कोल्हापूर : काही वर्षांपूर्वी एक काळ असा होता की, प्रामुख्याने बांधकाम ठेकेदार हे राजकीय नेत्यांना अगदी गरज असेल तेव्हा पडद्यामागे राहायचे आणि आर्थिक रसद पुरवायचे. परंतु काळ बदलला आणि ठेकेदारच इतके मातब्बर झाले की, ते नेत्यांनाही भारी पडू लागले. सध्या जिल्ह्यातील काही विधानसभा मतदारसंघांमध्ये या ठेकेदारांचीच चर्चा जोरात सुरू आहे. ठेकेदारांवरील प्रेम हाच काही मतदारसंघात प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा बनला आहे. मतदारसंघाचा नव्हे तर सरकारच्या तिजोरीतून ठेकेदारांचेच भले झाल्याचा आरोप काही ठिकाणी प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे.वीस वर्षांपूर्वी ठेकेदार सर्रास नेत्यांसोबत फिरताना दिसत नसत. विकासकामाचे भूमिपूजन करताना आणि नंतर उद्घाटनावेळी ठेकेदार दिसायचे. लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुका लागल्या की हे ठेकेदार संबंधित नेत्यांना आर्थिक मदत करायचे. त्याचा फारसा गाजावाजाही होत नसे. कारण एकतर यंत्रणा आणून कामे करणारे ठेकेदारही मर्यादित होते आणि त्यांचाही बडेजाव नसायचा.
परिस्थिती बदलू लागली. राज्याचा अर्थसंकल्प वाढायला लागला. योजना वाढल्या. साहजिकच ठेकेदारांची संख्याही वाढली. ‘साहेबांच्या’ ठेकेदारांची मुलेही सिव्हिल कॉन्ट्रॅक्टर होऊन बाजारात उतरली. पूर्वी जो ठेकेदार निवडणुकीला आतून मदत करायचा त्यालाच जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचा सदस्य होण्याची स्वप्ने पडू लागली. मग तोदेखील जोडण्या लावू लागला. एकतर कामे वाढल्यामुळे खासदार, आमदारही आपल्या स्वीय सहायकासह प्रमुख तीन, चार ठेकेदारांवर अवलंबून राहू लागले. इतरांनाही कामाचे वाटप करायची जबाबदारी त्यांच्यावर देण्यात येऊ लागली.कामे ‘मॅनेज’ होऊ लागली. यातून ज्यांना कामे मिळत नव्हती असे छोटे ठेकेदार टक्केवारीची बाहेर चर्चा करू लागले. खासदार, आमदारांची आणि बांधकाम विभागाच्या शिपायापासून अधिकाऱ्यांपर्यंतच्या टक्केवारीचे दरपत्रकच चर्चेत येऊ लागले. कोट्यवधींच्या योजना आणायच्या आणि त्या आपल्या पद्धतीने करायची नवी पद्धत सुरू झाली. त्याच्या दर्जाबाबत फारसे कोणी आग्रही राहिनासे झाले. चुकून एखादा अधिकारी अधिक चौकशी करू लागला तर त्यालाही दाबण्याची भाषा होऊ लागली. यातूनच मग ठेकेदार इतके मोठे झाले की नेत्यांच्या सभांना लोक आणण्यापासून ते त्यांचा अर्ज भरण्यापर्यंतच्या गर्दीत ठेकेदार दिसू लागले. निवडणुकीची बरीच यंत्रणाही ठेकेदारच हलवू लागले आहेत.
बहुतांशी बडे ठेकेदार नेत्यांचे कारभारीसध्या जिल्ह्यातील अनेक उमेदवारांची यंत्रणा राबविण्यात ठेकेदारच अग्रभागी आहेत. या योगदानाच्या बळावरच त्यांची पुढची कंत्राटे निश्चित होत असल्याने अनेकांनी पडद्यामाागे न राहता थेट व्यासपीठावरून भाषणे ठोकायलाच सुरुवात केली आहे. त्यातल्या त्यात कागल, चंदगड, भुदरगड, शाहुवाडी तालुक्यातील ठेकेदारांचा मुद्दा ऐरणीवर येऊ लागला आहे. यातूनच मग आपल्याला काम न देणाऱ्या नेत्याच्याविरोधात जिल्हा परिषदेच्या समोर उभे राहून बोलण्याची हिंमत हे ठेकेदार दाखवू लागले आहेत.