बांधकाम परवानगी प्रणालीबाबत सूचना

आयुक्तांची सकारात्मक भूमिका

कोल्हापूर : महापालिका बांधकाम परवानगी प्रणाली सुलभ होण्यासाठी ‘असोसिएशन आॅफ आर्किटेक्टस अँड इंजिनिअर्स’च्या अभ्यास गटाने नुकतीच महापालिका आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान अभ्यास गटाने सुचविलेल्या सूचना तत्त्वत: आयुक्तांनी मान्य केल्या, तर उर्वरित मुद्द्यांवर अभ्यास करून निर्णय घेण्यात येईल, असे असोसिएशनच्या अभ्यास गटाला आश्वासन दिले.कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या विकास नियंत्रण नियमावलीत काही अडचणीच्या मुद्द्यांमुळे बांधकाम परवानगी प्रणाली क्लिष्ट झाली आहे. काळानुसार या नियमावलीत बदल होणे आवश्यक असल्याने असोसिएशनच्या एका अभ्यास गटाने पार्किंग, ग्रीन बिल्डिंगबाबतचे नियम, रेखांकनामध्ये एस.टी.पी. प्लँट, वेगवेगळ्या प्रकारच्या मंजुरीसाठीचे शुल्क, काही नवीन नियम करण्याबाबतच्या सूचना, बांधकाम परवानगीतील विविध टप्पे, इमारतींना अग्निशमनच्या आवश्यक सुविधा, भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी सवलत योजना अशा विविध प्रकारच्या नियमावलीमधील मुद्द्यांवर आयुक्तांशी चर्चा केली. यावेळी आयुक्त बिदरी यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले. लेआऊटमधील एस.टी.पी. प्लँट व अग्निशमन सुविधेबाबत तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यासाठी कार्यशाळाही आयोजित केली जावी, अशी सूचना आयुक्तांनी केली. यावेळी असोसिएशनचे अध्यक्ष संदीप घाटगे, उपाध्यक्ष सुधीर राऊत, सचिव मिलिंद नाईक, मोहन वायचळ, बलराम महाजन, प्रवीण पाटील, रवी पाटील, सचिन घाटगे, सुरत जाधव, शिवाजी पाटील, प्रशांत कापडी, विजय कोराणे, संग्राम शिंदे, आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. (प्रतिनिधी)
 

चर्चेतील मुद्दे
-पार्किंग : इमारतीच्या उंचीमधून पार्किंगची उंची कमी करण्यात यावी. मेकॅनिकल पार्किंगसाठी उंची पाच मीटर करण्यात यावी. तळघर पार्किंग हद्दीच्या रेषेपासून १.५ मीटर ठेवण्यात यावे.
-ग्रीन बिल्डिंग : पर्यावरणाचा विचार करून आय.जी.बी.सी.च्या नियमावलीप्रमाणे ग्रीन बिल्डिंगची संकल्पना राबवावी. यामुळे पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी उपयोग होईल.
-एस.टी.पी.पी. प्लँट : सिंगल प्लॉट लेआऊट करताना इमारत बांधकाम परवान्याबरोबर एस.टी.पी. प्लँटला मंजुरी देण्यात यावी. इतर ठिकाणच्या एस.टी.पी. प्लँटबाबत माहिती गोळा करूनच अंमलबजावणी करावी.
-बांधकाम परवाना शुल्क : नवीन इमारत बांधकाम परवान्यासाठीचे शुल्क भरमसाट वाढलेले आहे. ५००० चौरस फुटांपर्यंत लहान बांधकामांचे शुल्क शिथिल करण्यात यावे. जिना व लिफ्टसाठी आकारले जाणारे शुल्क रद्द करण्यात यावे.
-कंप्लिशन सर्टिफिकेट : शहरामध्ये ५० ते ६० टक्के इमारती या रीतसर कंप्लिशन न घेता वापरल्या जात आहेत. अशा इमारतींसाठी सवलत योजना राबवून त्यांना रीतसर कंप्लिशन देण्यात यावे.
-अग्निशमन सुविधा : प्रत्येक नवीन इमारतीसाठी अग्निशमनची सुविधा असणे अत्यावश्यक आहे. त्या अनुषंगाने नियमावलीचा अभ्यास करून छोट्या इमारतींसाठी अग्निशमनचे नियम शिथिल करावेत.