लोकमत न्यूज नेटवर्क
कोल्हापूर : देवस्थान समितीकडून सुरक्षारक्षकांची थकीत १ कोटींची रक्कम व बेकायदेशीर नोकरभरतीप्रश्नी जिल्हा प्रशासनाने समितीच्या चौकशीचे आदेश दिले आहेत. यासाठी निवडणूक अधिकारी भगवान कांबळे यांची नियुक्ती करण्यात आली असून या प्रकरणाची सुनावणी घेऊन वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल १५ सप्टेंबरपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार सर्वांना २४ ऑगस्टला म्हणणे मांडण्याची नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीने अंबाबाई मंदिराच्या सुरक्षेसाठी २००६ साली १६ माजी सैनिकांची नियुक्ती केली. या सुरक्षारक्षकांनी वारंवार मागणी करूनही त्यांना कामगार कायद्यानुसार सेवेत कायम केले गेले नाही, अपेक्षित वेतन दिले गेले नाही. अखेर त्यांनी कामगार आयुक्त, त्यानंतर औद्योगिक न्यायालयात दाद मागितली, त्यात निकाल त्यांच्या बाजूने लागला. उच्च न्यायालयानेदेखील सुरक्षारक्षकांचीच बाजू घेत निकाल कायम ठेवला. त्याविरोधात देवस्थान समितीने आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. पण अजून दावा दाखल झालेला नाही.
--
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तातडीने दखल
आमच्यानंतर १८ कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीररित्या भरती केली गेली, दोन वर्षापूर्वी काही कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांनाही सेवेत कायम केले गेले. जिल्हा प्रशासनानेही न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली नाही. आमच्यावरच हा अन्याय का? अशी विचारणा करत सुरक्षारक्षकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांपुढे हे प्रकरण ठेवले. त्यांनीही त्याची तातडीने दखल घेत प्रकरणाची चौकशी लावली.
---
२५ लाखांऐवजी ८ लाखात सेटलमेंट
हा प्रश्न बरीच वर्षे प्रलंबित असल्याने माजी अध्यक्ष महेश जाधव यांनी तडजोडीसाठी पुढाकार घेतला. वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायऱ्या झिजवण्यापेक्षा त्यांनी दिलेला पर्याय स्वीकारत १० सुरक्षारक्षकांनी ८ लाखात सेटलमेंट केली व पगार वाढवून घेतला. ही रक्कम मूळ रकमेच्या तुलनेत खूप कमी आहे. सहाजणांनी याला नकार देत न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवली. कायद्यानुसार इतक्या वर्षांच्या फरकाची रक्कम प्रत्येकी २५ लाख रुपये इतकी आहे.
------
निकालाची उत्सुकता
औद्योगिक न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला थकीत रकमेसाठी देवस्थानच्या जप्तीचा आदेश दिला आहे. पाच महिने उलटून गेले तरी प्रशासनाने याबाबत कार्यवाही केली नाही. आता जिल्हाधिकारीच देवस्थानचे अध्यक्ष असल्याने त्यांच्याकडून काय निकाल दिला जातोय, याची उत्सुकता आहे.
--