कोल्हापूर : गेल्या चार-पाच वर्षापासून स्थानिक स्वराज संस्थांवर असलेली प्रशासक राजवट आता काही महिन्यापर्यंतच राहील. या संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी कार्यकर्त्यांना सज्जतेचे आवाहन केल्यामुळे या निवडणुका आता फार काळ रखडत ठेवल्या जाऊ नयेत, ही राज्य सरकारची मानसिकता समोर आली आहे.राज्यातील महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आदी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका गेल्या चार-पाच वर्षापासून खोळंबल्या आहेत. सर्वच संस्थांचा कारभार दीर्घकाळ प्रशासकांच्या हाती राहिला असल्याने राज्यातील विकासाची घडी पूर्णपणे विस्कटलेली आहे. सुरू असणाऱ्या विकास कामांवर कोणाचे लक्ष नाही. त्यामुळे नवीन विकास सोडाच नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी निगडित प्रश्नांचीही वेळेवर निर्गत होत नसल्याचे पहायला मिळत आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका घेऊन तेथील कारभार लोकप्रतिनिधींच्या हाती सोपविणे आवश्यक आहे.शिर्डी येथे झालेल्या भाजपच्या अधिवेशनात गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थानिक स्वराज संस्था भाजपच्या ताब्यात ठेवण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी सज्ज रहावे, असे आवाहन केले. फडणवीस यांनी तर पुढील तीन-चार महिन्यात या निवडणुका होतील, असे सांगून टाकल्याने या निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होतील, असे तर्क लढविले जाऊ लागले आहेत.
- २२ जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयात होणार सुनावणी
- याच सुनावणीवेळी निवडणूक आयोग बाजू मांडण्याची शक्यता
- सुनावणीत ओबीसी आरक्षणासह निवडणूक घेण्याची शिफारस होऊ शकते
- सर्वोच्च न्यायालय देखील २२ जानेवारीला अंतिम निर्णय देण्याची शक्यता
तीन वेळा केलेली तयारी पाण्यातकोल्हापूर महानगरपालिका सभागृहाची मुदत नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपली. त्याच्या आधीपासून आतापर्यंत तीन वेळा प्रभाग रचना, आरक्षण, अंतिम मतदार यादी अशी जय्यत तयारी करण्यात आली होती. प्रभाग रचना तर रात्र रात्रभर जागून तयार केली होती. परंतु ही सर्व तयारी पाण्यात गेली. आता निवडणूक घेण्याचा निर्णय झाला तर अशी चौथ्यांदा तयारी केली जाईल.