कोल्हापूर : विधान परिषदेचीनिवडणूक बिनविरोध झाल्याने जनसुविधा, नागरी सुविधांच्या जिल्हा परिषद सदस्यांच्या निधीला कात्री लागली आहे. निवडणुकीदरम्यान प्रत्येकी ५० लाख विकासनिधीचा ‘शब्द’ देण्यात आल्याचा दावा जिल्हा परिषद सदस्यांचा आहे. आता २५ ते १२ लाखांपर्यंतचीच कामे सुचविण्याचे तोंडी फर्मान प्रशासनाने सदस्यांना काढले आहे. त्यामुळे सदस्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
जनसुविधा, नागरी सुविधा, पर्यटनस्थळ विकासाठी प्रत्येकास अर्धा कोटींचा निधी मिळणार होता, असे सदस्यांचे म्हणणे आहे पण आता ग्रामपंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांकडून निम्यापेक्षा कमी रकमेचीच कामे सुचविण्यास सांगितले जात आहे. जि. प. मधील सत्ताधारी जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांना प्रत्येकी २५ लाख, अन्य समितीच्या सदस्यांना २२ ते १५ लाख तर इतर सदस्यांना १२ लाखांपर्यंतची कामे सुचवा, असे तोंडी आदेश ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
यामुळे अनेक सदस्य ग्रामपंचायत विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटून आम्हाला ५० लाखांचा ‘शब्द’ मिळाला आहे. तुम्ही निम्यापेक्षा कमी रकमेचीच कामे सुचविण्यास कसे सांगता ? असा जाब विचारत आहेत. पण अधिकारी माझ्या हातात काहीही नाही, वरून आदेश येईल, त्याप्रमाणे मी तुम्हास सांगत आहे, असे सांगून वेळ मारून नेत आहेत.
विधान परिषद निवडणुकीत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांना प्रत्येकी ५० लाखांचा विकास निधी देण्याचा ‘शब्द’ महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून देण्यात आला होता. पण ही निवडणूक बिनविरोध झाली. सदस्यांच्या निधीला कात्री लागली आहे