मदरशांना नको सरकारी अनुदान

एकही प्रस्ताव नाही : शासकीय यंत्रणा हतबल, नियमित शिक्षण अडचणीचे

भीमगोंडा देसाई - कोल्हापूर -शासनाच्या डॉ. झाकीर हुसेन मदरसे आधुनिकीकरण योजनेंतर्गत आधुनिकीकरण व मूलभूत सुविधा, नियमित शिक्षण यासाठी निधीसाठी वारंवार आवाहन करूनही वर्षभरात जिल्ह्णातील एकाही मदरशाचा प्रस्ताव आलेला नाही. सरकार निधी घ्या म्हणून पाठी लागले तरी संबंधित मदरशांकडून अजिबात प्रतिसाद मिळत नसल्याने जिल्हा प्रशासनही हतबल झाले आहे. शासकीय निधी घेतल्यास मदरशांतील गोपनीयतेला धोका पोहोचेल, असा समज दृढ असल्यानेच अनुदान नाकारले जात असावे, अशी शक्यता प्रशासनाकडून व्यक्त केली जात आहे. मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षणाचे धडे दिले जातात. प्रामुख्याने गरीब, अनाथ मुले धार्मिक शिक्षणासाठी मदरशांमध्ये ठेवली जातात. धार्मिक शिक्षण घेतल्यानंतर मुले पुढे मोठी झाल्यानंतर चरितार्थासाठी विधी, पूजा, छोटे व्यवसाय करीत असतात. मात्र स्पर्धात्मक युगात केवळ धार्मिक शिक्षणामुळे त्यांना आयुष्यभर आर्थिक स्थैर्य मिळत नाही. तांत्रिक, व्यावसायिक व अन्य शिक्षण नसल्यामुळे चांगली नोकरी, उद्योग उभारता येत नाही. त्यामुळे सर्वच मुलांना शिक्षणाची गरज ठळक झाली आहे. म्हणूनच मदरशांमधील विद्यार्थ्यांनाही धार्मिक शिक्षणाबरोबरच कौशल्याभिमुख, नियमित शिक्षण देण्यासाठी जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभाग प्रयत्न करीत आहे. बालकांचे मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यांतर्गत नियमित शिक्षण न घेणारी सर्वच मुले शाळाबाह्ण ठरविण्यात आली आहेत. शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पहिल्या टप्प्यात मदरशांतील शाळाबाह्ण मुलांचा सर्व्हे ४ जुलै रोजी करण्यात आला; पण तीन मदरसे वगळता उर्वरित सर्व बंद असल्यामुळे शाळाबाह्ण विद्यार्थी शोधण्यात यश आले नाही. मूलभूत सुविधा निर्माण करणे, ग्रंथालय, शिक्षण, आधुनिकीकरण यासाठी एका मदरशासाठी एका वर्षासाठी ३ लाख ९० हजार रुपये अनुदान मिळते. अन्य घटकांचा विविध योजनांतून शासकीय अनुदान घेण्यासाठी प्रस्तावांचा ढीग एका बाजूला पडत असताना दुसऱ्या बाजूला मदरसे निधी घेत नसल्याचे चित्र समोर आले आहे. यानिमित्ताने अनुदान न घेण्यामागील कारण काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जिल्ह्यात १६ मदरसे...इंदादुल इस्लाम, दारूल-उलूम (आजरा), कासीमूल, नुराणी (चंदगड), निजामिया (आळते), दारूल-उलूम (शिरोली),दारूल-उलूम दाउत्तुल इस्लाम मदरसा और स्कूल, निमशिरगाव फाटा (तारदाळ), दारूल-उलूम दाउत्तुल उस्मान दावतनगर (कबनूर), गौसिया, चॉँदतारा मर्कज (इचलकरंजी), दारूल-उलूम मुणुलिया (खोतवाडी, ता. सर्व हातकणंगले), जामिया खैरूल उलूम (उदगाव), जामियातुल मोमीन महद आइशा सिद्दीकी, जामिया हजरत आबुहुरैरा रजि. जामिया, आरबिया जहरूल-उलूम (कुरुंदवाड), दारूल-उलूम फैजाने गौसिया (आलास, ता. शिरोळ) असे १६ मदरसे जिल्ह्णात आहेत. यातील दारूल-उलूम दाउत्तुल इस्लाम मदरसा और स्कूल निमशिरगाव फाटा (तारदाळ) या मदरशाने आधुनिकीकरणासाठी गेल्यावर्षी शासनाचा ३ लाख ९० हजार रुपयांचा निधी घेतला आहे. शासनाचे अनुदान घेतल्यानंतर मदरशांवर बंधने येतील, असा चुकीचा समज आहे. मदरशांमध्ये धार्मिक शिक्षण घेतल्यास मौलवी होता येते. मात्र, सर्वच मौलवींना मदरशांमध्ये नोकरी मिळत नाही. त्यामुळे मदरशामधील सर्वच मुलांना धार्मिक शिक्षणाबरोबच आधुनिक शिक्षण देणे ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे मदरशांनी शासकीय अनुदान घेऊन आधुनिक शिक्षण द्यावे. - हुसेन जमादारपुरोगामी मुस्लिम नेते, कोल्हापूर डॉ. झाकीर हुसेन मदरशा आधुनिकीकरण योजनाच मुळात फसवी आहे. या योजनेतून अनुदान घेण्यासाठी शासनाच्या जाचक अटी आहेत. मिळणारे अनुदानही तुटपुंजे असते. प्रत्येक मदरशाची धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणी असते. लेखापरीक्षणही होते. शासन मदरशांना अनुदान घेण्याचे आवाहन ज्याप्रमाणे करते, त्याप्रमाणे हिंदू वैदिक शाळांना का करीत नाही ? - गणी आजरेकरचेअरमन, मुस्लिम बोर्डिंग, कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्वच मदरशांना आधुनिकीकरण व मूलभूत सुविधांसाठी निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन केले आहे. यंदा एकही प्रस्ताव आलेला नाही. प्रस्ताव यावेत यासाठी प्रयत्नशील आहे.- संगीता यादव, जिल्हा नियोजन अधिकारी