‘आयआरबी’च्या जागेला ‘नो प्रॉब्लेम’

आरक्षणात २०१० सालीच झाला होता बदल--दुसऱ्याच जागेवर क्रीडांगणाचे आरक्षण

आरक्षण बदलाचा परिणाम; दुसऱ्याच जागेवर क्रीडांगणाचे आरक्षणआरक्षणात २०१० सालीच झाला होता बदलसंतोष पाटील -कोल्हापूर -महानगरपालिकेने ‘आयआरबी’ला दिलेल्या टेंबलाईवाडी येथील ३० हजार चौरस मीटर जागेवर हॉटेलसह क्रीडांगण उभारण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. महाराष्ट्र विभागीय नगरविकास कायदा १९६६, कलम ३७ नुसार २३ फेब्रुवारी २०१० रोजीच हा भूखंड टिंबर मार्केटच्या आरक्षणातून वगळून व्यापारी वापरासाठी केला आहे. येथील उर्वरित ५४ हजार चौरस मीटर जागेपैकी काही भागावर क्रीडांगणाचे अद्याप आरक्षण आहे. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश होऊनही ‘आयआरबी’च्या जागेला धक्का लागण्याची शक्यता नसल्याचे चित्र आहे.ही जागा ९९ वर्षे कराराने क्रीडांगणासाठी आरक्षित असल्याने तिचा करार रद्द करावा, अशी मागणी सर्वपक्षीय टोलविरोधी कृती समितीने उच्च न्यायालयात केली होती. या जागेवर हॉटेलसह आयआरबीने येत्या चार महिन्यांत क्रीडांगण बांधून ते महापालिकेच्या ताब्यात द्यावे व त्याचा अहवाल न्यायालयास सादर करावा, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने टोलप्रश्नी याचिका फेटाळलेल्या सविस्तर निकालपत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे ‘आयआरबीला दणका बसला,’ अशी भावना कोल्हापूरकरांतून उमटली. मात्र, प्रत्यक्षात जागेवर क्रीडांगणासह कसलेच आरक्षण नसल्याने आनंद अल्पजीवी ठरणार आहे.महानगरपालिकेने रस्ते विकास प्रकल्प राबविणाऱ्या आयआरबी कंपनीला टेंबलाईवाडी येथील एकूण ८४ हजार चौ.मी. भूखंडापैकी ३० हजार चौ.मी.चा भूखंड ९९ वर्षांसाठी नाममात्र भाड्याने दिला. तो आयआरबीने आर्यन हॉस्पिटॅलिटी या कंपनीस विकसित करण्यास दिला आहे. नगररचनाच्या नकाशानुसार कंपनीने हा भूखंड दोन भागांत विभागला आहे. पहिला भाग १४,६४८.९४ चौ.मी. व दुसरा भाग १५,३५०.०६ चौ.मी.चा आहे. पहिला भाग तसाच ठेवून कंपनीने दुसऱ्या भागाच्या १५,३५०.०६ चौ.मी.पैकी १०,६२६.२३ चौ.मी. जागेवर हॉटेलचे बांधकाम सुरू केले आहे. आयआरबीला दिलेली जागा कशी चुकीच्या पद्धतीने दिली, या जागेचा बिगरशेती दाखला कसा खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे दिला, टेंबलाईवाडी जागेचे आरक्षण चुकीच्या पद्धतीने कसे उठविले, याची सर्व माहिती व पुरावे न्यायालयासमोर सादर केले होते. या आधारावरच न्यायालयाने वरील आदेश दिल्याने संभ्रमावस्था निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने क्रीडांगणासाठी का असेना, आयआरबीला जागा सोडावी लागणार, असा समज निर्माण झाला आहे. मात्र, महापालिकेने चार वर्षांपूर्वीच या जागेवरील आरक्षणात बदल के ल्याने आयआरबीला इंचभरही जागा सोडावी लागणार नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.एकूण जागेचे असे आरक्षणयेथील एकूण ८४ हजार चौ.मी.च्या जागेपैकी ३० हजार चौ.मी. जागा आयआरबीकडे रीतसर वाणिज्य वापराच्या परवानगीसह आहे. दुसरा शहर विकास आराखड्यातील आरक्षण क्रमांक १६२ (अ) अनुसार उर्वरित ५४ हजार चौ. मी. जागेपैकी ११८०० चौ. मी. जागेवर आयटी पार्क प्रस्तावित आहे. २१०० चौ. मी. जागेवर उर्दू शाळा आहे. उर्वरित ४०१०० चौ. मी. जागेवर क्रीडांगण, व्यापारी संकुल, वाहनतळ, आदींचे आरक्षण आहे.आर्यन हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आलेली अकृषक परवानगी (बिगरशेती) वस्तुस्थिती लपवून, नाला नसल्याचे भासवून, बिगरशेती मागणी न करता तसेच खोट्या कागदपत्रांवर आधारित संगनमताने देण्यात आली असून, ते कागदपत्रांच्या पुराव्यानिशी स्पष्टही झाले आहे; म्हणूनच ही अकृषक परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी यापूर्वीही जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. हॉटेलची जागा क्रीडांगणासाठी आरक्षित नसल्याचे सिद्ध झाल्यास न्यायालयाच्या आदेशानुसार आयआरबीने रेडिरेकनरप्रमाणे दुसरी जागा खरेद ीकरून तिथे क्रीडांगण करावे. - दिलीप देसाई, प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थाटेंबलाईवाडी परिसरातील जागेवरील आरक्षण व न्यायालयाचा आदेश याबाबत सविस्तर माहिती घेऊन उद्या, शुक्रवारपर्यंत अहवाल देण्याचे आदेश उपसंचालक नगररचना यांना दिले आहेत. सविस्तर अभ्यास केल्यानंतरच याबाबत योग्य तो निर्णय घेऊ. - आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी