Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबतीत विरोधकांची विधाने प्रक्षोभक व बेजबाबदार

Maratha Reservation : मराठा समाजाच्या भावना लवकरात लवकर शासनापर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी रास्ता रोकोचे आंदोलन केले, पण मोर्चात सहभागी झालेल्या ठरावीक संघटना व विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारच्या विरोधात अत्यंत प्रक्षोभक व बेजबाबदार विधाने केली.

ठळक मुद्देमराठा आरक्षणाबाबतीत विरोधकांची विधाने प्रक्षोभक व बेजबाबदारसुजित चव्हाण यांचे स्पष्टीकरण : समितीतील काहींना दिला घरचा आहेर

कोल्हापूर : मराठा समाजाच्या भावना लवकरात लवकर शासनापर्यंत पोहचाव्यात म्हणून सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी रास्ता रोकोचे आंदोलन केले, पण मोर्चात सहभागी झालेल्या ठरावीक संघटना व विरोधी पक्षांनी राज्य सरकारच्या विरोधात अत्यंत प्रक्षोभक व बेजबाबदार विधाने केली.

वास्तविक महाविकास आघाडी सरकार आरक्षणाच्या बाबतीत आश्वासक पाऊले उचलत असताना आंदोलनादरम्यान ते कसे उदासीन आहे, हे दाखवण्याची ठरावीक पक्ष व संघटनांनी केलेली कृती चुकीची आहे, याचा आम्ही निषेध करतो, राज्य सरकारबरोबर समन्वय ठेवूनच हा प्रश्न सुटेल यासाठी आम्ही आग्रही आहोत, असे स्पष्टीकरण सर्वपक्षीय समितीचे निमंत्रक व शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख सुजित चव्हाण यांनी  प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिले आहे.

मराठा आरक्षण लढाई लढण्यासाठी स्थापन झालेल्या या समितीत भाजपला पूरक भूमिका घेणारे कार्यकर्तेही आहेत. त्यांनी मोर्चावेळी सरकारविरोधी घोषणाबाजी केल्याने चव्हाण यांनी हे स्पष्टीकरण करून खासदार संभाजीराजे व राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.

पत्रकात ते म्हणतात, खासदार संभाजीराजे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची घोषणा करुन सरकारशी समन्वयाची भूमिका राखण्याचा प्रयत्न केला. उपद्रवी लोकांच्या चिथावणीखोर वक्तव्याने आंदोलनाला गालबोट लागू नये हाच त्या मागचा उद्देश होता. राज्य सरकारच्या अखत्यारित आहेत, तेवढ्या मागण्यांच्या बाबतीत सकारात्मक पाऊले उचलली आहेत. स्वत: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यात लक्ष घालत आहेत. तरीदेखील या प्रक्रियांना अधिक गती यावी म्हणून रास्ता रोकोचे आंदोलन करण्याचे सर्वानुमते ठरले.

तथापि तेथे सरकार विरोधी केलेली वक्तव्ये आम्हाला पटलेली नाहीत, ती सरकारवर अविश्वास दाखवणारी व लढ्याचे बळ कमी करणारी असल्याचे लक्षात आल्यानंतरच आम्ही ही भूमिका स्पष्ट करत आहोत. त्यानुसार येथून पुढे देखील सरकारच्या भूमिकेशी सहमत राहून समन्वयाने आणि योग्य संपर्क ठेवूनच हा प्रश्न सुटेल. हे सरकार मराठा समाजाला न्याय मिळवून देईल.