व्यापाऱ्यांची बैठक : ठाण्याच्या बैठकीत जो निर्णय होईल तो मान्य

एलबीटीप्रश्नी ‘नो उल्लू बनाविंग’

कोल्हापूर : राज्य शासनाने निवडणुकीच्या तोंडावर एलबीटी न हटविता, फक्त पर्याय देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता एलबीटी प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनावर दबाव टाकू या. शासनाने पुन्हा-पुन्हा व्यापाऱ्यांना ‘उल्लू’ बनविण्याचा प्रयत्न न करता हा प्रश्न तडीस लावावा. शिवसेना-भाजपकडूनही एलबीटीला पर्याय नाही, तर पूर्णपणे मागे घेण्याबाबत विचारणा करू, असे आश्वासन दिले आहे. उद्या शुक्रवारी ठाण्यातील होणारा निर्णय येथील सर्व व्यापाऱ्यांना मान्य असेल, असे आज गुरुवारी व्यापारी-उद्योजकांनी उद्यमनगर येथील इंजिनिअरिंग असोसिएशनच्या हॉलमध्ये झालेल्या बैठकीत ठरले.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सचिव स्तरावर बैठक घेऊन एलबीटी ऐवजी शहर विकास कर (सीडीसी) असे नाव देऊन या कराची वसुली विक्रीकर विभागाकडे देण्याचे सूतोवाच केले आहे. याबाबत ठाणे येथे उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी राज्यस्तरीय व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींशी उद्या ठाण्यात बैठक होणार आहे. या बैठकीच्या तयारीबाबत व्यापारी व उद्योजकांनी चर्चा केली. बैठकीसाठी सदानंद कोरगावकर हे व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी म्हणून हजर राहणार आहेत.
व्यापारी महासंघाचे निमंत्रक सदानंद कोरगावकर यांनी राज्यातील व्यापारी गेली चार वर्षे एलबीटी (स्थानिक संस्था कर) विरोधात आंदोलन करीत आहेत. मात्र, शासन याबाबत ठोस निर्णयाप्रत पोहोचलेले नाही. एलबीटीबाबत शासन सकारात्मक नाही, यामुळे उद्याच्या बैठकीतूनही फारसे निष्पन्न होण्याची शक्यता कमी असल्याचा अंदाज व्यक्त केला.
यावेळी प्रदीप कापडिया, अमर क्षीरसागर, रवींद्र तेंडुलकर, सुरेश गायकवाड, गणेश बुरसे, कमलाकर कुलकर्णी, देवेंद्र ओबेरॉय, आदी उपस्थित होते.