केंद्र सरकारच्या पीएलआय योजनेचा लाभ बड्या उद्योगांना

अतुल आंबी

लोकमत न्यूज नेटवर्क

इचलकरंजी : वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी म्हणून केंद्र सरकारने प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेटिव्ह (पीएलआय) ही दहा हजार कोटींची योजना जाहीर केली; परंतु त्यामध्ये शंभर ते तीनशे कोटींवर गुंतवणूक करणाऱ्यांनाच याचा लाभ होणार असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येते. त्यामध्ये चालू स्थितीतील वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी आवश्यक तरतूद दिसत नाही. त्यामुळे त्यांना पुन्हा ‘अच्छे दिन’ची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. केंद्र सरकारकडे विविध वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील संघटनांनी केलेल्या मागण्यांकडेही सरकारचे दुर्लक्ष आहे.

केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेला साकारण्यासाठी म्हणून वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी दहा हजार ६८३ कोटी रुपयांची प्रोत्साहनपर अनुदान योजना घोषित केली आहे. त्यामध्ये, पहिल्या भागात किमान ३०० कोटी रुपये गुंतवून आणि दुसऱ्या भागात किमान शंभर कोटी गुंतवण्यास इच्छुक असलेल्या व्यक्ती, संस्था, कंपनी अर्ज करण्यास पात्र असल्याचे नमूद केले आहे.

तसेच ही गुंतवणूक श्रेणी ३, ४ ची शहरे व ग्रामीण भागातील गुंतवणुकीला प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे तेथे रोजगार निर्मिती होतील, असे म्हटले आहे. यातून सुमारे ७.५ लाखांहून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा अंदाजही व्यक्त केला आहे; परंतु सध्या सुरू असलेला वस्त्रोद्योग मंदी, कोरोना, लॉकडाऊन यामुळे मेटाकुटीला आला आहे. त्यांना नवसंजीवनी देण्यासाठी देशभरातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील विविध संघटनांकडून केंद्र सरकारकडे प्रमुख मागण्या केल्या जात आहेत. त्या आजतागायत प्रलंबित आहेत. किमान त्यांच्यासाठी या दहा हजार कोटींतून पॅकेज जाहीर केले असते, तर त्यांनाही ‘अच्छे दिन’ आले असते, अशा तीव्र प्रतिक्रिया वस्त्रोद्योगातील विविध घटकांतून व्यक्त होत आहेत.

चौकट

केंद्राकडे प्रलंबित मागण्या

केंद्र सरकारने सूतदरात स्थिरता ठेवावी. चीनमध्ये उत्पादित होऊन बांगलादेशमार्गे भारतात आयात होणाऱ्या कापडावर अँटिडंपिंग ड्यूटी वाढवावी. भारतातील उत्पादित कापडाचे निर्यात धोरण राबवावे. साध्या यंत्रमागधारकांना आरक्षण ठेवावे, या प्रमुख मागण्या गेल्या अनेक वर्षांपासून देशभरातील सर्वच वस्त्रोद्योग घटकांकडून वारंवार केल्या जात आहेत.

प्रतिक्रिया

केंद्र सरकारची पीएलआय योजना मोठ्या उद्योगपतींना फायदेशीर होईल, अशी जाहीर केली आहे. सध्या कार्यरत वस्त्रोद्योजकांची टर्र उडविण्यात आली आहे. सामान्य यंत्रमागधारकांनी आपले व्यवसाय बंद करून मोठ्या उद्योजकांकडे कामाला लागावे, असे या योजनेतून दिसून येते.

-विनय महाजन, यंत्रमागधारक जागृती संघटना