महापौरांचे नगरसेवकपद रद्द

जातीचे दाखले अवैध : दीपा मगदूम, सचिन पाटील यांचेही सदस्यत्व रद्द; आयुक्तांची कारवाई

कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या महापौर अश्विनी रामाणे यांच्यासह तिघा नगरसेवकांचे जातीचे दाखले अवैध ठरविल्यामुळे त्यांना सोमवारी आपल्या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. गेल्या आठ दिवसांत महानगरपालिका सभागृहातील सात नगरसेवकांचे जातीचे दाखले रद्द झाल्यामुळे त्यांना घरचा रस्ता धरावा लागला. त्यामध्ये सर्वाधिक चार नगरसेवक कॉँग्रेसचे असून, राष्ट्रवादी कॉँग्रेस, भाजप आणि ताराराणी आघाडीच्या प्रत्येकी एक नगरसेवकाचा त्यामध्ये समावेश आहे. १२ दिवसांपूर्वी याच कारणास्तव अख्तर शेख यांना लातूरच्या महापौरपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.
सोमवारी कोल्हापूर विभागीय जात पडताळणी समितीने महापौर अश्विनी रामाणे, दीपा मगदूम (कॉँग्रेस), सचिन पाटील, हसिना फरास (राष्ट्रवादी) व किरण शिराळे (ताराराणी आघाडी) या पाच नगरसेवकांच्या जातीच्या दाखल्यासंदर्भातील निकाल महानगरपालिका प्रशासनास दिला. त्यानुसार महापौर रामाणे, दीपा मगदूम व सचिन पाटील यांचे कुणबी जातीचे दाखले अवैध ठरविले. निकाल प्राप्त होताच सायंकाळी साडेसात वाजता आयुक्त पी. शिवशंकर यांनी तातडीने त्यांचे नगरसेवकपद रद्द केल्याचे जाहीर केले.
गेल्या आठ दिवसांत महिला बाल कल्याण समिती सभापती असलेल्या वृषाली कदम, संदीप नेजदार (कॉँग्रेस), संतोष गायकवाड (भाजप), नीलेश देसाई (ताराराणी आघाडी) या चौघांना जातीचे दाखले अवैध ठरल्यामुळे नगरसेवकपदास मुकावे लागले होते. त्यापाठोपाठ सोमवारी तीनजणांचे जातीचे दाखले अवैध ठरले. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ माजली असून, जातीचे बोगस दाखले घेऊन निवडणुका जिंकणाऱ्यांचे बिंग फुटले. महानगरपालिका प्रशासनाने ज्या भागातील नगरसेवकांवर (पान १० वर)

स्थगिती मिळाली तर पद वाचते
अश्विनी रामाणे यांचे नगरसेवकपदच रद्द झाल्यामुळे तसा विचार केल्यास नव्या महापौर निवडीचा प्रशासनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे; परंतु ‘नगरसेवक पद रद्द’च्या जातपडताळणी कार्यालयाच्या आदेशास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यास रामाणे यांच्या महापौरपदास धोका नाही. न्यायालय काय निर्णय देते यावरच या गोष्टी अवलंबून आहेत. महापालिका कायद्यात ‘काळजीवाहू महापौर’ अशी कोणतीही तरतूद नाही. त्यामुळे एकतर रामाणे याच महापौर किंवा नवी निवड हे दोनच पर्याय उपलब्ध असल्याचे नगरविकास विभागाच्या वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकमत’ला सांगितले.


अलीकडची दुसरी घटना
लातूरचे महापौर अख्तर शेख यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र विभागीय जात वैधता पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती़ मात्र न्यायालयाने २८ एप्रिलला ती फेटाळून लावल्याने अख्तर शेख यांनी लागलीच महापौर व नगरसेवकपदाचा राजीनामा दिला होता.


जातपडताळणीमध्ये सत्तारूढ आणि विरोधी दोन्हींकडूनही काही सदस्य कमी झाले आहेत. आम्ही सत्तेची गणिते जुळविण्याचा कितीही प्रयत्न केला तरीही ते तितके सोपे नाही. त्यासाठी जातपडताळणीच्या निकालावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्यानंतर पोटनिवडणुकीत भाजप-ताराराणी आघाडीने या सर्व रिक्त जागांवर विजय मिळविला पाहिजे तरच सत्तेची गणिते जुळून येतील.
- चंद्रकांतदादा पाटील, पालकमंत्री


जातीचे दाखले तपासणी मोहिमेच्या कालावधीत जात पडताळणी अधिकाऱ्यांवर चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दबाव आणल्याने दोघांच्याही फोन कॉलची तपासणी करावी. - हसन मुश्रीफ, आमदार