‘एलबीटी’साठी १३६ व्यापाऱ्यांना नोटिसा

१५ फेब्रुवारीनंतर जप्ती : महापालिका आयुक्तांचे अधिकार वर्ग

सांगली : महापालिकेकडून एलबीटी वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली जात असून शहरातील १३६ व्यापाऱ्यांना कर भरण्यासाठी अंतिम नोटीस बजावली आहे. या नोटिसीची मुदत १५ फेब्रुवारीपर्यंत असून, त्यानंतर जप्तीची कारवाई केली जाणार आहे. दरम्यान, व्यापाऱ्यांवरील कारवाईचे आयुक्त, उपायुक्तांचे अधिकार सहायक आयुक्तांना देण्यास आज, गुरुवारी स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. एलबीटी वसुलीवरून गेल्या पावणेदोन वर्षापासून महापालिका व व्यापारी यांच्यात संघर्ष सुरू आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर कारवाईला वेग आला होता. पालिकेने पन्नासवर व्यापाऱ्यांवर न्यायालयात फौजदारी दाखल केली होती. या कारवाईला व्यापाऱ्यांनी विरोध करीत उपोषण केले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हस्तक्षेप करीत फौजदारी कारवाई थांबविण्याचे आदेश दिले होते. सध्या व्यापाऱ्यांकडे १७० कोटींची एलबीटी थकीत असल्याचा दावा पालिका प्रशासन करीत आहे. प्रशासनाने सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांतील १३६ व्यापाऱ्यांना कर भरण्याची अंतिम नोटीस बजावली आहे. यानंतर थेट जप्तीची कारवाई करणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती संजय मेंढे यांनी सांगितले.
दोन दिवसांपूर्वी महापौर विवेक कांबळे यांनी एलबीटीबाबत बैठक घेतली. या बैठकीत, वरिष्ठ अधिकारी कारवाई करीत नसतील तर त्यांचे अधिकार सहायक आयुक्तांना वर्ग करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आज स्थायी समिती सभेत चर्चा झाली. नगरसेवकांनी शासननियुक्त अधिकाऱ्यांवर टीका करीत सहायक आयुक्तांना कारवाईचे अधिकार देण्याचा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. लवकरच दोन अधिकाऱ्यांवर एलबीटी वसुलीची जबाबदारी सोपविली जाणार असल्याचेही मेंढे यांनी सांगितले. त्यामुळे आता व्यापाऱ्यांच्या दुकानांची तपासणी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. (प्रतिनिधी)

कृती समितीचा विरोध
आयुक्तांचे अधिकार वर्ग करण्यास एलबीटीविरोधी कृती समितीने विरोध केला आहे. समितीचे समीर शहा म्हणाले की, अधिकार बहाल करण्यापूर्वी आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत चर्चा करावी. एलबीटीचा विषय अंतिम टप्प्यात आहे.
व्यापाऱ्यांनी दिलेला पर्याय शासनाने स्वीकारला आहे. त्याची अधिकृत घोषणा बाकी असून, पालिकेने व्यापाऱ्यांवर कारवाई केल्यास ही बाब अन्यायकारक ठरेल. व्यापाऱ्यांनी एलबीटी वसूल केलेली नाही.
तरीही आम्ही पदरमोड करून थकीत कर भरणार आहोत. थकीत पैसे भरण्यासाठी ‘अमेनेस्टी स्कीम’ मंजूर केली असून, त्यात दंड व व्याज माफ होणार आहे. त्यातूनही कारवाई झाल्यास तीव्र आंदोलन केले जाईल.