भारनियमनच्या पॅटर्नची भुरळ

महावितरणचे यश : विजेच्या मागणीचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन

मेहरुन नाकाडे -रत्नागिरी =विजेच्या बिकट प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी महावितरण कंपनीने फिडरनिहाय भारनियमन सुरू केले. फेजिंग व गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर्स करून विजेच्या मागणीचे व्यवस्थापन केले. त्यामुळे जेथे वसुली कमी व वितरण हानी जास्त अशा १५ टक्के भागात भारनियमन करण्यात येत आहे. महावितरणने राबवलेल्या या पॅटर्नमुळे वीज वितरण, त्यातील त्रुटी, योग्य वसुली अशा विविध गोष्टी प्रत्यक्षात आल्याने अन्य राज्यांनीही महावितरणच्या या पॅटर्नचा अभ्यास करण्यास सुरूवात केली आहे.
राज्यातील वीज स्थिती व वितरण यंत्रणेत तफावत असल्याने डिसेंबर २0१२ पासून ‘जेथे वसुली कमी व वितरण हानी जास्त’ अशा १५ टक्के भागात हेतूत: भारनियमन करण्यात येत आहे. वीज प्रश्नावर महावितरण कंपनीने शासनाच्या सहकार्याने मिळवलेल्या नियंत्रणाचा पॅटर्न अन्य राज्यासाठी उपयोगी ठरला आहे. कर्नाटक, उत्तरप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू राज्यांतील प्रतिनिधी महाराष्ट्राला भेट देऊन या पॅटर्नचा अभ्यास करत आहेत. शिवाय अन्य राज्यांचेही प्रतिनिधीही लवकरच महाराष्ट्रात येणार आहेत.
वितरण हानी कमी करण्यासाठी महावितरण कंपनीकडून नियोजनबध्द प्रयत्न करण्यात येत आहेत. चोरी पकडणे केवळ भरारी पथकाचे काम नाही तर सर्वांचे आहे. त्यामुळे वीज चोरांविरूध्द सातत्याने मोहीम राबवण्यात येत आहे. कृषिपंपधारकांसाठी ‘महावितरण आपल्या दारी’ ही मोहीम राबवून मोठ्या प्रमाणात जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. रेडिओ फ्रिक्वेंसी व इन्फ्रारेड मीटर्सचे वितरण मोठ्या प्रमाणात करण्यात आले. गैरप्रकार शोधून काढण्यासाठी नियुक्त पथकात महिला कर्मचाऱ्यांना सहभागी करून घेत दामिनी पथकाची स्थापना केली.
महावितरण कंपनीने १९९६ पासून संगणकीकृत वीजबिले देण्यास प्रारंभ केला. नवीन वीज जोडणी देणे, मीटर वाचन, देयक आकारणी, त्याची वसूली व शेवटी त्यासाठी त्या त्या भागात आलेली वीज, देयक आकारणी झालेली वीज, याचा हिशेब मांडून त्याचे ऊर्जा अंकेक्षण करणे आदी सर्व कामे संगणकीकृत यंत्रणेमार्फत सुरू करण्यात आली. अनेक राज्यांनी या प्रणाली त्यांच्या राज्यात राबवण्यासाठी मोबदला देऊन मागितल्या आहेत. परंतु शासकीय उपक्रम म्हणून या सर्व सेवा विनामोबदला पुरविण्याचा निर्णय महावितरणने घेतला आहे. रेडिओ फ्रिक्वेंसी व इन्फ्रारेड मीटर्स याबद्दलसुध्दा अनेक राज्यांनी माहिती मागवली आहे.
शासकीय प्रकल्पातून ६४५५ मेगावॅट निर्मिती सुरू असून, खासगी प्रकल्पातून ४१३३ मेगावॅट विजेची निर्मिती होते. दरदिवशी १० ते १२ हजार मेगावॅट वीज लागते. आॅक्टोबर हीटमुळे ही मागणी १७ हजारापर्यंत वाढली होती. मागणीप्रमाणे पुरवठा करण्यासाठी केंद्राकडून काही प्रमाणात वीज घेण्यात येत होतीच. परंतु मागणीप्रमाणे वीजपुरवठा करण्यात महावितरणला यश आले आहे. ज्या फीडर्सवर वीज हानी जास्त व वसुली कमी त्याठिकाणी भारनियमन करण्यात येते. त्यामुळे पुनर्रचनेच्या वेळी ३५ टक्क्यांवर असलेली वितरण हानी आता १४ टक्क्यांवर आली आहे.
पॅटर्नमुळे जेथे गळती नाही, ज्या फिडरवरील ग्राहकांकडून वीज बिले भरणा करण्याचे प्रमाण अधिक आहे, अशा ग्राहकांना भारनियमनाच्या त्रासातून मुक्ती मिळाली आहे. उपलब्ध विजेचा वापर योग्य पद्धतीने केला जात आहे. हीच बाब अन्य राज्यांनाही मोहात टाकणारी ठरली आहे.

पंतप्रधानांनी केले पॅटर्नचे कौतुक
अल्पकालीन व दीर्घकालीन नियोजन करून शासनाच्या मदतीने महावितरणकडून वीज प्रश्न निकाली काढण्यात आला आहे. नियमित वीजबिल न भरणाऱ्या फिडर्सवर भारनियमन सुरू केले. गावठाणांसाठी स्वतंत्र फिडर्स, सिंगल फेजिंग, वीजहानी कमी करण्यात आली आहे. शिवाय माहिती तंत्रज्ञानातील अनेक उपक्रम अन्य राज्यांसाठी पथदर्शी ठरले आहेत. काही राज्यांचे प्रतिनिधी महाराष्ट्रात येऊन याचा अभ्यास करीत आहेत. किंबहुना त्याचा अवलंब आपल्या राज्यात करीत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही या पॅटर्नचे कौतुक केले असून, त्याबाबत आणखी अभ्यासाच्या सूचना केल्या आहेत.
- अजय मेहता,
व्यवस्थापकीय संचालक, महावितरण