‘मॅट’ रद्द म्हणजे लोकशाही स्वातंत्र्यावरील घाला

राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा सूर : निर्णय झाल्यास राज्यातील एक लाख २० हजार अधिकारी रस्त्यावर येणार

प्रवीण देसाई - कोल्हापूर राजपत्रित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवा-शर्तीच्या भंगाबाबत केलेल्या कारवाईच्या विरोधात दाद मागण्यासाठी असलेले महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण (मॅट) रद्द करण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांच्याकडून प्रयत्न सुरू आहेत. हा निर्णय झाल्यास दाद मागण्यासाठी लोकशाहीने दिलेले हे न्यायपीठ हिरावले जाईल, अशा प्रतिक्रिया अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमधून उमटत आहेत.
दरम्यान, शासनाने ‘मॅट’ रद्द केलेच, तर त्याला विरोध करण्याची व्यूहरचना आखली जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात रविवारी (दि. ५) महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाची बैठक होत आहे.
एका प्रकरणात शासनविरोधी निर्णय दिल्याने ‘मॅट’ रद्द करण्याचा विचार राज्य शासनाकडून सुरू असल्याची माहिती राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीष बापट यांनी काही दिवसांपूर्वी प्रसारमाध्यमांना दिली होती. येणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात हा विषय आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.
सेवा-शर्तींच्या भंगाबाबत केलेल्या कारवाईच्या विरोधात ‘मॅट’मध्ये दाद मागण्याचा शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मूलभूत अधिकार आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांचे दावे वेगाने निकाली निघावेत, यासाठी १९९५ मध्ये संविधानातील ३२३ (अ) कलमानुसार केंद्र सरकारने केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (कॅट)ची स्थापना १९८५ साली केली.
त्यानुसार राज्यात १९९२ मध्ये
‘मॅट’ची स्थापना झाली. आता शासनाच्या विरोधात निर्णय जात असल्यामुळे ‘मॅट’ बरखास्तीचा जो विचार मांडला जात आहे, तो
भारतीय संविधानविरोधी आहे, असे महासंघाचे म्हणणे आहे.
प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, तर सदस्य हे प्रशासकीय सेवेतील अनुभवी व ज्येष्ठ अधिकारी आहेत. बदल्या आणि अन्य सेवांविषयक बाबींसंबंधी ज्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर प्रशासन अथवा शासनाकडून अन्याय होतो, असेच अधिकारी-कर्मचारी ‘मॅट’कडे धाव घेतात, अशा सर्व प्रकरणी ‘मॅट’चे सदस्य त्याबाबत शासनाची भूमिका प्रथम जाणून घेतात व नंतर त्यांचे निकालपत्र देतात. या न्यायाधिकरणाचा निर्णय शासनास मान्य नसेल तर शासन उच्च न्यायालयात जाऊ शकते. असे सर्व असताना मनमानी कारभारासाठी ‘मॅट’ बंद करण्याचा निर्णय लोकशाही विरोधी असल्याचा आरोप महासंघाचा आहे.
‘मॅट’ जर बंद झाले तर याचा फटका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. दाद मागण्यासाठी त्यांना न्यायालयाचे दरवाजे
ठोठवावे लागणार आहेत. परंतु, त्या ठिकाणी वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले दावे पाहता लवकरच न्याय मिळण्याची आशा अंधूक आहे. त्यामुळेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी ‘मॅट’ व ‘कॅट’ची निर्मिती झाली आहे. त्यामुळे हे प्राधिकरण रद्द करणे म्हणजे लोकशाहीची पायमल्ली असल्याचा सूर आहे.


मॅटचा अडथळा येत असल्याची शासनाची तक्रार आहे. एकिकडे न्यायाला दिरंगाई ही समस्या देशभर आहे. त्यावर उपाय म्हणून न्यायालयाची, न्यायाधिशांची संख्या वाढत्तिणे, सकाळची, सायंकाळची न्यायलये स्थापन करणे, लोकन्यायालये, तडजोड प्रकरणे शासन करते. अशा परिस्थितीत ‘मॅट’ रद्दचा विचार पूर्ण विसंगत वाटतो. मॅट कायद्याप्रमाणे न्यायदानाचे काम करते. तर शासकीय कामाता अडथळा येण्याचा प्रश्नच निर्माण होत नाही. शासनाची बाजू कोठेतरी लंगी पडते हेच यावरुन सिद्ध होते. मॅट रद्द केल्याने तरी हे साधणार आहे का? नाशिक येथील सात तहसिलदारांचे निलंबन मॅटने रद्द केले. म्हणून मॅटच रद्द करणे हे विचित्रच वाटते.
- शाम पिटके, कायदेविषयक सल्लागार,
सेवानिवृत्त निदेश संघटना पुणे.

रविवारी पुण्यात बैठक
राज्य शासनाने हा निर्णय घेतल्यास त्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या ७०
संघटनांचे राज्यभरातील एक लाख २० हजार सदस्य रस्त्यावर येणार आहेत. याबाबत रणनीती ठरविण्यासाठी रविवारी (दि. ५ जुलै) पुण्यात बैठक होणार आहे.


अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रक्षणासाठी लोकशाहीने दिलेले ‘मॅट’ हे शस्त्र आहे. ते रद्द झाल्यास सरकारकडून मोठा अन्याय होईल. ज्या दिवशी हा निर्णय होईल, त्या दिवशी राज्यातील सर्व अधिकारी काम बंद करून रस्त्यावर येतील.
- ग. दि. कुलथे, संस्थापक, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ.