हमीभावासाठी प्रसंगी आंदोलन

गूळ उत्पादकांच्या बैठकीतील सूर : रविवारी पुन्हा बैठक; हमीभावाची रक्कम ठरविणार

कोल्हापूर : गुळाला हमीभाव मिळावा, यासाठी आंदोलन उभारण्यासाठी गूळ उत्पादकांची संघर्ष समिती स्थापन करून, प्रसंगी सरकारविरोधात संघर्ष करूया. त्याशिवाय आपला प्रश्न सुटणार नाही, असा सूर गूळ उत्पादकांमधून उमटला. आज, गुरुवारी या संदर्भात कोणताही ठोस निर्णय झाला नसला तरी अंतिम निर्णय घेण्यासाठी रविवारी (दि. १४) पुन्हा बैठक घेण्याचे ठरले. शाहू मार्केट यार्ड येथील कोल्हापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात गूळ उत्पादकांची बैठक झाली. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील होते.
गुळाला हमीभावासाठी उत्पादकांची संघटना स्थापन करूया, गुऱ्हाळघरे बंद ठेवून सौदे बंद पाडूया, सहकारमंत्र्यांच्या घरासमोर निर्णय होईपर्यंत ठिय्या आंदोलन करूया, मंत्री, खासदार, आमदार यांना लढ्यात सहभागी करून घ्या, अशी मते आज उत्पादकांनी मांडली.
प्रा. पाटील म्हणाले, मार्च महिन्यापासून सरकारने बाजार समितीमधून गुळाची खरेदी-विक्री बंद केली आहे. त्यामुळे गुळावर समितीचे नियंत्रण राहिलेले नाही. हे नियंत्रण पूर्ववत व्हावे, याकरिता सरकारकडे वारंवार मागणी केली जात आहे. परंतु, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. उत्पादन खर्चही निघेना झाला आहे. अशावेळी सरकारने हस्तक्षेप करून विशिष्ट रकमेने हा गूळ खरेदी करावा, अशी मागणी आहे. परंतु, ते आता शक्य वाटत नाही. त्यामुळे सरकारने प्रथम गुळाला हमीभाव ठरवून द्यावा. असे झाल्यास कमी किमतीत सौदा होऊ न देण्याची जबाबदारी बाजार समितीवर राहील.
यासाठी रविवारी दुपारी १ वाजता पुन्हा बैठक बोलाविण्यात आली आहे. दरम्यान, या काळात सहकार व पणनमंत्र्यांशी चर्चा केली जाणार आहे. या बैठकीत आंदोलनाकरिता संघर्ष समितीची, तसेच हमीभावाच्या रकमेची घोषणा केली जाईल. यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष भगवान काटे, बाळासाहेब पाटील, दत्तात्रय पाटील, उत्तम पाटील, संजय एकशिंगे, आदींसह गूळ उत्पादकांनी आपली मते मांडली. यावेळी गूळ उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी पाटील, रंगराव वरपे, विक्रांत किणीकर, पांडुरंग पाटील, रंगराव चौगुले, आदी उपस्थित होते.


संघटनेची भाषा आता बदलली
पूर्वी शेतकरी संघटनेचे नेते आक्रमकपणे सरकार व आमदारांना शिव्या द्यायचे. परंतु, आता या प्रश्नावर या संघटनेचे नेते गप्प का? तुमचे नेते आता कुठे गेलेत? अशी विचारणा एका गूळ उत्पादकाने केल्यावर भगवान काटे यांनी आमची भाषा बदललेली नाही. असे असते तर भात आंदोलन करून ते जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दारात ओतले नसते, असे स्पष्टीकरण दिले.


मला दोरी दिसते...
गूळ उत्पादक तोट्यात चालल्यामुळे आता माझ्यासमोर फक्त दोरी दिसते, असे संजय एकशिंगे यांनी सांगितल्यावर ‘कसली दोरी’ अशी कुजबुज सुरू झाली. यावर एकाने ‘फासाची दोरी’ असे उत्तर सांगितले.


गूळ उत्पादकांना
पॅकेज का नाही?
साखर कारखानदारांना सरकार पॅकेज देते; मग गूळ उत्पादकांना का नाही? अशी विचारणा बाबासाहेब पाटील यांनी केली.