कोल्हापूर : सार्वजनिक बांधकाम विभाग असो किंवा जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभाग यांच्याकडून जी कामे केली जातात ती फक्त लोकप्रतिनिधी, विभागांचे अधिकारी आणि संबंधित ठेकेदार यांनाच समजतात. गावात विकासकामाच्या आड यायला नको म्हणून अनेकदा ग्रामस्थही अशा कामांच्या खोलात जात नाहीत. त्यामुळे कागल, गडहिंग्लज आणि आजरा तालुक्यातील अनेक कामे बोगस झाली असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. त्यामुळेच दीपक कुराडे यांनी मागवलेल्या माहितीमधून काही संशयास्पद बाबी उघडकीस येण्याची शक्यता आहे.मंत्री, खासदार, आमदार, नेते यांना ही कामे करा म्हणून जी निवेदने दिली जातात त्यातील मागणी अनेकदा ठेकेदारांकडूनही आलेली असते. मग ती मागणी मंजूर केली जाते. पाटील यांच्या घरापासून ते चव्हाण यांच्या घरापर्यंत अशा पद्धतीने निविदा काढली जाते. ती कोणाला द्यायची हे देखील लोकप्रतिनिधींना ठरवलेले असते. इथे सामंजस्य जोपासत फारसे कोणी कोणाच्या आडवे जात नाही. ठेका दिला जातो. अनेकदा जमेल तसे काम केले जाते. अधिकाऱ्यांच्या भेटी होतात. काम झाल्याचा दाखला दिला जातो. बिल काढले जाते.सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषदेचा बांधकाम विभागाच्यावतीने कधीही कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकल्याचे जाहीर केले जात नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी तर आपण फक्त मंत्री, खासदार आणि आमदार यांनाच बांधिल असल्यासारखे वागत असतात. नेते आणि ठेकेदार यांच्याविरोधात कडक भूमिका घेण्याऐवजी तीन वर्षासाठी कशाला विरोध पत्करा म्हणून कोणीही अधिकारी ठोस भूमिका घेत नाहीत. त्यामुळेच निविदेतील कामापेक्षा कमी काम करून, दर्जाहीन काम करून पैसे उकळण्याची वृत्ती वाढली आहे. दीपक कुराडे यांनी माहितीच्या अधिकारातून मागवलेल्या माहितीमुळे आता पुन्हा या सगळ्याची नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे.
अधिकाऱ्यांना दुर्लक्ष भोवण्याची चिन्हेकागल विधानसभा मतदारसंघातील ठेकेदारांची मोठी लॉबी असून त्यांचा अधिकाऱ्यांवर मोठा दबाव असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामुळे यातील अनेक कामे संशयास्पद असल्याची चर्चा असून याच क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कुराडे यांनी ‘गड्ड्या’लाच हात घातल्याने खळबळ उडाली आहे. कागल तालुक्यातील एका पक्षाचा पदाधिकारी असलेल्या ठेकेदाराने तर तिथल्या पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्याची सही आपणच मारून आणली होती. अखेर त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. परंतु नंतर त्याला पुन्हा यादीतून बाहेर काढण्यात आले. हे कोणामुळे झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही.
टक्केवारी ठरलेलीकाम मंजूर झाल्यापासून ते बिल ऑनलाईन जमा होईपर्यंत कोणाला किती द्यायचे याचे दर निश्चित आहेत. मध्यंतरी या टक्केवारीत अधिकाऱ्यांनी वाढ केल्याने याबाबत ठेकेदारांच्या विनंतीनुसार ‘साहेबां’नी शासकीय विश्रामगृहावर बैठकही घेतली होती. त्यामुळे एवढ्या कोटीची कामे मंजूर करून आणल्याचा भला मोठा फलक लावला की यातील किती टक्के कोणाला याचा हिशेब सर्वसामान्य माणसालाही पाठ झाला आहे.