परवानगी नसतानाही ‘लॉन’साठी उठाठेव

जिल्हा परिषद : सर्व व्यवहार संशयास्पद; बांधकामही विनापरवाना

समीर देशपांडे -- कोल्हापूर--एक स्थानिक स्वराज्य संस्था दुसऱ्या स्थानिक संस्थेला कशा पद्धतीने फाट्यावर मारू शकते याचे उत्तम उदाहरण म्हणून जिल्हा परिषदेच्या लॉन प्रकरणाकडे पाहावे लागेल. एवढेच नव्हे तर अभ्यासू आणि ज्येष्ठ म्हणवणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनीही कुठलाही अभ्यास न करता ही ३२ लाख रुपयांची उधळपट्टी केलीच कशी, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे. महापालिकेची रीतसर परवानगी न घेता हे ३२ लाख रुपयांचे शासकीय जागेत बांधकाम करून तातडीने कंत्राटदारांचे बिलही अदा केले जाते. हा सगळाच व्यवहार संशयास्पद वाटण्याजोगा आहे.
जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांच्या निवासस्थानांसमोर आपण लॉन विकसित करून भाड्याने देणार आहोत, हे कितपत योग्य आहे याचा विचार हा प्रस्ताव करताना केला गेला नाही. अगदीच जिल्हा परिषदेचे उत्पन्न वाढवायचे होते तर किमान रितसर महापालिकेची परवानगी घेऊन तरी कामाला सुरुवात करायची होती. अशा पद्धतीने कामाला परवानगी मिळत नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर सुरक्षा रक्षक केबिन, त्यांच्यासाठी संडास-बाथरूम दाखवून प्रत्यक्षात लग्नासाठी वधू आणि वराच्या खोल्या करण्याची ही कसरत करण्याची एवढी गरज काय होती. हेतू कितीही प्रामाणिक असला तरी शासनाच्याच जागेवर बांधकाम करताना दुसऱ्या शासकीय यंत्रणेची परवानगी नसताना अशा पद्धतीने लाखो रुपये खर्च करण्यासाठी तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश सुभेदार, बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता एम. बी. वाघमारे यांनी परवानगी दिलीच क शी, असा सवाल उपस्थित होत आहे. कारण कंत्राटदारांची ३२ लाखांची बिले २०१३ मध्ये अदा झाली आहेत आणि काही अटींवर महापालिकेने ११ जुलै २०१६ ला काम सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे तसेच या ठिकाणी लॉन आणि सांस्कृतिक सभागृहासाठी परवानगी मिळणार नाही, असेही स्पष्टपणे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
संजय मंडलिक अध्यक्ष, ‘स्वाभिमानी’चे सावकर मादनाईक बांधकाम समितीचे सभापती, धैर्यशील माने, अमल महाडिक, शशिकांत खोत, अभिजित तायशेटे हे अभ्यासू तत्कालीन सदस्य सूचक आणि अनुमोदक असलेला हा प्रस्ताव बेकायदेशीर आहे हे सांगण्याचे धाडसच कुणी दाखवले नाही की सगळ्यांनी मिळूनच हा ३२ लाखांचा नावीन्यपूर्ण प्रकल्प खड्ड्यात घालण्याची कामगिरी केली हा आता संशोधनाचा विषय ठरणार आहे. कारण अजूनही महापालिकेने हे काम पूर्ण झाल्याचे पत्र दिलेले नाही.
सुभेदार हे बदलून गेले आहेत. वाघमारे निवृत्त झाले आहेत. मादनाईक, माने, तायशेटे आता नव्या सभागृहात नाहीत. अमल महाडिक यांच्या पत्नी आता अध्यक्ष झाल्या आहेत आणि शशिकांत खोत यांच्या पत्नी सदस्य म्हणून निवडून आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आता या प्रकरणाची नेमकी चौकशी तर कोण करणार आणि कारवाई कोण करणार, अशी परिस्थिती आहे. (उत्तरार्ध)


‘लोकमत’च्या वृत्तानंतर महापालिकेकडे चौकशी
बुधवारच्या ‘लोकमत’मध्ये ‘लॉनवर ३२ लाखांचा चुराडा’ हे वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामध्ये खळबळ उडाली. अशा पद्धतीने परवानगी न घेताच एवढी रक्कम कशी खर्च केली गेली याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत होते. त्यामुळे बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता तुषार बुरुड यांनी या प्रकरणाची फाईल मागवून घेतली. ही संपूर्ण माहिती घेतल्यानंतर किमान आता तरी बदललेल्या नियमांचा आधार घेत लॉन आणि सांस्कृतिक सभागृहाचा व्यावसायिक वापर करता येईल या यासाठीची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकारी निवासस्थानासमोरील हे स्टेज ज्यासमोर झाडे उगवली आहेत.