अपारंपरिक ऊर्जाचे धोरण अंधारात

दर निश्चितीच नाही : ७५ लाखांचा निधी खर्चाविना पडून

आयुब मुल्ला - खोची -अपारंपरिक ऊर्जा साधनांच्या दराची निश्चिती (आर.सी.) महाऊर्जा विभागाकडून न झाल्याने सुमारे ७५ लाखांचा निधी गेल्या सात महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे पडून आहे. या योजनेसाठी पहिल्या टप्प्यात ३०, तर दुसऱ्या टप्प्यांत सहा लाखांचा निधी प्राप्त झाला; पण हा निधी खर्च न झाल्याने उर्वरित २४ लाख मिळालेले नाहीत.
जिल्हा नियोजन समितीकडे जिल्हा परिषदेने केलेल्या मागणीप्रमाणे सन २०१४-१५ साठी सौरपथदिवे उभे करण्यासाठी ६० लाखांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यापैकी जुर्लेमध्ये ३० लाख, तर नोव्हेंबरमध्ये सहा लाख, असा ३६ लाखांचा निधी कृषी विभागाला प्राप्त झाला आहे, तर सौर कंदीलसाठी जिल्हापरिषदेचा स्वनिधी १५ लाखरुपये जूनमध्येच उपलब्ध झाला आहे. हा निधी अनुदान स्परूपात आहेत; परंतु दर निश्चिती अभावी हे अनुदान अद्यापही खर्ची पडलेले नाही. कृषी विभागाने यासाठी महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अधिकरणकडे (मेडा) वारंवार पाठपुरावा केला; परंतु त्यावर ठोस निर्णयच झालेला नाही. निधी नाही म्हणून योजना कार्यान्वित होत नाहीत, अशी एकीकडे स्थिती आहे, तर निधी आहे, पण महाऊर्जाच शक्तिहीन झाल्याने तो खर्च होत नाही की काय, अशी शंका आहे.
योजनेच्या नियमाप्रमाणे २० टक्के रक्कम ग्रामपंचायतीला भरावी लागते. एका स्ट्रीटलाइटसाठी सुमारे एकवीस हजार रुपये इतका खर्च येतो. यातील दिवा ११ वॅट, तर बॅटरी १२ व्होल्टची व त्याचा पोल हा जी. आय.चा असतो. जिल्हा परिषदेचा स्वनिधीही हा पंधरा लाख दरनिश्चिती अभावी पडून आहे.

जिल्हा परिषद सदस्य संख्या ६९ इतकी आहे. प्रती सदस्यांना मतदारसंघात जास्तीत-जास्त पाच सौरपथ दिवे लावण्यास अनुदान उपलब्ध होऊ शकते. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष यांना यापेक्षा जरा जादा सौरपथ दिवे मंजूर होतात. यासाठी काही राखीव ठेवले जातात. सदस्य सातत्याने कृषी विभागाकडे यासंदर्भात विचारणा करू लागले आहेत. परंतु, दर निश्चितीचा निर्णय झाला नसल्याने तेही आता वैतागले आहेत.