कोल्हापूर : लोकसभा निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्यास २८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. अर्ज भरण्यासाठी लागणारी कागदपत्रे, विविध प्रकारचे ‘ना हरकत दाखले’ जमविण्यासाठी उमेदवारांची धावपळ उडाली आहे. खास विश्वासू माणसांकडे ही जबाबदारी सोपवून उमेदवार प्रचारात मग्न आहेत.
ही ‘खास यंत्रणा’ वकिलांच्या मदतीने अर्ज भरून घेण्यास व्यस्त असल्याचे दिसत आहे. यावर्षीपासून निवडणुकीपुरते उमेदवारांचे स्वतंत्र बँक खाते उघडणे आणि फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याबद्दलच्या जाहिराती करण्याच्या सूचना निवडणूक आयोगाकडून आल्याने त्यासाठी धावाधाव सुरू आहे.पक्षांकडून उमेदवारी मिळविण्यापासून ते मतदान होईपर्यंतच्या कालखंडात प्रत्यक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा महत्त्वपूर्ण टप्पा असतो. निवडणुकीच्या रिंगणात उमेदवार राहणार की जाणार हे ठरविणाऱ्या या टप्प्याची सार्वजनिक पातळीवर फारशी चर्चा होत नसली तरी यावर उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून असल्याने पडद्यामागे ही यंत्रणा राबताना दिसते.
अर्जात एकही त्रुटी राहिली तर छाननीत अर्ज बाद ठरू शकतो, यासाठी विरोधी गोटाकडून सर्व तयारी केली जात असल्याने डोळ्यांत तेल घालूनच हे काम करावे लागते. नामनिर्देशनचा अर्ज विहीत नमुन्यातच भरावा लागत असल्याने त्यात कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून उमेदवार सहसा वकिलांमार्फत अर्ज भरून घेतात.सहा पानांचा असलेल्या या अर्जातील एकही रकाना रिकामा ठेवून चालत नाही. निवडणुकीचा खर्च, कौटुंबिक, शैक्षणिक, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी, संपत्ती यासंदर्भातील एकही माहिती लपवून ठेवून चालत नाही. त्यासाठी मूल्यांकन करणाऱ्यांचा आधार घेतला जातो.
उमेदवार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावावर असलेली जमीन व घराचे सध्याच्या रेडिरेकनरकडून मूल्यांकन करून घेतले तर बँक बॅलेन्सचे स्टेटमेंट जोडावे लागते. सोने असल्यास सध्याच्या दरानुसार मूल्यांकन करून घेतले जाते. या सर्वांची माहिती निवडणूक अर्जात भरावी लागते. हे सर्व करण्यासाठी चार-पाच हजाराचा खर्च येतो.
थकबाकी नसल्याचा दाखला अनिवार्यआयकर, वीज, पाणी, टेलिफोन, घरफाळा यांची कोणत्याही प्रकारची थकबाकी नसल्याचा ‘ना हरकत दाखला’ संबंधित संस्थांकडून घ्यावा लागतो. ज्या मतदारसंघातून निवडणूक लढवायची आहे, तेथील मतदार यादीत नाव आहे की नाही हे देखील पाहावे लागते.
उमेदवारांचे कारनामे जाहिरातीद्वारे उघड होणारगुन्हे दाखल आहेत अथवा नाहीत यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षकांकडून ‘ना हरकत दाखला’ घ्यावा लागतो. गुन्हे असतील तर गुन्ह्याचा प्रकार टीव्ही, वृत्तपत्रे यात तीनवेळा जाहिरात देऊन त्याचे सार्वजनिकीकरण करावे लागते. देशभरातील गुन्हे तपासले जातात.
खुल्या प्रर्गासाठी २५ हजार रुपये व अनुसूचित जाती जमातीसाठी १२ हजार ५०० रुपये अनामत रक्कम अर्जासोबत भरावी लागते. एकूण मतांच्या एक षष्टमांश मते न पडल्यास ही अनामत रक्कम जप्त होते. मान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवाराला एक सूचक तर अमान्यताप्राप्त पक्षाच्या उमेदवाराला १० सूचक द्यावे लागतात.
निवडणूक खर्चाची मर्यादा ७० लाख रुपये आहे. निवडणूक काळात तीनवेळा खर्चाचा तपशील निवडणूक विभागाकडे सादर करावयाचा आहे. प्रत्यक्षात एकेका उमेदवाराचा खर्च १५ कोटींवर जातो; पण ७० लाखांतच तो खर्च बसविण्यासाठी प्रत्येक उमेदवाराकडे ‘खास यंत्रणा’ तैनात असते. यावेळी खर्चाच्या पडताळणीसाठी निवडणूक विभागात व्हीएसटी टीम करत आहे; पण त्यांना चकवा देणारी यंत्रणाही तितकीच तत्पर आहे.