नदी प्रदूषणप्रश्नी आयुक्तांना नोटीस

सांडपाणी कृष्णा नदीत : खटला दाखल करण्याचा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा इशारा

नरेंद्र रानडे - सांगली नदीत मिसळणाऱ्या वाढत्या सांडपाण्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शनिवारी महापालिका आयुक्तांना कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे, अशी माहिती मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी ए. एस. हजारे यांनी रविवारी दिली. प्रदूषणप्रकरणी महापालिकेवर खटला दाखल करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
दरवर्षीप्रमाणे कृष्णेच्या पात्रातील पाण्याची पातळी उन्हाळ्यात कमी होऊन यंदाच्या वर्षीही ती घटण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्याचवेळी नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्यामध्ये दिवसेंदिवस वाढच होत आहे. शेरीनाल्याचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्याशिवाय अन्य नाल्यांमधील सांडपाणीही नदीत मिसळत आहे. वास्तविक वॉटर पोल्युशन अ‍ॅक्टनुसार महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्याशिवाय ते नदीत सोडणे गैर आहे. परंतु या कायद्याला नेहमीच केराची टोपली दाखविण्यातच मनपातील आरोग्य विभागातील अधिकारी धन्यता मानत आले आहेत. मागीलवर्षी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने सांडपाण्याच्या प्रश्नावरुनच महापालिकेची दहा लाखांची बँक हमी जप्त केली होती. याला देखील काहींचा आक्षेप आहे. कारण जी रक्कम जप्त करण्यात आली, ती जनतेच्या करातून आलेली रक्कम होती. अधिकाऱ्यांच्या चुकीची शिक्षा नागरिकांना का? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता.
सध्या सांडपाणी प्रश्नाकडे मनपाचे होत असलेले दुर्लक्ष पाहता, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने शनिवार दि. २१ रोजी खटला का दाखल करण्यात येऊ नये? अशी नोटीस मनपाला पाठविली आहे. नोटिसीला उत्तर देण्याकरिता सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आला असून त्यानंतर पुढील पावले उचलली जाणार आहेत.
अशी आहे शेरीनाला योजना...
वसंतदादा स्मारकाच्या उत्तरेस शेरीनाल्याच्या पाण्याचा साठवण तलाव आहे. तेथे पंपिंग स्टेशन व जॅकवेल उभारण्यात आले आहे. तेथून ९०० मिलिमीटरची कवलापूरपर्यंत ८ हजार ४३० मीटर लांबीची जलवाहिनी बसविण्यात आली आहे. कवलापुरात पंपिंग स्टेशन उभारण्यात आले आहे.
शेरीनाला शुद्धीकरण प्रकल्पाची मूळ किंमत २५ कोटी २४ लाख ८८ हजार इतकी होती. अडचणींचे टप्पे पार करत करत ती ३४ कोटी ९५ लाखांपर्यंत पोहोचली आहे. योजनेचे काम जवळपास पूर्ण झाले असले, तरी अजूनही एक कोटी रुपये खर्च येण्याची शक्यता आहे. म्हणजे ही योजना कार्यान्वित होईपर्यंत ३६ कोटींवर जाण्याची शक्यता आहे. धुळगाव येथील प्रक्रिया होऊन बाहेर पडणाऱ्या पाणी पुरवठ्याच्या यंत्रणेचे काम शिल्लक आहे. पैशाअभावी हे काम रखडले आहे.

मनपा आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे साटेलोटे असल्याने फक्त ‘नोटीस एक्के नोटीस’ हेच मंडळाचे धोरण राहिलेले आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. मंडळाच्या या मनमानी कारभाराविरोधात आम्ही पत्रव्यवहार केला असून, त्याचे कोणतेही उत्तर अद्याप आलेले नाही. त्यामुळे लवकरच आम्ही हरित न्यायालयात मंडळ व मनपा यांच्याविरोधात याचिका दाखल करणार आहोत .
- अ‍ॅड. अमित शिंदे, सांगली शहर सुधार समिती.

प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने आतापर्यंत अनेकवेळा महापालिकेस केवळ नोटिसा दिल्या आहेत. मात्र थेट कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली आहे. यावेळी देखील मंडळाने तीच परंपरा जोपासली आहे. नोटिसा बजावण्यात धन्यता मानण्यापेक्षा संबंधितांना न्यायालयात खेचणे आवश्यक आहे.
- डॉ. ज्ञानचंद्र पाटील, जिल्हाध्यक्ष, ग्राहक पंचायत, सांगली..