कोल्हापूर : भाजपचे नेते आणि राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून पुण्याचे पालकमंत्रिपद काढून घेऊन त्यांना सोलापूर आणि अमरावतीच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. पाटील यांनी ‘मी कोरे पाकीट असून पक्ष जो पत्ता टाकेल तेथे जातो’ असे जाहीर केले होते. पक्षाने त्यांचा पुण्याचा पत्ता बदलून थेट विदर्भातील अमरावती व सोलापूर या दोन जिल्ह्यांचा पत्ता टाकल्याने कोल्हापूरचे भाजपचे कार्यकर्ते नाराज झाले. सख्खीला सोगा आणि सवतीला मोगा असाच काहीसा अनुभव त्यांच्या वाट्याला आल्याचे कार्यकर्ते बोलत आहे.अजित पवार यांना पुण्याचे पालकमंत्रिपद मिळाले तर चंद्रकांत पाटील निश्चितच कोल्हापूरचे पुन्हा पालकमंत्री होतील अशी कार्यकर्त्यांची अटकळ होती. परंतु ती फोल ठरली. लोकसभेच्या विजयासाठी भाजप आपल्याच महत्त्वाच्या नेत्यांना किती टोकाच्या तडजोडी कराव्या लावू शकते हे पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे. त्यामुळेच पुण्यात स्थिरस्थावर झालेल्या मंत्री पाटील यांना थेट एका टोकाच्या अमरावतीचीही जबाबदारी देऊन त्यांना गुंतवून टाकले आहे.
राज्यात २०१४ साली सत्तांतर झाल्यानंतर विधानपरिषदेचे आमदार असलेल्या चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, नंतरच्या काळात सहकार, कृषी अशी महत्त्वाची खाती देण्यात आली. दरम्यान २०१९ च्या निवडणुकीवेळी त्यांना पुण्यातून निवडणूक लढवण्याचे आदेश देण्यात आले. तेथून ते निवडून आले. परंतु राज्यात सत्ता आली नाही. गतवर्षी भाजप पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर पाटील यांच्याकडे उच्च व तंत्रशिक्षण खाते आणि पुण्याचे पालकमंत्रिपद देण्यात आले. पाटील यांनी पुढची निवडणूक कोथरूड येथूनच लढवायची यासाठी जोरदार नियोजन करून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली असतानाच त्यांच्याकडून पुण्याच्या पालकमंत्रिपदाची जबाबदारी काढून घेण्यात आली.
दादांना स्थिर होऊ द्यायचे नाही कापाटील हे मूळचे कोल्हापूरचे असताना त्यांना गेल्यावेळी पुण्यातून निवडणूक लढवण्यास सांगणे, आता अजित पवार यांचा पुण्याच्या पालकमंत्रिपदाचा आग्रह मान्य करताना कोल्हापूरचे पद मुश्रीफ यांना देणे, पाटील यांना सोलापूरसह अमरावतीचीही जबाबदारी देणे या सगळ्यात त्यांना स्थिर होऊ द्यायचेच नाही, असे काही ठरले आहे का अशी विचारणाही कार्यकर्ते करत आहेत. मंत्री पाटील यांचे पक्ष संघटनेतील व सरकारमधीलही वजन जाणीवपूर्वक कमी करण्याचाच हा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. जिल्ह्यातील भाजपमध्येही त्यांना मानणारे मूळचे कार्यकर्ते व नवे पदाधिकारी यांच्यातील संघर्ष वाढला आहे.