रवींद्र येसादे ।उत्तूर : आंबेओहळ प्रकल्पाचे काम ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. उर्वरित कामासाठी नाबार्डकडून ४९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असला तरी प्रत्यक्षात रक्कम मिळालेली नाही. कोल्हापूर पद्धतीचे सात बंधारे बांधण्याचे नियोजन असताना एकही बंधारा अद्याप बांधलेला नाही. श्री शंकराचार्य पीठाच्या करपेवाडी येथील जमिनीचा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्याच्या कारणामुळेही पुनर्वसनास विलंब होत आहे.सध्या प्रकल्पाच्या सांडव्याचे ८० टक्के काम झाले आहे. सांडवा २०५० मीटर ते २१३० मीटर भागात १६० मीटर लांबीचा दरवाजा नसलेला डकबिल पद्धतीचा उत्सारित भाग प्रमाणित आहे. ओगी व राफ्टभागाचे संधानकाचे काम वगळता सांडव्याचे काम ७५ टक्के पूर्ण आहे, तर ११७० मी. लांबीच्या पुच्छ कालव्याचे काम ८० टक्के पूर्ण आहे.
सिंचन तथा विद्युत विमोचक असून, शुष्क विहिरीचे पूर्ण ट्रॅश रॅक उभारणीचे काम ९५ टक्के इतकेच झाले.संपूर्ण धरण मातीचे असल्यामुळे लांबी १९७५ मी., उंची २७.७८ मी. आहे. त्याचे काम ७५ टक्के झाले आहे. धरण माथा पातळी ६९०.२३ मी. उजव्या तीरावरील ५०० मी. ते १२०० मी. व डाव्या तीरावरील १३३० मी. ते २०५० मी. व ६८७.०० मी. पर्यंत काम पूर्ण आहे. धरणाचे उर्वरित काम पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पास नाबार्डकडून ४९ कोटी मंजूर आहेत. त्यापैकी १८.८८ कोटी मिळाले ते इतर कामासाठी वापरण्यात आले.
श्री स्वामी जगद्गुरू शंकराचार्य पीठाची जमीन संपादनाविषयीचा वाद न्यायप्रविष्ठ असल्याने करपेवाडीतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा गुंता अद्याप सुटलेला नाही. गडहिंग्लज परिसरातील लाभक्षेत्रातील जमीन संपादनाला काही शेतकºयांनी स्थगिती आणली आहे. त्यामुळे पर्यायी जमीन उपलब्ध होणे अडचणीचे बनले आहे. धरणासाठी विशेष कायदे असूनही प्रभावीपणे अमंलबजावणी होत नाही, त्यामुळेच पुनर्वसनही रेंगाळले आहे.
निधी उपलब्ध झाल्यास घळभरणी होऊ शकते. मात्र, पुनर्वसन झाल्याशिवाय घळभरणी होऊ देणार नाही, अशी भूमिका धरणग्रस्तांची आहे. निधीसाठी शासनस्तरावर आमदार हसन मुश्रीफ, पुणे ‘म्हाडा’चे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे व कृती समित्या प्रयत्नशील आहेत. एकीकडे धरणाचे काम अंतिम टप्यात असताना बंधारे मात्र कोठेच नाहीत. आंबेओहळ पात्रात गिजवणे, करंबळी, शिप्पूर, जखेवाडी या भागात एकही बंधारा झालेला नाही. सात बंधारे केव्हा व कोठे बांधणार यांची माहिती प्रकल्पग्रस्त व लाभक्षेत्रातील शेतकºयांना नाही.
उत्तूर येथे मोळा नावाच्या शेतानजीक कोल्हापूर पद्धतीचा बंधारा बांधण्यात येणार आहे. मात्र, त्याठिकाणी अद्याप काहीच काम झालेले नसल्याने ग्रामस्थांनी नाल्याच्या पलीकडे जाण्यासाठी जुजबी लोंखडी पूल उभा केला आहे. त्या धोकादायक पुलावरूनच शेतकºयांची वाहतूक सुरू आहे.मंजूर पैसे पुनर्वसनासाठीउर्वरित कामासाठी नाबार्डकडून ४७ कोटी मंजूर झाले. मात्र, त्यातील १७ कोटी पुनर्वसनासाठीच खर्ची पडले. उर्वरित निधी शिल्लक असूनही धरणाच्या कामासाठी पैसे मिळालेले नाहीत.
आर्दाळला पुलाची मागणीसांडवा आणि धरणादरम्यान आर्दाळची २० एकरहून अधिक जमीन आहे. धरणात पाणीसाठा झाल्यानंतर ‘त्या’ जमिनीकडे संबंधित शेतकºयांनी ये-जा कशी करायची, हा मोठा प्रश्न आहे. त्यासाठी साकव-पुलाची गरज आहे.
दोन दशकांपासून रखडलेला हा प्रकल्प, त्यामध्ये गुंतलेला पैसा, धरणग्रस्तांचे पुनर्वसन व काम, आदींची पूर्तता करण्यासाठी आता राज्यपालांना विनंती करणार असून, पुनर्वसन झाल्याशिवाय घळ भरणी करू देणार नाही. शासनाने धरणग्रस्तांचा अंत पाहू नये.- शिवाजी गुरव,संग्राम धरण ग्रस्त संघटना.आंदोलने, मोर्चे, शासकीय बैठका, पुनर्वसनासाठी मारावे लागणारे हेलपाटे, आदींना आम्ही थकलो आहोत. आमच्या पुढच्या पिढीला तरी धरणाचा लाभ होणार का ?- शंकर पावले,धरणग्रस्त आर्दाळ.