‘भोगावती’मध्ये मेगा नोकरभरती !

काही संचालक ठाम : बरेचसे नेत्यांवर अवलंबून

राजेंद्र पाटील -- भोगावती --येथील भोगावती साखर कारखान्यात विविध कारणांनी गाजत असलेल्या नोकरभरतीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नोकरभरती करायचीच यावर काही संचालक ठाम आहेत. त्यामुळे मेगा भरती होणार हे निश्चित आहे.
भोगावती कारखान्याची आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, हे सर्वश्रृत आहे. कामगारांना पगार देण्यास कारखान्याकडे पैसा नाही. आठ महिन्यांची सभासद साखर देणे आहेत. अशा परिस्थितीत भरती होत आहे.
कारखान्याकडे सध्या ४00 कायम कामगार आहेत. त्यामध्ये आता १0४ कायम कामगारांची भरती केली जाणार आहे. ५0 रोजंदारी कामगार घेतले जाणार असून १५0 पेक्षा जादा कामगारांना निश्चित वेतनावर घेतले जाणार आहे. काही संचालकांनी यापूर्वीच तीन-चार अशा प्रमाणात जागा भरल्या आहेत. आता कार्यकर्त्यांचा तगादा असल्यामुळे जादा जागांची मागणी करू लागले आहेत. यातून नाराजीदेखील उमटू लागली आहे.
कारखान्यात पूर्वी काम करत असलेल्या अनेक रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना अद्याप कायम केले नाही. मात्र नवीन भरतीचा घाट घातला
जात आहे. यात इच्छुकांची संख्या पाहता सर्वांचे समाधान या नोकरभरतीत होऊ शकत नाही. तरीही काही संचालक नोकरभरतीवर ठाम आहेत.

राष्ट्रवादीचे नेते आमदार हसन मुश्रीफ यांनी या नोकरभरतीला तीव्र विरोध केला आहे. तरीही त्यांच्या आदेशाला संचालकांनी केराची टोपली दाखविली.


गेल्या गळीत हंगामात ज्यांनी रोजंदारीवर काम केले त्यांना हजेरीतील दमडीही अद्याप दिलेली नाही. याबाबत संचालक बोलायला तयार नाहीत.

भोगावती कारखान्यात कामगार पॅटर्न ९५0 कर्मचाऱ्यांचा आहे. सध्या ३९३ कर्मचारी निवृत्त झालेले आहेत. त्यांच्या ठिकाणी कामगार नियुक्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यासाठी आपल्याकडे पूर्वीपासून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम नियुक्त करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा विचार आहे. याबाबत अद्याप एकमत झालेले नाही.
- एस. एस. पाटील, कार्यकारी संचालक, भोगावती कारखाना.

सहसंचालकांच्या आदेशाचे काय ?
भोगावती साखर कारखान्याच्या प्रस्तावित निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही स्वरूपात कोणत्याही संवर्गात कायमस्वरुपी, अंशकालीन अथवा रोजंदारी स्वरूपाची नोकरभरती प्रक्रिया राबवण्यात येऊ नये, असा आदेश प्रादेशिक सहसंचालकांनी दिला असतानाही नोकरीभरतीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे खात्रीशीर वृत्त आहे.
साखर सहसंचालकांचा आदेश डावलून केलेली नोकरभरती वैध ठरणार की आदेश डावलल्याने साखर आयुक्त ‘भोगावती’वर कायद्याचा बडगा उगारणार, हा प्रश्न निर्माण झाला असून, नोकरी मिळणार या आशेने पाच वर्षे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे.