कचरा हटावसाठी आता ‘निरी’ची फेरी

रोजच्या १७० टन कचऱ्याची समस्या : महापालिका प्रकल्प आराखडा बनविणार; टाकाळा व टोप खण तातडीने वापरात येणे अशक्य

संतोष पाटील - कोल्हापूर -झूम प्रकल्पात कचऱ्यापासून वीजनिर्मिती करण्यासाठी जागेची कमतरता आहे. ‘मनपा’नेच लवादाकडे ‘रोकेम’ वीज प्रकल्पासाठी अठरा महिन्यांची कालमर्यादा दिली आहे. येथील विघटित कचरा टाकाळा येथे टाकावा, तर ही खण तयार होण्यास अद्याप आठ महिन्यांचा अवधी लागणार आहे, तर टोप खण विकसित करण्यास किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे त्यामुळे, रोज तयार होणाऱ्या १७० टन कचऱ्याचे करायचे काय? असा प्रश्न महापालिकेसमोर उभारला असून या त्रांगड्यातून सुटका करून घेण्यासाठी दि नॅशनल एन्व्हारमेंटल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (निरी)ला पाचारण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.
गेल्या पाच वर्षांत लाईन बझार येथील झूम प्रकल्पावर साचलेल्या तीन लाख टन कचऱ्यापैकी ७० टक्के कचऱ्याचे नैसर्गिकरित्या विघटन झाले आहे. या विघटित इनर्ट मटेरिअल (कचऱ्यापासून राहिलेले घटक) टाकाळा खण येथे शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे. आंदोलन व ठेकेदाराची दिरंगाई यामुळे टाकाळा खण विकसित करण्याचे काम गेली दीड वर्षे संथगतीने सुरू आहे. आता पावसामुळे काम ठप्पच आहे. दरम्यान, झूम प्रकल्पातील इनर्ट मटेरियलचे टाकाळा खणीत शास्त्रीय पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी ‘निरी’कडे आठ लाख दहा हजार रुपये भरून डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प आराखडा) तयार करून घेतला जाणार आहे. झूम प्रकल्पातील जागा रिकामी झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने शहराचे कचरा निर्मूलनाच्या दिशेने पाऊल पडणार असल्याचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप पाटील यांनी स्पष्ट केले.
टोप खण विकसित करण्यास पाच वर्षे
टोप खण ही शहरातील कचऱ्यासाठी पुढील १०० वर्षांचा पर्याय आहे. खणीभोवती सहा फूट भिंत उभारण्यासह प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषांनुसार ही १७ एकर खण विकसित करण्यास किमान पाच वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे डॉ. दिलीप पाटील यांनी सांगितले.

....अन्यथा उपायुक्त व स्थायी सभापतींवर कारवाई
कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू होण्यास १८ महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे उपायुक्त व स्थायी समिती सभापती यांनी हमीपत्राद्वारे लवादाला सांगितले आहे. ‘रोकेम’चा वीज निर्मितीचा प्रकल्प या वेळेत सुरू न झाल्यास ‘एमजेपी कलम-२०’ नुसार हरित लवाद या दोघांवर जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करू शकते. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत ठरलेल्या कालबद्धतेनुसार प्रकल्प सुरू करावाच लागेल.
- अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार

दररोज किमान लाख रुपये खर्च
एक टन कचऱ्याचे विघटन करुन वीजनिर्मितीसाठी ३०८ रुपये व कचरा उठावासाठी किमान ३०० रुपये असा प्रतिटन किमान सहाशे रुपयांचा खर्च महापालिकेला सोसावा लागणार आहे. सध्या रोज १७० टन कचरा निर्माण होतो. त्यामध्ये वाढ झाल्यास किंवा कचरा ओला झाल्याने खर्चात वाढ होणार आहे. घंटागाड्यांचे प्रमाण वाढविणे तसेच कचऱ्यातील दगड-गोटे बाजूला करून खर्चात कपात होऊ शकते. हॉटेल, उद्योग, मॉल व कार्यालये आदींना वेगळा कर लावून जादा आकारणी करता येईल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.


....अन्यथा उपायुक्त व स्थायी सभापतींवर कारवाई
कचऱ्यापासून वीज निर्मिती प्रकल्प सुरू होण्यास १८ महिन्यांचा कालावधी लागेल, असे उपायुक्त व स्थायी समिती सभापती यांनी हमीपत्राद्वारे लवादाला सांगितले आहे. ‘रोकेम’चा वीज निर्मितीचा प्रकल्प या वेळेत सुरू न झाल्यास ‘एमजेपी कलम-२०’ नुसार हरित लवाद या दोघांवर जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कारवाई करू शकते. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत ठरलेल्या कालबद्धतेनुसार प्रकल्प सुरू करावाच लागेल.
- अ‍ॅड. धैर्यशील सुतार