संपूर्ण टोलमुक्तीत अनेक अडचणी

सकारात्मक पाऊल आवश्यक : वेगवेगळ्या पर्यायांचा विचार करायला हवा

संतोष पाटील -- कोल्हापूर --मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी टोलमधून कोल्हापूरकरांची ‘मान’ सोडविण्याचे आश्वासन देण्यापूर्वी सावध भूमिका घेतली आहे. ‘महापालिकेला जबाबदारी झटकता येणार नाही, काही भार उचलावाच लागेल’ असेही त्यांनी सूचित केले आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती, विकता येणाऱ्या जागांची किंमत, पेट्रोल-डिझेलवरील अधिभार, एचएच-०९ वगळण्याच्या पर्यायाने विकासकाला द्यावी लागणारी मुदतवाढ, त्यामुळे टोलमधून कोल्हापूरकरांच्या मुक्तीमध्ये अनेक अडचणी आहेत; मात्र सकारात्मक दिशेने पाऊल टाकल्यास तोडगा निघणे शक्य असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
कोल्हापुरातील टोलप्रश्न व त्याचा तोडगा यांचा राज्यातील सर्वच टोलनाके व बीओटी प्रकल्पांवर दूरगामी परिणाम होणार आहे. यामुळे टोलप्रश्नी तोडगा काढताना शासन महापालिके च्या सहभागाचा जाणीवपूर्वक विचार करणार आहे. महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता सध्या ५० कोटी रुपयांची उभारणी करणेही अशक्य आहे.
एक हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्चाचे प्रकल्प शहरात सुरू असल्याचे गोंडस चित्र उभे केले जात असले, तरी हिश्श्याची रक्कम उभी करताना महापालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. या आर्थिक वर्षात ११० कोटींचे थेट पाईपलाईनसाठीकर्ज काढावे लागणार आहे. पंधरा वर्षांसाठी दरवर्षी सहा कोटी ७० लाखांचा वर्षाला बोजा पडणार आहे.
यापूर्वीच नगरोत्थानचे ५२ कोटी, स्टॉर्म वॉटर मॅनेजमेंट व इतर असा ३७ कोटी ५० लाख रुपये कर्जाचा बोजा असलेल्या पालिकेला टोलच्या नव्या कर्जाचा भार कसा सोसणार? टोलचे पैसे द्यावे लागल्यास त्या खर्चाचा भारही महापालिकेवर अतिरिक्त पडणार आहे. याचा विचारही टोल मुक्तीपूर्वी होणे गरजेचे असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे.