एफआरपीसाठी ही शेवटची मदत

चंद्रकांतदादा पाटील : जमत नसेल तर साखर कारखाने बंद करा; कारखानदारांना इशारा

  कोल्हापूर : सहवीज प्रकल्प, इथेनॉल प्रकल्पातून चांगले पैसे मिळत असतानाही भ्रष्टाचार करून कारखाने संपवायचे आणि सरकारकडे मदत मागायची ही प्रवृत्ती खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा साखर कारखानदारांना देतानाच ‘एफआरपी’साठी ही शेवटची मदत असल्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सांगितले. कारखाना चालविण्यास जमत नसेल, तर बंद करा, पण यापुढे सरकार मदत करणार नाही, असेही ते म्हणाले.
कोल्हापूर जिल्हा बॅँकेत आज, शनिवारी आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. आजरा साखर कारखान्याचा कर्जपुरवठा बंद केल्याबाबत बैठकीत मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या कारखान्याचे गेल्या वर्षी २४ लाखांचे निगेटिव्ह नेटवर्थ होते, यावर्षी ते ६ कोटींपर्यंत गेल्याने कर्जपुरवठा बंद केल्याचे प्रशासक प्रतापसिंह चव्हाण यांनी सांगितले. यावर, व्यवसाय म्हणून साखर कारखाने चालविले पाहिजेत, विक्रमसिंह घाटगे, वैभव नायकवडी यांचे कारखाने नफ्यात चालतात, मग इतरांना काय झाले. सहवीज प्रकल्पातून पैसे मिळतात, मग मदतीची आवश्यकता कशाला? शेतकऱ्यांना चांगला भाव देण्यासाठी काही हालचाली करायच्या नाहीत, भ्रष्टाचार करायचा आणि ‘एफ.आर. पी.’साठी सरकारकडे पैसे मागायचे, हे चालणार नाही. तारण मालमत्तेवर बोजा नोंद करण्यास महसूल विभाग टाळाटाळ करत असल्याच्या तक्रारी बॅँक अधिकाऱ्यांनी केल्यानंतर याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना ताबडतोब पत्र देण्याचे आश्वासन मंत्री पाटील यांनी दिले. जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापूरकर, जिल्हा विशेष लेखापरीक्षक बाळासाहेब यादव, उपनिबंधक डॉ. महेश कदम, शहर उपनिबंधक रंजन लाखे, अ‍ॅड. श्रीपतराव शिंदे, पुंडलिक जाधव उपस्थित होते.
हवाई अंतराची अट रद्दच करणार
दोन कारखान्यांमधील अंतराची अट रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर टीका होऊ लागली; पण कारखाना जो चांगला चालवेल, त्याला ऊस मिळेल. स्पर्धा नको असणाऱ्यांनी बाजूला व्हावे, शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी या व्यवसायात स्पर्धा येणे गरजेचे आहे.
पूर्वी टेलिफोन व्यवसायात ‘बी.एस.एन.एल.’ एकटीच कंपनी होती, आता अनेक कंपन्या आल्या म्हणून त्यावर परिणाम झाला का ? असा सवालही मंत्री पाटील यांनी केला. कारखाना चालविण्यास देताना बँकांची देणी देणे बंधनकारक
‘गायकवाड’ व ‘तांबाळे’ कारखाना घेणाऱ्या ‘अथणी शुगर्स’ने जिल्हा बॅँकेची देणी भागविली नसल्याचे बॅँक अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पैसे घ्यायचे, मग त्याची परतफेड करायला नको काय, अशी विचारणा करत बॅँकांचे पैसे दिल्याशिवाय त्यांना परवाना देऊ नये, त्याचबरोबर जुने करार झालेत त्यांनाही नोटिसा लागू करण्याचे आदेश मंत्री पाटील यांनी साखर आयुक्त शर्मा यांना दूरध्वनीवरून दिले.(प्रतिनिधी)