उद्धव गोडसेकोल्हापूर : गणेशोत्सवाचे वेध सुरू होताच पोलिसांकडून मंडळांना आवाज मर्यादेचे पालन करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. उत्सवात आवाजाच्या नोंदी घेतल्या जातात. मात्र, मंडळांवर कारवाई होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. गेल्या वर्षी ३०० मंडळांनी आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केले होते. त्यापैकी केवळ ३८ मंडळांवर न्यायालयात आरोपपत्र दाखल झाले. ठोस कारवाई होत नसल्याने मंडळे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या, या म्हणीप्रमाणे डीजेचा दणदणाट करून पोलिसांना आव्हान देतात.गणेशोत्सवात आगमन मिरवणूक आणि विसर्जन मिरवणुकीत बहुतांश मंडळांकडून डीजेचा दणदणाट केला जातो. यातून होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन होते. कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून आवाजाच्या नोंदी घेतल्या जातात. गेली काही वर्षे हा नित्य क्रम बनला आहे. दरवर्षी कारवाया करण्याचा इशारा पोलिसांकडून दिला जातो आणि दरवर्षी ठराविक मंडळांकडून आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केले जाते.गेल्या वर्षी पोलिसांनी जिल्ह्यातील ४७९ मंडळांच्या ध्वनी यंत्रणांची तपासणी केली होती. त्यातील ३०० मंडळांनी आवाज मर्यादेचे उल्लंघन केल्याचे स्पष्ट झाले. या सर्व मंडळांवर ठोस कारवाई करणार असल्याचे पोलिस अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले होते. मात्र, केवळ ३८ मंडळांवर आरोपपत्र दाखल झाले. हे खटले सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहेत. कारवाईच होत नसल्याने अनेक मंडळे यंदा पुन्हा डीजेचा दणदणाट करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.
निवडणुकांमुळे आवाज वाढण्याची शक्यताआगामी निवडणुकांमुळे इच्छुक उमेदवारांकडून मंडळांना आर्थिक रसद मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे मंडळांकडून डीजेचा दणदणाट वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. हे टाळण्यासाठी पोलिसांना सुरुवातीपासूनच ठोस भूमिका घ्यावी लागेल.राजकीय हस्तक्षेप टळणार का?मंडळांवरील कारवाया टाळण्यासाठी लोकप्रतिनिधी पोलिसांवर दबाव टाकतात. राजकीय हस्तक्षेपामुळे पोलिसांवर मर्यादा येतात. विधायक उत्सवासाठी राज्यकर्त्यांनी मतांचे राजकारण थोडे बाजूला ठेवल्यास पारंपरिक उत्सव शक्य आहे.
शहरातील एकाही मंडळावर कारवाई नाहीपोलिस ठाण्यांकडून कारवाईचे प्रस्ताव उपअधीक्षक कार्यालयाला पाठवले जातात. पडताळणी करून आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे म्हणणे घेऊन उपअधीक्षक कार्यालयाकडून न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले जाते. जिल्ह्यात सर्वाधिक दणदणाट कोल्हापूर आणि इचलकरंजीत होतो. मात्र, या दोन्ही शहरांतील एकाही मंडळावर आरोपपत्र दाखल झालेले नाही.गडहिंग्लज उपविभागाचा पुढाकारगडहिंग्लज उपविभागाकडे ४४ प्रस्ताव आले होते. त्यापैकी सहा प्रस्ताव त्रुटींमुळे परत पाठवले. उर्वरित ३८ मंडळांवर त्यांनी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले. आरोप सिद्ध झाल्यास तीन ते पाच वर्षांपर्यंत कारावास, एक लाखाचा दंड यापैकी एक किंवा या दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
..या आहेत आवाजाच्या मर्यादापरिसर - डेसिबल
- शांतता झोन - ४० ते ५०
- रहिवासी क्षेत्र - ४५ ते ५५
- व्यावसायिक - ५५ ते ६५
- औद्योगिक - ७० ते ७५
उपअधीक्षकांकडून झालेल्या कारवायाविभाग - आवाज तपासणी - उल्लंघन - नोटिसा - आरोपपत्र दाखल
- शहर - ६७ - ६७ - ६७ - ००
- करवीर - १८८ - १२१ - ०० ००
- शाहूवाडी - ०९ - ०९ - ०० - ००
- इचलकरंजी - ०० - ०० - ०० - ००
- जयसिंगपूर - १६१ - ४९ - ०० - ००
- गडहिंग्लज - ५४ - ५४ - ३८ - ३८