कोल्हापूर : कसबा बावडा (ता. करवीर) येथील छत्रपती राजाराम सहकारी साखर कारखान्याच्या १७ हजार सभासदांपैकी ९ हजार सभासदांचा पूर्ण ऊस उचलता येत नसताना परजिल्ह्यातील कार्यक्षेत्र वाढून नवीन सभासद करण्याचा अट्टाहास कशासाठी, असा सवाल करत मल्टिडिस्ट्रिक्ट करून कारखाना ताब्यात ठेवण्यासाठी ही उठाठेव आहे. पोटनियम दुरुस्ती करण्यापेक्षा आयत्या वेळी ‘राजाराम’ कारखाना महाडिक प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी करा, असा ठराव मांडा, अशी उपरोधात्मक टीका विरोधी राजर्षी शाहू परिवर्तन आघाडीचे नेते आमदार सतेज पाटील यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केली.आमदार पाटील म्हणाले, ‘गोकुळ’ मल्टिस्टेटपाठोपाठ आता ‘राजाराम’ मल्टिडिस्ट्रिक्टचा घाट घातला आहे. कार्यक्षेत्राबाहेरील अपात्र १२७२ सभासदांना पुन्हा सभासद करण्याचे कारस्थान आहे. ऊस नोंद, सभा उपस्थिती नोंदीचे दप्तर कारखाना प्रशासनाच्या ताब्यात असल्याने त्यांना मनाला येईल, तसे ते रंगवले जाणार आहे. यामुळे काळ सोकावणार असून, प्रादेशिक साखर सहसंचालकांकडे रितसर तक्रारी केली आहे. शेवटी न्यायालयीन लढाईही करण्याची तयारी आहे. माजी अध्यक्ष सर्जेराव माने, ‘गोकुळ’चे संचालक बाबासाहेब चौगले, बाजीराव पाटील, मोहन सालपे, उमाजी उलपे, दत्ता मासाळ आदी उपस्थित होते.
तर, ४ वर्षे ऊस पुरवठा करायचा कसा?पाचपैकी सलग चार वर्षे ऊस पुरवठा करणे व चार सभांना हजर राहणे अशी पोटनियम दुरुस्ती सुचवली आहे. कारखाना प्रशासन जाणीवपूर्वक उसाची नोंद करून घेत नाही, उसाची उचलच करणार नसाल तर ४ वर्षे ऊस पुरवठा करायचा कसा? यावर्षी बाबासाहेब चौगले व सर्जेराव माने यांची ऊस नोंद करून घेतली नसल्याचे आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले.संचालक, समर्थक सभासदांनो जागे व्हा..ज्या सभासदांनी निवडणुकीत सत्तारूढ गटाला मतदान केले, त्यांचाही विश्वासघात होत असून, उद्या, महाडिक यांच्या विरोधात कोणी बोलले तरी त्याला काढून टाकण्यास मागे पुढे पाहिले जाणार नाही. विद्यमान संचालक, समर्थक सभासदांनो आयते कुलीत हातात देऊ नका, पोटनियम दुरुस्तीला विरोध करावा, असे आवाहन आमदार पाटील यांनी केले.
‘राजाराम’ १५० कोटींच्या तोट्यातकारखान्याने अहवालात २६२.८० कोटींची कर्जे व देणी दाखवली आहेत. मात्र, सध्या कारखान्याकडे शिल्लक साखर, स्टोअर्स माल याची किंमत ११४.६७ कोटी इतकीच असल्याने कारखाना १२५ ते १५० कोटीने तोट्यात असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
या प्रश्नांची उत्तरे द्या...
- जुन्या ९,५०० सभासदांचा ऊस उचलता येईना, मग वाळव्यातील ऊस कसा गाळप करणार?
- ७/१२ पत्रकी मालकी हक्काचे क्षेत्र नसलेले कुटुंबप्रमुखाच्या मान्यतेने सभासद होऊ शकतात. सहकार कायद्यात तरतूद नसताना हे कसे?
- उमेदवारीसह सूचक, अनुमोदकसाठी पाचपैकी चार वर्षे ऊस पुरवठ्याची सक्ती अन्यायकारक, पोटनियम दुरुस्तीस विरोध
- कारखान्याचे सुमारे १२५ ते १५० कोटी शॉर्ट मार्जिन
- परतीच्या व बिनपरतीचे ४ कोटी ९४ लाख ८८ हजाराचे बेकायदेशीर डिबेंचर्समध्ये वर्ग केले.
- कारखान्याच्या जमिनींचे मूल्यांकन वाढवून वित्तीय संस्थांची फसवणूक
- सहवीज व इथेनाॅल प्रकल्पाला विरोध नाही, पण १५० कोटींचे कर्ज घेऊन सहवीज प्रकल्पातून किती उत्पन्न मिळणार? सभासदांना किती फायदा होणार?