कोल्हापूर : अनेकांचे बळी घेणाऱ्या, कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या महापुराबाबत तात्पुरत्या मलमपट्ट्या उपयुक्त नाहीत. त्यासाठी विविध विभागांचा समन्वय साधणारे, कारणांच्या मुळाशी जाणारे आणि लोकप्रिय निर्णय न घेता निसर्गाची दखल घेणारे सामूहिक व्यवस्थापन आवश्यक आहे. यासाठी आम्ही सरकारशी संवाद साधणार आहोतच. परंतु जनजागरणाचा एक भाग म्हणून मार्चमध्ये कोल्हापुरात जनपरिषद घेणार असल्याची माहिती जलतज्ज्ञ प्रदीप पुरंदरे आणि सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांनी येथे गुरुवारी पत्रकार परिषदेत दिली.‘जनआंदोलनाची संघर्ष समिती’ यांच्या वतीने याच विषयावर लक्ष्मीपुरीतील श्रमिक सभागृहात बैठक झाली. त्यामध्ये विविध विषयांतील तज्ज्ञांनी चर्चा केली.प्रदीप पुरंदरे म्हणाले, महापूर हा केवळ पावसामुळेच येत नाही. त्याला अनेक कारणे आहेत. परिस्थिती विसंगत होत निघाली आहे. महापुराची पूर्वसूचना, तात्पुरते स्थलांतर, नदीमध्ये गाळ कुठून येतो, तो काढायचा तर किती प्रमाणात काढायचा, पूररेषेतील बांधकामे अशा अनेक गोष्टींचा साकल्याने विचार करावा लागेल.
उल्का महाजन म्हणाल्या, महापुराबाबत शास्त्रीय उत्तरांचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. भांडवली आणि मानवी व्यवस्था यासाठी कारणीभूत आहे. रायगड, रत्नागिरी, कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांत फिरून माहिती घेण्यात आली आहे. महापुराच्या कारणमीमांसेवर आधारित उपाययोजना करावी लागणार आहे. त्यामुळे मंत्री, जिल्हाधिकारी यांना भेटूनही आमची मते त्यांना सांगणार आहोत.
परिसरशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. गुरुदास नूलकर म्हणाले, निसर्गाशी आणि नदीशी मानवी आचरण सुधारण्याची गरज आहे. आतापर्यंत जसे वागत आलो आहोत तसेच वागणार असू तर सत्यानाश अटळ आहे. भूगर्भशास्त्राचे अभ्यासक सिद्धार्थ पाटील म्हणाले, कोल्हापूरच्या अवतीभोवती असलेल्या पाच जिल्ह्यांत हजाराहून अधिक ठिकाणी गेल्या पावसाळ्यात भूस्खलखन झाले आहे. याचा फक्त पावसाशी नाही, तर खडक रचनेशीही संबंध आहे.
महेश कांबळे म्हणाले, विकासाच्या योजनेमध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचाही समावेश हवा. नवी आपत्ती टाळण्यासाठीचे नियोजन आवश्यक आहे. यावेळी दिलीप पवार, शिवाजीराव परूळेकर, अतुल दिघे, बाबूराव कदम, उदय गायकवाड, गिरीश फोंडे आणि अमोल कोरगावकर उपस्थित होते.
महापुराच्या काळात दरवाजा अडकला असता तर...
गेल्या डिसेंबरमध्ये राधानगरी धरणाचा दरवाजा अडकला आणि प्रचंड पाणी नदीतून वाहून गेले. नदीची पाणीपातळीही वाढली. हीच दुर्घटना जर भर पावसात महापुराच्या काळात झाली असती तर काय झाले असते, असा प्रश्न पुरंदरे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
वडनेरे अहवालातील गंभीर मुद्द्यांचा विचार झाला नाहीवडनेरे समितीने जो अहवाल दिला त्यातील अनेक गंभीर मुद्द्यांचा विचार झालेला नाही. तत्कालीन राजकीय गरज म्हणून न पाहता वास्तव ओळखण्याची गरज आहे. अलमट्टीला तातडीने निर्दोष ठरवता येणार नाही, असेही पुरंदरे यांनी सांगितले.
गावोगावी जनजागरण
या जनपरिषदेसाठी बाराही तालुक्यांत जनजागरण करण्यात येणार आहे. त्यांची मते ऐकून घेतली जाणार आहेत. यानंतर मग कोल्हापुरात जनपरिषद घेण्यात येणार आहे, असे सांगण्यात आले. त्यानुसार आता प्रत्येक तालुक्याचे नियोजन करण्यात येणार आहे.