भूसंपादनातील बदल अन्यायी

बेमुदत आंदोलन :प्रकल्पग्रस्तांची जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक

कोल्हापूर : नवीन भूसंपादन कायद्यात केंद्र सरकारने केलेले अन्यायकारक बदल तातडीने मागे घ्यावेत यासह जिल्ह्यातील धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांसाठी लागणाऱ्या जमिनीची संपादन प्रक्रिया ठप्पच आहे. अशा जमिनीची माहिती काढून त्यांची संपादन प्रक्रिया सुरू करावी आदी मागण्यांसाठी सोमवारी धरणग्रस्त व प्रकल्पग्रस्तांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चा काढून बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले आहे. राज्यातील तेरा जिल्ह्यांत एकाचवेळी हे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.
दुपारी टाऊन हॉल उद्यान येथून मोर्चाला सुरुवात झाली. मोर्चामध्ये जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने प्रकल्पग्रस्त सहभागी होते. यामध्ये महिलांची संख्या लक्षणीय होती. घोषणा देत मोर्चा दसरा चौक, बसंत-बहार टॉकीजमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नेण्यात आला. या ठिकाणी जोरदार घोषणाबाजी करीत तीव्र निदर्शने करण्यात आली. यानंतर आंदोलकांनी ठिय्या आंदोलन सुरू केले. मागण्यांचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी विक्रांत चव्हाण यांना देण्यात आले.
नवीन भूसंपादन कायद्यात केंद्र शासनाने केलेले अन्यायकारक बदल तातडीने मागे घ्यावेत, केंद्राच्या नवीन कायद्यानुसार राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून जादाचे लाभ प्रकल्पग्रस्तांना मिळावेत. जिल्ह्यातील धरणग्रस्त व अभयारण्यग्रस्तांना संपादन कराव्या लागणाऱ्या जमिनी संपादन प्रक्रिया ठप्पच आहे, ती सुरू करावी. आवश्यक आकाराच्या गावठाणाचा प्रस्ताव बरेच दिवस पुढे सरकत नाही. संकलन रजिस्टरची दुरुस्तीची कामे वर्षानुवर्षे पूर्ण होत नाहीत. अतिरिक्त वाटप केलेली जमीन परत घेतली जाते. प्रकल्पग्रस्तांची चुकलेली घरे, जमीन, तालीम यांचे तातडीने पैसे वाटप करावे, वारणा धरणग्रस्तांना १०० टक्के जमीन वाटप करणे व घरबांधणे, अनुदान वाटप करणे, वाटप करण्यात आलेल्या जमिनीतील अडथळे दूर करावे, मागणी केलेल्या जमिनीचे व भूखंडाचे आदेश काढावेत, उदरनिर्वाह भत्ता व ६५ टक्के रकमेवरील व्याज वाटप करणे, नागरी सुविधांची कामे तातडीने सुरूकरावीत, मागणी केलेले प्रकल्पग्रस्तांचे प्रकल्पग्रस्त दाखले वाटप करावेत, २४०.६१ हेक्टर वन जमिनीचे निर्वणीकरण करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी द्यावी, ३१५ हेक्टर वारणा लाभ क्षेत्रातील जमीन संपादन करणे, ७४ हेक्टर जमिनीला पुनर्वसनचे नाव लावणे, उखळूपैकी अंबाईवाडीचा पुनर्वसनचा प्रस्ताव करावा, आदी मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
आंदोलनात श्रमिक मुक्ती दलाचे राज्य कार्यालयप्रमुख संपत देसाई, जिल्हाध्यक्ष मारुती पाटील, डी. के. बोडके, नजीर चौगुले, पांडुरंग कोठारी, शंकर पाटील, शंकर पाटील-वाठारकर, अशोक पाटील, आनंदा आमकर, जगन्नाथ कुरतुडकर, प्रा. टी. एल. पाटील, आदींचा समावेश आहे.