ठेव कपातीच्या निर्णयास ‘नाबार्ड’ची स्थगिती शक्य

राष्ट्रीयीकृत बँकांना पीकच नव्हे तर कोणत्याच कर्जातून अशी कोणतीही कपात करण्याची रिझर्व्ह बँकेची मुभा नाही.

कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने (केडीसीसी) घेतलेल्या पाच टक्के ठेव कपातीच्या निर्णयास ‘नाबार्ड’कडून स्थगिती दिली जाण्याची शक्यता आहे. पीक कर्जातून अशी रक्कम कपात करून त्यातून बँकेच्या ठेवी वाढविण्याची योजना रिझर्व्ह बँक व ‘नाबार्ड’च्या धोरणालाही धरून नसल्याने ‘केडीसीसी’ला हा निर्णय मागे घ्यावा लागण्याची चिन्हे आहेत, परंतु आमदार हसन मुश्रीफ यांनी हा मुद्दा व्यक्तिगत प्रतिष्ठेचा केला असल्याने ते यातून कितपत माघार घेतात हा प्रश्न आहे.‘लोकमत’ने ‘नाबार्ड’च्या मुंबई कार्यालयातील अधिकृत सूत्रांशी संपर्क साधून कपातीचा निर्णय कायदेशीर आहे का, अशी चौकशी केली. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता करण्यात येणारी कपात ही कॅपिटल रिझर्व्ह (शेअर भांडवल)चा भाग असेल तर त्यास अडचण नाही, परंतु त्या कारणांव्यतिरिक्त अशी कपात करण्यात पीक कर्जातून ठेव कपात कशी ?येत असेल तर ती नक्कीच बेकायदेशीर आहे. राज्य बँकेच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता सेवा संस्था पीक कर्जातून २० हजार रुपयांपर्यंतची रक्कम कपात करून घेऊ शकतात परंतु त्याचा उद्देशही शेअर भांडवल हाच आहे. त्यापेक्षा जास्त रक्कम त्यांनाही कपात करून घेता येत नाही. सेवा संस्थांना जिल्हा बँक व जिल्हा बँकेला राज्य बँकेकडून अर्थपुरवठा होतो. त्यामुळे राज्य बँकेचे धोरणही जिल्हा बँकेवर बंधनकारक आहे.राष्ट्रीयीकृत बँकांना पीकच नव्हे तर कोणत्याच कर्जातून अशी कोणतीही कपात करण्याची रिझर्व्ह बँकेची मुभा नाही. रिझर्व्ह बँकेचे धोरणही ‘नाबार्ड’ला बंधनकारकच असते. असे असले तरी सध्या नागरी बँका मात्र कर्जदारांकडून कर्जातून ठेवीसाठी रक्कम कपात करून घेतात. त्याचे कारण असे की हे सभासद ‘ब’ वर्ग असतात आणि त्यांच्यासाठी शेअर भांडवलची कपात करता येत नसल्याने ठेव ठेवायला लावून कर्ज दिले जाते म्हणजे मुद्दा परत शेअर भांडवलाशी येऊन थांबतो. जिल्हा बँकेच्या या निर्णयास आता राजकारणाचाही पदर जोडल्याने तो अधिक वादग्रस्त बनला आहे.जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅँकेच्या माध्यमातून दिल्या जाणाऱ्या पीक कर्जाचा पुरवठा आता बंद झाला आहे. त्यामुळे पीक कर्जातून पाच टक्के ठेव कपात कशी होईल, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. जिल्हा बॅँकेवर प्रशासक येण्यापूर्वी संचालक मंडळाकडून ३० सप्टेंबरपर्यंत पीक कर्जाचा पुरवठा शेतकऱ्यांना केला जायचा; परंतु बॅँकेवर प्रशासक आल्यानंतर ही पद्धत बंद करून ३० जूनपर्यंतच कर्जपुरवठा करण्याची पद्धत अवलंबिली आहे. बहुधा तीच पद्धत सध्याच्या संचालक मंडळाने पुढे नेली आहे. त्यामुळे ३० जूनपर्यंतच कर्जवाटप होऊन १ जुलैपासून ते बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्जवाटप होणार नसेल तर कपात कशी होणार? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.कर्मचाऱ्यांच्या पगारातूनही कपातजिल्हा बँकेचे सुमारे १६०० कर्मचारी आहेत. त्यांच्या पगारातून दरमहा एक हजार रुपये कपात करण्याचा निर्णय बँकेने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. ही कपात पाच वर्षे सुरू राहणार आहे. ही रक्कम पाच वर्षे कर्मचाऱ्यांना काढता येणार नाही. अपवादवगळता कर्मचाऱ्यांचा त्यास फारसा विरोध नाही परंतु संचालक मंडळ आमच्या व शेतकऱ्यांच्या खिशातून ठेवीसाठी पैसे काढून घेत आहे परंतु आपल्या खिशात कधी हात घालणार? त्यांनी खिशात हात घातला तर बँकेला पैसे ठेवायला तिजोऱ्या पुरवणार नाहीत, अशी प्रतिक्रिया लोकांतून व्यक्त होत आहेत.