप्रिल २०१६ पासून हे अमलात येणार असून, व्यापाऱ्यांना नवीन तंत्रज्ञानासाठी तयार रहावे लागणार आहे. महापालिकेने जाहीर केलेली अभय योजना चांगली आहे. या योजनेमुळे दंड व्याजासह इतर दंडात्मक रकमेत मोठी सूट मिळणार आहे. अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.
- संतोष पाटील